कलंकित मंत्र्यांवरून सरकारची कोंडी

सत्ताधारी पक्षाची विधान परिषदेत चांगलीच कोंडी झाली असून, भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या मंत्र्यांची चौकशी जाहीर करा, या मागणीसाठी दोन दिवस विरोधकांनी विधान परिषदेचे कामकाज

- अतुल कुलकर्णी, मुंबई

सत्ताधारी पक्षाची विधान परिषदेत चांगलीच कोंडी झाली असून, भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या मंत्र्यांची चौकशी जाहीर करा, या मागणीसाठी दोन दिवस विरोधकांनी विधान परिषदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. याच मुद्द्यावरून मंगळवारीही कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.
युती सरकारमधील २० मंत्री कलंकित आहेत, असा आरोप करत दोन्ही सभागृहांत या विषयावरील चर्चा लावण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय चातुर्य दाखवत विधानसभेत सर्व मंत्र्यांच्या वतीने उत्तर देत सगळ्यांना क्लीन चिट दिली होती. विधान परिषदेत मात्र ज्या ज्या मंत्र्यांवर आरोप झाले त्या त्या मंत्र्यांनी आपापली बाजू मांडली. विरोधकांनी केलेले आरोप कितीही गंभीर असले तरीही ‘पुरावे द्या, पुरावे द्या, विनापुराव्याचे आरोप करू नका’, अशी मागणी करत विरोधकांच्या मागणीला भीक न घालण्याची व्यूहरचना सत्ता पक्षाने आखली. त्यामुळे विरोधकांनी आता आपली रणनीती बदलली आहे.

बैठकीतही तोडगा नाहीच
मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार केलाच नाही तर घाबरता कशाला, चौकशी जाहीर करा. त्यातून सत्य समोर येईलच, अशी आमची मागणी असल्याचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी सांगितले.
कामकाज ठप्प झाल्यावर सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील, संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सभापती रामराजे निंबाळकर यांची भेट घेऊन पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या पाहिजेत, सभागृहात बिले आहेत, तेव्हा सभागृह चालू ठेवा, अशी मागणी केली. त्यानंतर सभापतींनी गटनेत्यांची बैठक घेतली. त्यातही तोडगा निघाला नाही.

विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम
बुधवारी तरी विधान परिषदेचे कामकाज चालू व्हावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे
विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
मुंडे यांच्या बंगल्यावर विरोधकांंची बैठक झाली. त्यात जोपर्यंत चौकशी समिती जाहीर होत नाही, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते.

कलंकित मंत्र्यांबाबत सर्व पुरावे सभागृहात सादर केले असतानाही मुख्यमंत्र्यांकडून संबंधित मंत्र्यांना क्लीन चिट दिली गेली. आरोप असलेले मंत्री स्वत:लाच निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देत आहेत. मात्र, जोपर्यंत चौकशी आयोग नेमून भ्रष्ट मंत्र्यांची चौकशी केली जात नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद