सरकारची उदासीनता : यवतमाळची प्रियदर्शिनी सूतगिरणी संकटात

यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या १७ वर्षांत ३८५७ कापूस उत्पादक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. परंतु राज्य सरकार कापूस पिकविणा-या शेतक-यांबाबत किती उदासीन आहे

सोपान पांढरीपांडे 
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या १७ वर्षांत ३८५७ कापूस उत्पादक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. परंतु राज्य सरकार कापूस पिकविणा-या शेतक-यांबाबत किती उदासीन आहे, याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे यवतमाळची प्रियदर्शिनी सहकारी सूतगिरणी आहे.
प्रियदर्शिनी सूतगिरणीची मुहूर्तमेढ १९९१साली स्वतंत्रता सेनानी व  महाराष्ट्राचे माजी मंत्री जवाहरलालजी दर्डा यांनी रोवली. परंतु सरकारच्या असहकारामुळे १७ वर्षांनंतर, २००८ साली सूतगिरणीमध्ये उत्पादन सुरू झाले. त्यानंतर या गिरणीने आपली क्षमता १२००० चात्यांवरून २८७०० चात्यांपर्यंत वाढविली आणि त्यासाठी बँक आॅफ इंडियाकडून कर्जही उभे केले. पण बाजारातील स्पर्धा, जुने तंत्रज्ञान व सरकारी उदासीनता यामुळे ही गिरणी डिसेंबर २०१६पासून बंद आहे. सध्या या गिरणीचे अध्यक्ष लोकमतचे चेअरमन व माजी खासदार विजय दर्डा आहेत, ही गिरणी पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी ते सध्या आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत.
या गिरणीसाठी प्रवर्तकांनी दीड कोटी रुपये भांडवल जमवले होते. गिरणीची प्रकल्प किंमत त्यावेळी ३६ कोटी होती. यात सरकारने १३.५० कोटी भांडवल द्यायचे होते व उर्वरित २१ कोटी बँकेकडून कर्जरूपाने उभारायचे होते. परंतु राज्य सरकारने आपला वाटा एकरकमी दिला नाही. त्यामुळे गिरणी सुरू व्हायला २००८ साल उजाडले. त्यानंतरही गिरणीने २०१३ सालापर्यंत आपली क्षमता वाढवली.
प्रकल्प खर्च वाढवण्यात दिरंगाई
सहकारी सूतगिरण्यांचा जो प्रकल्प खर्च असतो त्यात सरकारला प्रवर्तकांच्या भांडवलाच्या नऊपट रक्कम भांडवल म्हणून द्यावी लागते. त्यामुळे राज्य सरकार प्रकल्प खर्च वाढवून देण्यास अनुत्सुक असते. २०१३ साली प्रियदर्शिनी सूतगिरणीचा प्रकल्प खर्च ६३ कोटीवर गेला आहे. पण राज्य सरकारने वाढीव खर्चास मंजुरी दिलेली नाही. परिणामी राज्य सरकारकडे गिरणीचे १० ते ११ कोटी अडकून पडले आहेत.
‘टफ’ सबसिडीचा घोळ
सर्व सूतगिरण्यांना कर्जावरील व्याजामध्ये टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टफ) योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून ५ टक्के सबसिडी मिळते. याशिवाय राज्य सरकारकडून ७ टक्के व्याज अनुदान मिळते. प्रियदर्शिनी सूतगिरणीने २००७-०८ साली बँक आॅफ इंडियाकडून ११.९० कोटी कर्ज घेतले त्यावर ही व्याज सबसिडी मिळत आहे.
परंतु नंतरच्या ४ कोटी व १८ कोटींच्या कर्जव्यवहाराची नोंद बँकेने केंद्र सरकारकडे केलेली नाही. त्यामुळे प्रियदर्शिनी गिरणीला २२ कोटींचे संपूर्ण व्याज भरावे लागत आहे. कर्ज परतफेडीपोटी गिरणीने आजवर बँकेला ५२ कोटी अदा केले आहे; तरी ३४ कोटी कर्ज अजूनही बाकी आहे. आज गिरणीला या अनुदानापोटी ६ ते ७ कोटी मिळणे बाकी आहे. टफ सबसिडीसाठी कर्ज न नोंदल्याच्या अक्षम्य चुकीसाठी गिरणीने बँक आॅफ इंडियाविरुद्ध कोर्टात खटलासुद्धा दाखल केला आहे.
मे २०१५मध्ये गिरणीच्या ब्लोरूमला आग लागली व दोन कोटींचे नुकसान झाले. परंतु गिरणी तीन महिन्यांत पुन्हा सुरू करण्यात आली. पण स्थिती मूळ पदावर आली नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाने आॅगस्ट २०१५मध्ये सूतगिरणी सेंधण्याच्या एका उद्योजकाला भाड्याने दिली. पण या उद्योजकाने कराराचे नूतनीकरण केले नाही. आज सुरतचा एक बडा उद्योगपती गिरणी भाड्याने घ्यायला तयार आहे. पण बँक आॅफ इंडियाने परवानगी रोखून धरली आहे.