सरकारचे संविधान विरोधी धोरण

राज्य व केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. शेतकरीविरोधी कायद्यांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले

बारामती : राज्य व केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. शेतकरीविरोधी कायद्यांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार ‘मनुस्मृती’प्रमाणे कार्यरत आहे. राज्यघटनेच्या विरोधात काम करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले जात आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.
पुरोगामी राज्यात प्रतिगामी कारभार फडणवीस सरकार करीत आहे. त्यांनी केलेले कायदे शेतकरीविरोधी आहेत, अशी टीकाही पाटील यांनी केली. आज बारामतीत पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, या शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठीच पुण्यातील विधान भवनावर दि. २७ मे रोजी संयुक्त धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. सरकारने झोनबंदी उठवली. मात्र, दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना कारखानदार त्रास देतात. ही अट रद्द करावी. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना गोवंश हत्या बंदीचा कायदा आणला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाळलेल्या पशुधनाची किमती कमी झाल्या आहेत. दुष्काळाने पशुधन जगविणे जिकिरीचे झाले आहे. जनावरे विकता येत नाहीत. चारापाणी देता येत नाही, अशी स्थिती आहे. जनावरे कुपोषणाने मरायला लागली आहेत. त्यामुळे गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द करावा. उच्च न्यायालयानेदेखील सरकारच्या या कायद्याविरोधात काही आक्षेप नोंदविले आहेत.
उद्या कोंबड्यांच्या हत्येवरदेखील बंदी आणतील. शेतकऱ्यांना उपाशी मारणे हाच या मागचा उद्देश आहे. या कायद्यामुळे गाई पाळण्याचा धंदा तोट्यात आला आहे. चारा, पाण्याअभावी खंगून मेलेल्या पशुधनाची विल्हेवाट लावायची कुठे, याचे उत्तर सरकारकडे नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला किंमत न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना सर्व कर्जातून मुक्त करा. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवा. शेतमालावरील निर्यातबंदी उठवा. कांदा खरेदी नाफेडमार्फत सुरू करावी, अशी मागणी या वेळी त्यांनी केली. या वेळी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष सादिक कुरेशी यांनी सांगितले की, गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून लढा देणार आहे.
>शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमालाचा भाव एकरकमी मिळावा, याची तरतूद संविधानात केली आहे. मात्र, उसाच्या एफआरपीची किंमत तुकडे पाडून देण्याची नवी योजना राज्य शासनाने राबविली. तसेच, शेतकऱ्याच्या मालाची कोणतीही करकपात करू नये, असा नियम असताना महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांकडूनच आडत, हमाली, तोलाईची पट्टी वजा केली जाते. शेतकरीहिताविरोधात काम करणारे सरकार ‘मनुस्मृती’ला मानणारे आहे.
मनुस्मृतीनुसार शेतकरी शूद्र समजला जातो. तेच धोरण या सरकारने राज्यघटनेच्या विरोधात राबविले आहे. सध्या गोवंश हत्याबंदी केली.