शाहीस्नानसाठी पाणी सोडण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर

सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. हा निर्णय जलधोरण

मुंबई : सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. हा निर्णय जलधोरण २००३च्या अगदी विसंगत आहे, असा निर्णय गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याचा आदेश मुख्य सचिवांनी २८ जानेवारी २०१६ रोजी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. तथापि, हा आदेश जलधोरण २००३शी विसंगत असल्याने तो बेकायेशीर ठरतो, असे न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले.
दुष्काळी स्थितीत पाणी कशाप्रकारे सोडण्यात यावे, याबद्दलचा तपशील जलधोरण २००३मध्ये देण्यात आला आहे. पिण्यासाठी, दैनंदिन कामासाठी, शेतीसाठी, औद्योगिक कामाकरिता व त्यानंतर धार्मिक कारणासाठी पाणी सोडण्यात यावे, असे या धोरणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही राज्य सरकारने दुष्काळी स्थितीत पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होत नसतानाही नाशिकच्या गंगापूर धरणातून कुंभमेळ््यातील शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याचा आदेश दिला.
या आदेशाला नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते एच. एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
देसरडा यांनी राज्य सरकारची जलयुक्तशिवार योजनाही योग्य पद्धतीने राबवली जात नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. सरकारच्या या योजनेमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांनाही हानी पोहचत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने यात आम्ही तज्ज्ञ नसल्याने राज्य सरकारकडे निवेदन करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना दिले. याचिकाकर्ते म्हणत असतील त्याप्रमाणे खरोखरच वैज्ञानिक पद्धतीने जलशिवार योजना राबवण्यात येत नसेल तर खरोखरच हा चिंतेचा विषय आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी एक समिती नेमावी. दुष्काळमुक्त राज्य निर्माण करण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)