विद्यापीठांच्या निधीवरही राहणार शासनाचा वॉच

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी दर वर्षी निधीमध्ये वाढ करून बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ करणे अपेक्षित नाही. विद्यापीठाच्या निधीचा विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक फायदा मिळायला हवा

पुणे : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी दर वर्षी निधीमध्ये वाढ करून बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ करणे अपेक्षित नाही. विद्यापीठाच्या निधीचा विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक फायदा मिळायला हवा. शासनाला केव्हाही विद्यापीठाचे आॅडिट करण्याचे अधिकार प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाकडे असणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग योग्य पद्धतीने होतो का? याकडे शासनाचा ‘वॉच’ असणार आहे.
राज्यातील विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीवर आणि पर्यायाने राज्याच्या उच्च शिक्षणावर परिणाम करणाऱ्या नवीन विद्यापीठ कायद्याबाबत गेल्या काही कालावधीपासून चर्चा सुरू आहे. शिक्षणक्षेत्रातून नवीन कायद्यातील अनेक तरतुदींचे स्वागत केले जात असले, तरी काही तरतुदींवर अक्षेप घेतला जात आहेत. त्यामुळेच राज्य शासनाला गेल्या दोन अधिवेशनांमध्ये विद्यापीठ कायदा मंजूर करणे शक्य झाले नाही.
परंतु, राज्याच्या उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशानेच नवीन कायद्यामध्ये आवश्यक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असल्याचे कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीतील सदस्यांनी पत्रकारांशी चर्चा करताना सांगितले.
विद्यापीठांच्या निधीमध्ये दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांची वाढ होते. त्यातही परीक्षा विभागाकडे परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून दर वर्षी जमा होणारा निधी सर्वाधिक असतो. त्याच प्रमाणे विद्यापीठाकडे दर वर्षी किती रक्कम जमा झाली आणि किती रक्कम खर्च झाली, याची माहिती विद्यापीठाकडे उपलब्ध नसते. त्यामुळे नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठाचे आॅडिट करण्याचे अधिकार शासनाला दिले आहेत. राज्य शासन केव्हाही विद्यापीठाचे आॅडिट करून विद्यापीठाच्या जमा-खर्चाची तपासणी करू शकेल. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळातील काही पदाधिकाऱ्यांकडून विद्यापीठाच्या निधीची उधळपट्टी केली जात असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे कायद्यात ही तरतूद केली असल्याचे समितीतील सदस्यांनी सांगितले.
विद्यापीठाच्या निधीचा योग्य पद्धतीने विनियोग झाला पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु, नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठात वित्त व लेखा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे अधिकार शासनाला व विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. मात्र, शासनाने नियुक्त केलेल्या वित्त व लेखा अधिकाऱ्याकडे विद्यापीठाचा निधी देणे सयुक्तिक ठरणार आहे का?
सध्या विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण शासनाकडून तपासले जाते. त्यामुळे केव्हाही आॅडिट करण्याची तरतूद करून विद्यापीठाच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर शासनाला आपला अंकुश निर्माण करायचा आहे का? अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
> आधुनिक अकाउंटिंग पद्धती
प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यातील सेक्शन १३८या तरतुदीनुसार अकाउंटसची मर्कंटाईल पद्धती (डबल एन्ट्री) अनुसरणे हे विद्यापीठांना बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येईल.
विद्यापीठांचे येणे व देणे यामध्ये सुस्पष्टता येईल. तसेच ३१ जुलैपर्यंत विद्यापीठांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक असेल. त्यानंतर एक महिन्याच्या आत कम्पाईन्स पूर्ण करून विद्यापीठाला ३० सप्टेंबरपर्यंत अधिसभेत लेखापरीक्षण अहवाल व कम्पाईन्स रिपोर्ट ठेवणे बंधनकारक केले.