ज्येष्ठ नागरिक धोरणाला सरकारचा हरताळ

ज्येष्ठांना सामाजिक, आर्थिक, आरोग्यविषयी, निवास आणि सुरक्षेविषयी विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

प्राची सोनवणे,

नवी मुंबई- ज्येष्ठांना सामाजिक, आर्थिक, आरोग्यविषयी, निवास आणि सुरक्षेविषयी विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकरिता ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार करण्यात आले. तीन वर्षे उलटूनही या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्येष्ठ नागरिक संघटनांशी चर्चा न करता शासनाने या धोरणामध्ये आक्षेपार्ह बदल केलेले असून ते दूर करून त्वरित अमलात आणावे, अशी मागणी अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ आणि महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने केली आहे. भारतातील २८ राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक संघटनांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा अव्वल क्रमांक असून यामध्ये एकूण ३ हजार ८०० संघटना आहेत आणि २९० महिला संघांचा समावेश आहे.
देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १२ कोटी इतकी आहे, ही संख्या प्रतिदिनी वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार २०५० साली ही संख्या ३२ कोटी ५० लक्ष इतकी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १ कोटी १६ लाख इतकी आणि २०५० साली ही संख्या ३.५ कोटीवर पोहोचेल. केंद्र शासनाने १९९९मध्ये राष्ट्रीय वृध्दजन नीती जाहीर केली. त्याच धर्तीवर राज्यांनी ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करावे अशी केंद्र सरकारची सूचना होती. यातून २०१३ साली ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर मात्र ज्येष्ठ नागरिक संघटनांना विश्वासात न घेता या धोरणात आक्षेपार्ह बदल केल्याचा आरोप राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी केला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशनात १५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेली आश्वासने कागदावरच असून प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला मुहूर्त मिळत नसल्याची टीका महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्याख्येतील वयोमर्यादा ६५ वर्षांवरून ६० वर्षे इतकी करण्यात येईल, निवृत्तिवेतनात १००० रु.पर्यंत वाढ, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती महिनाभरात स्थापन करणार, ज्येष्ठांना राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत समावेश करणे आदी आश्वासने देऊन १० महिने उलटूनही कार्यवाही न झाल्याने ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
>महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या
१ कोटी १६ लाख
ज्येष्ठ महिला - ५३ टक्के
पुरुष - ४७ टक्के
ज्येष्ठ नागरिक संघटना
३ हजार ८००
महिला संघटना - २९०
>प्रलंबित मागण्यांसाठी ज्येष्ठांचे वॉकेथॉन
ज्येष्ठांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्य साधत १ आॅक्टोबर रोजी देशभरात वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. मुंबई येथे होणाऱ्या वॉकेथॉनच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या मागण्या सोडवून ज्येष्ठांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका मांडली जाणार आहे.
>देशाकरिता ज्येष्ठांचे मोठे योगदान असल्याने जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन साजरा केला जातो. या दृष्टीने ज्येष्ठांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी, उर्वरित आयुष्य सुरक्षितरीत्या जगता यावे, पेन्शन वाढावी,आरोग्य सुविधा, विमा कवच मिळावे आदी मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असून शासकीय पातळीवर उपेक्षा होत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांनाही पेन्शनचा लाभ घेता यावा, तसेच पोलिसांकडून हेल्पलाइनची सुविधा पुरविण्यात यावी.
- डॉ. एस. पी. किंजवडेकर, ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष
>या निष्क्रिय शासनाला कधी जाग येणार आहे? सद्यस्थितीत ७० टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना दोन वेळचे जेवण मिळत नाही, कुटुंबाकडून छळ केला जातो. याप्रकरणी शासनाला जागे करण्यासाठी लवकरच राज्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांच्या वतीने तालुका स्तरावर आंदोलन छेडले जाणार आहे. प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, ही प्रमुख मागणी असणार आहे.
-डी.एन.चापके, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष