OBC Reservation Empirical Data: ओबीसी डेटावरून सरकार-आयोगामध्ये जुंपली; राज्य शासनानं बदलली आयोगाची कार्यकक्षा

इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने द्यावा, असा दबाव राज्य शासनाकडून आणला गेल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

- यदु जोशी

मुंबई : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने द्यावा, असा दबाव राज्य शासनाकडून आणला गेल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. तथापि, आयोगाने त्यास स्पष्टपणे नकार देण्याची भूमिका घेतली आहे. आयोगाची कार्यकक्षादेखील राज्य शासनाने बदलली आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर स्थगित झाले होते. ते पुन्हा बहाल करायचे, तर इम्पिरिकल डेटा तयार करून त्याआधारे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देता येईल, असा निकाल कोर्टाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने आयोग नेमून डेटा तयार करण्याचे काम आयोगाला दिले आहे.

अध्यक्ष निरगुडे म्हणतात...
आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. आयोगामार्फत अधिकृतपणे दिल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धिपत्रकात आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली जाते. माध्यमांशी परस्पर कोणीही बोलू नये, असा निर्णय आयोगाने घेतला आहे आणि अध्यक्ष म्हणून तो मलादेखील लागू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आयोगाच्या बैठकीत जोरदार विरोध
आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी आयोगाच्या पुणे येथे  गुरूवारी झालेल्या बैठकीत हा विषय मांडला. सर्व सदस्यांनी असा अंतरिम अहवाल देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. 
अंतरिम अहवाल देण्यासाठी आवश्यक माहिती आयोगाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे अंतरिम अहवाल द्यायचा तरी कोणत्या आधारे? शासन काही आकडेवारी पुरविणार असेल आणि त्याआधारे अंतरिम अहवाल देण्यास सांगितले जाणार असेल तर ते योग्य होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सदस्यांनी घेतली. 
अंतरिम अहवाल देता येणार नाही, अशी अधिकृत भूमिका आयोगातर्फे लवकरच शासनास कळविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

कार्यकक्षेत गेल्याच आठवड्यात बदल
जून २०२१ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे निश्चित कार्यकक्षेत राज्य शासनाने मागणी केल्यास मागासवर्ग आयोग अंतरिम अहवाल सादर करेल व नंतर इम्पिरिकल डाटाच्या आधारे अंतिम अहवाल सादर करेल’ असा बदल गेल्याच आठवड्यात केला. 
त्याआधारे आयोगाकडे अंतरिम अहवालाची मागणी केली. त्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्याशी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली व अंतरिम अहवाल लवकर द्यावा, असे सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 
आरक्षणाबाबत पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला होणार असून त्याआधी अंतरिम अहवाल सादर करत आगामी निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण वाचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.