राज्यातील कुपोषणाकडे शासनाचे दुर्लक्ष

बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण वाढले असून, शासनाकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप जनआरोग्य अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला

पुणे : राज्यातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण वाढले असून, शासनाकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप जनआरोग्य अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. डॉ. अभिजित मोरे, अ‍ॅड. बंडू साने व डॉ. सुहास कोल्हेकर यांनी पत्रकार परिषदेत राज्यातील बालकांच्या कुपोषणाविषयी माहिती दिली.
राज्यात अनेक मुले कमी वजनाची भरत असून, ते बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. २०१५-१६ या वर्षात राज्यात ८३ हजार ६८ मुले गंभीररीत्या कमी वजनाची असून मध्यम कमी वजनाच्या मुलांची संख्या ५ लाख ६३ हजार ३१० इतकी आहे. राज्याच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आकडेवारीवरून हे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कुपोषित असणारी बहुतांश मुले झोपडपट्टी, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील असल्याचेही या अहवालावरून स्पष्ट होत असल्याचे डॉ. कोल्हेकर म्हणाले. या कुपोषित मुलांसाठी असणारी ग्राम बाल विकास केंद्रे, बाल उपचार केंद्रे, पोषण पुनर्वसन केंद्रे तत्काळ सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूची संख्या मागील वर्षी ४,१०१ होती; मात्र ती आता या वर्षी ही संख्या वाढली असून ४,९१३ इतकी झाली आहे. याचबरोबर राज्यात २०१४पासून आतापर्यंत ३९,९५९ अर्भक मरण पावले आहेत, तर ३८,१४४ उपजत मृत्यू झाल्याचे कुटुंबकल्याणकडून मिळालेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
गंभीररीत्या वजन कमी झालेल्या बालकांचे प्रमाण नाशिकमध्ये जास्त असून २०१५-१६ या वर्षात ६,४०४ बालकांची यामध्ये नोंद झाली आहे. तर, त्याखालोखाल जळगावमध्ये ४,४६८ आणि अमरावती येथे ३,५९८ बालकांचे वजन गंभीररीत्या कमी झाल्याचे आढळले आहे. (प्रतिनिधी)
>जनआरोग्य अभियान संघटनेतर्फे माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती राज्याच्या कुटुंबकल्याण विभागाकडे मागविण्यात आली होती. मुलांच्या विकासासाठी चांगले पोषण होण्याची आवश्यकता असून जन्मापासून सहा वर्षांपर्यंतचा काळ बालकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असतो.
मात्र, याबाबत शासन पुरेशा गांभीर्याने व सातत्याने काम करीत नसल्याची टीकाही संघटनेने केली आहे.
शासनाकडे असणाऱ्या अपुऱ्या निधीमुळे गावपातळीवरील बालकांच्या उपचारांसाठी चालवली जाणारी ग्राम बालविकास केंद्रे २०१५पासून बंद करण्यात आली असून, ती त्वरित चालू करण्यात यावीत, अशी मागणीही संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.