निवडणुकीच्या नावाखाली सरकारची आर्थिक कोंडी

सहा महिन्यांपैकी साडेचार ते पाच महिने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता राहणार असल्याने सरकार वेगळ्याच आर्थिक संकटात सापडले

यदु जोशी,

मुंबई- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत अर्थसंकल्पातील केवळ
२६ टक्केच निधी खर्च केलेला असताना उर्वरित सहा महिन्यांपैकी साडेचार ते पाच महिने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता राहणार असल्याने सरकार वेगळ्याच आर्थिक संकटात सापडले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने काल चार टप्प्यांमधील नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू केली. ती तब्बल ८२ दिवस चालणार आहे. या काळात सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. जनतेला थेट प्रलोभन ठरू शकेल असा कोणताही निर्णयदेखील घेता येणार नाही.
बहुतेक विभागांना त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी शक्य तितक्या लवकर वितरित करण्याचे धोरण फडणवीस सरकारने अवलंबिले आहे. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात २० ते ९० टक्क्यांपर्यंतचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तथापि, आर्थिक वर्ष संपायला साडेपाच महिने बाकी असताना सरासरी २६ टक्के इतकाच खर्च झाला आहे.
नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता ९ जानेवारी २०१७
पर्यंत असेल. त्यानंतर काहीच
दिवस मोकळा श्वास मिळत नाही तोच जिल्हा परिषद निवडणुकीची आणि त्याला जोडून महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता डोक्यावर असेल.
पर्यटन ९ टक्के, जलसंपदा ७ टक्के, अन्न व नागरी पुरवठा १० टक्के, पाणीपुरवठा १६ टक्के, ऊर्जा, तर उद्योग विभागाचा १८ टक्केच निधी आतापर्यंत खर्च होऊ शकला आहे. बरेचदा आचारसंहितेचा फायदा बजेटला कट लावण्यासाठी सरकारला होतो. मात्र या सरकारसाठी आचारसंहिता ही अडसर ठरली आहे. कारण नवीन कामेही हाती घेता येणार नाहीत. आचारसंहिता लागू होताना सुरू असलेल्या कामांवरच निधी खर्च करण्याचे बंधन असेल.
>बहुतांश मंत्री नाराज
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत आचारसंहितेच्या कालावधीबाबत बहुतेक मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उर्वरित सहा महिन्यांपैकी पाच महिने आचारसंहितेत जाणार असतील तर कामे होतील कसे असा सगळ्यांचा सूर होता. या बाबत राज्य निवडणूक आयुक्तांना विनंती करून आचारसंहितेत ढिल द्यावी. ती टप्पानिहाय आणि निवडणूक असलेल्या नगरपालिकांमध्येच लागू करावी, अशी विनंती सरकारतर्फे आयोगाकडे करण्यात येणार असल्याचे संसदीय कामकाज
मंत्री गिरीश बापट यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले.
>विभाग व त्यांनी केलेला खर्च (एप्रिल ते आॅक्टोबर)
विभाग तरतूदखर्च निधीटक्केवारी
गृह १६०८८६३९१३९.२७
सार्वजनिक बांधकाम १०८७४८५२ ७.८४
वने व महसूल१३९५३२५३९ १८.२०
ग्रामविकास१५६९९४५२२ २८.८४
सहकार २०१३४२६ २१.१८
महिला व बालकल्याण२५७१११२३ ४३.६७
गृहनिर्माण२११९५२.८२ २.४९
आदिवासी विकास७७८१ १५८२ २०.३२
सामाजिक न्याय१२२४१३४१० २७.५८
शालेय शिक्षण४३९२०२०४९३ ४६.६६
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये)