रस्ते प्रकल्प शासन विकत घेणार,,कोल्हापूरकरांना पुन्हा टोल नाही

‘आयआरबी’स लेखी पत्र : सार्वजनिक -- एकनाथ शिंदे : रस्ते देखभालीसाठी सहकार्य करणार

विश्वास पाटील --कोल्हापूर-आयआरबी कंपनीने केलेला कोल्हापुरातील वादग्रस्त रस्ते प्रकल्प राज्य शासन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) चक्क विकतच (बाय बॅक) घेणार आहे. महामंडळाने आपल्यास तसे लेखी पत्रच दिले असल्याचे कंपनीने मुंबई शेअर बाजारला (बीएसई) कळविले आहे. मंगळवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या घडामोडींना दुजोरा दिला आहे.
रस्ते विकास प्रकल्पासंबंधी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या संतोषकुमार समिती आणि प्रा. कृष्णराव समिती यांच्या अहवालांचा अभ्यास तामसेकर समिती करीत असून, मूल्यांकन निश्चितीनंतर नुकसानभरपाईबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे २६ आॅगस्टला मुंबईत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आणखी तीन महिने टोलवसुलीस स्थगिती देण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिंदे व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला आहे. त्यानुसार सध्या कोल्हापुरातील टोलवसुली बंद आहे; परंतु पैसे किती व कसे द्यायचे, याबाबतची चर्चा सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. त्यासंबंधी विविध पर्यायावर चर्चा सुरू असून एकदा किंमत ठरली की रस्ते विकास महामंडळानेच तो विकत घ्यायचा व त्याचे पैसे भागवायचे. हे पैसे कोल्हापूर शहराला मिळणाऱ्या विविध निधींच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून वसूल करायचे असा साधारणत: हा प्रस्ताव आहे. ही रक्कम किती हे निश्चित होण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याने तीन महिन्यांची मुदत घेतली आहे. मुंबईतील बैठकीनंतर लगेचच रस्ते महामंडळाने आयआरबीला तसे पत्रान्वये कळविले व कंपनीने २८ आॅगस्टला मुंबई शेअर बाजारला तसे कळविले आहे. ‘आयआरबी’ कंपनीने कोल्हापूर प्रकल्पासाठी त्याचवेळी स्वतंत्र कंपनी नोंदणीकृत केली आहे. त्यामार्फतच हे सगळे व्यवहार झाले आहेत. या प्रकल्प किमतीचा आयआरबी कंपनीने ८०० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. सरकारने जे पूनर्मूल्यांकन करून घेतले ते १९४ कोटीपर्यंत येते. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सुचविलेले इतर अनुषंगिक कामांचे ६० कोटी रुपये गृहित धरले व आणखी काही रक्कम विचारात घेतली तरी ही रक्कम ४०० कोटींच्या पुढे जात नाही. त्यामुळे फेरमूल्यांकनातून जी रक्कम निश्चित होईल त्यावर एकमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

कंपनीच्या एकूण टोलवसुलीच्या ००.५ टक्केच
कोल्हापूर प्रकल्पाच्या अगोदर कंपनीने खारपाडा पुलाचे काम असेच बीओटी तत्त्वावर पूर्ण केले. त्याची टोलवसुली १९९७ पासून सुरू होती. त्याचीही मुदत संपत आहे. कोल्हापूरचा प्रकल्प व खारपाडा प्रकल्प यांची एकत्रित टोलवसुली ही कंपनीच्या एकूण टोलवसुलीच्या फक्त ००.५ टक्के इतकीच आहे; परंतु कोल्हापुरात कंपनीचे टोलनाके जाळल्याची बातमी आली की लगेच शेअर बाजारात कंपनीच्या शेअर्सचे दर धडाधड घसरतात. त्यामुळे त्यातून होणारे नुकसान जास्त असल्याने कंपनीलाही एकरकमी रक्कम मिळाली तर हवीच आहे.
आज सुनावणी
कंपनीने राज्य सरकारकडून या प्रकल्पाची किंमत विशिष्ट मुदतीतच मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची आज, बुधवारी पुन्हा सुनावणी होत आहे. राज्य शासनाने टोल वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय हा महापालिका निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून घेतला आहे व त्यामुळे एकदा निवडणूक झाल्यास प्रकल्पाची किंमत मिळण्याबाबत टोलवाटोलव होऊ शकते, हे विचारात घेऊन कंपनी न्यायालयात गेली आहे.


कोल्हापूरकरांना पुन्हा टोल नाही
एकनाथ शिंदे : रस्ते देखभालीसाठी सहकार्य करणार
कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या टोलबाबत दोन समित्यांच्या पूनर्मूल्यांकनामध्ये थोडी तफावत आहे. त्यामुळे नेमकी देय रक्कम किती याबाबत निर्णय झालेला नाही. सध्या टोलवसुलीला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली असली तरी येथील जनतेला टोल पुन्हा भरावा लागणार नाही, याची काळजी सरकार म्हणून आम्ही निश्चितच घेऊ, असा पुनरुच्चार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याचा महापालिकेवर जादा बोजा पडणार नाही, याची दक्षता घेणार असून रस्ते देखभाल खर्चासाठी सरकार महापालिकेला सहकार्य करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मंत्री शिंदे म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कोल्हापूरच्या जनतेला आश्वासन दिले होते, त्याप्रमाणे आमची वाटचाल सुरू आहे. जनतेच्या भावना तीव्र होत्या, लोकभावनेचा आदर करून तीन महिन्यांसाठी टोल स्थगितीचा निर्णय घेतला. ‘टोलमुक्त कोल्हापूर’ करण्यासाठी आम्ही सकारात्मक असून त्यादृष्टीने पावले पडत आहेत. शिवसेना दिलेला ‘शब्द’ पाळते, त्यामुळे कोल्हापूरचा टोलप्रश्न कोणी मार्गी लावला, हे जनतेला माहिती असल्याने श्रेयवादाचा प्रश्नच येत नाही, असा टोलाही त्यांनी मित्रपक्षाला हाणला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेबाहेर असल्याने खऱ्या अर्थाने तेच सैरभैर झाले आहेत. शिवसेनेचे कार्यकर्ते वादळवाऱ्याला ताकदीने सामोरे जात येथपर्यंत आल्याने शिवसेनेची काळजी कोणी करू नये, असा इशाराही त्यांनी विरोधकांना दिला. राज्य पातळीवर रस्ते प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता असली पाहिजे, यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांची समिती काम करत आहे. रस्ते मजबूत असतील तर दळणवळण चांगले होईल, यासाठी शंभर-दोनशे किलोमीटरचे रस्ते जोडण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मंत्री शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर, सहसंपर्कप्रमुख संजय मंडलिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, शहरप्रमुख शिवाजी जाधव आदी उपस्थित होते.

सक्षम पुरावे हातात येताच कारवाई
दोन्ही समित्यांचा पुनर्मूल्यांकन अहवाल पाहिला तर त्यामध्ये आयआरबी कंपनीचे अनेक दोष दिसतात. कराराचा भंग केल्याचेही स्पष्ट होते, पण याबाबत ठोस पुरावे हातात येताच, कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मंत्री शिंदे यांनी दिला.
उद्धव ठाकरे मराठवाड्यात
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शुक्रवार (दि.११) पासून दोन दिवस मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. आम्ही सत्तेत असो अथवा नसो, दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे असतो. आताही केवळ दौरा करणार नसून, प्रत्यक्ष मदतही करणार असल्याचे मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.