आंबेडकर भवनासाठी सरकारच पुढाकार घेईल

दादर येथील आंबेडकर भवन पाडण्याची कृती अधिकृत नाही. महापालिका, अग्निशमन दल आणि पोलिस खात्याला न कळविता ट्रस्टने भवन पाडण्याची कृती केली.

मुंबई : दादर येथील आंबेडकर भवन पाडण्याची कृती अधिकृत नाही. महापालिका, अग्निशमन दल आणि पोलिस खात्याला न कळविता ट्रस्टने भवन पाडण्याची कृती केली. या प्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. शिवाय, आंबेडकर भवन उभारणीबाबत प्रकाश आंबेडकर आणि आनंदराज आंबेडकर यांनी एखादा आराखडा दिल्यास सरकारकडून भवन उभारण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
दादर येथील आंबेडकर भवनची ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त केल्याच्या घटनेचे विधान परिषदेत तीव्र पडसाद उमटले. या प्रश्नी डॉ. नीलम गो-हे, जयदेव गायकवाड, जनार्दन चांदूरकर, प्रकाश गजभिये, कपिल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. पालिकेने आंबेडकर भवनाची वास्तू धोकादायक असल्याची नोटीस बजावल्यानंतर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित ट्रस्टने महापालिका, पोलिस आणि अग्निशमन दलाला कळविण्यास हवे होते. मात्र, अशी कोणतीही खबरदारी ट्रस्टने घेतली नाही. ट्रस्टने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली असून सर्व संबंधितांची चौकशी करण्यात येईल. शिवाय, धोकादायक असल्याची नोटीस बजावताना सर्व निकष पाळले गेले का, याची तपासणी केली जाईल. संबंधित पालिका अधिका-यांची चौकशी करु, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. आंबेडकर भवन प्रकरणी आरोपींनी न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळविला आहे. २२ तारखेला या जामीनाची मुदत संपत असून त्यादिवशी सरकार आरोपींच्या पुढील जामीनास विरोध करेल. यासंबंधीची सर्व माहिती न्यायालयात सादर केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
भाजपचा संबंध नाही
या प्रश्नावर राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. पालिकेत शिवसेना-भाजपाची सत्ता असली तरी अशा प्रकारचे निर्णय अधिका-यांच्या स्तरावर होतात. महापौर वगैरेंचा तर या निर्णयाशी कसलाच संबंध येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अधिका-यांवरही कारवाई
पालिका आणि खासगी अभियंत्यांनी या वास्तूचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून नोटीस बजावली. मात्र, ही नोटीस योग्य आहे की नाही, स्ट्रक्चरल आॅडीट योग्य केले होते की नाही, वास्तू खरोखरच धोकादायक होती की नाही, हे तपासण्यासाठी अधिका-यांची चौकशी केली जाईल.
>बुद्धभूषण प्रेसला हेरिटेज घोषित करणार
आंबेडकर भवन पाडताना बुद्धभूषण प्रेसला हात लावण्याचे काहीच कारण नव्हते. बुद्धभूषण प्रेस ही ऐतिहासिक वास्तू असून तिला हेरीटेजचा दर्जा देण्यासाठी पालिकेला शिफारस करू, असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
गायकवाड यांच्यावर कारवाईचे संकेत
आरोपींमध्ये माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांचेही नाव आहे. मात्र, गाायकवाड सध्या राज्याचे माहिती आयुक्त आहेत. हे पद घटनात्मक आहे.
माहिती अधिकाराचा कायदा बनविताना त्या पदास संपूर्णपणे मुक्त ठेवण्यात आले आणि त्यास घटनात्मक संरक्षण दिले गेले. माहिती आयुक्त राज्यपाल नियुक्त असतात. त्यामुळे गायकवाड यांचा या घटनेत नक्की किती सहभाग आहे, याची चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्यपालांकडे देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.