राज्यपालांचे वादग्रस्त विधान, शिवसेनेचा मनसेला टोला; राज ठाकरेंवर बोचरी टीका

राज्यपालांनी राज्याचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी. महाराष्ट्राबद्दल इतके अवमानकारक वाक्य राज्यपाल करतात अशी टीका शिवसेनच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.

मुंबई - महामहिम राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे. राज्यपालांनी राज्याची जबाबदारी पालक या नात्याने कुठलाही आकस न ठेवता पार पाडायची असते. राज्यपाल पक्षपातीपणे काम करतात. आधी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी विधान केले आणि आता अशाप्रकारे वादग्रस्त विधान केले. महाराष्ट्राला घडवण्यासाठी मराठी माणसाने कष्ट केले. गिरणी कामगारांनी घाम सांडला आहे. कष्टकरी वर्ग हा मराठी माणूसच होता असा घणाघात शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर केला. 

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्यासाठी पक्षपाती राजकारण सुरू आहे. केवळ राज्याला बदनाम करण्यासाठी अशी विधाने केली जातात. बाहेरचे राज्यातील लोक इथे येतात तेव्हा तेथील राज्यकर्ते तिथल्या लोकांना रोजगार देण्यास कमी पडले हे दिसून येते. राज्यपालांचे विधान महाराष्ट्राला तोडण्यासारखं आहे. ज्यांचा इतिहास आमच्या धमण्यातून वाहतोय त्यांच्याबद्दल जाणीवपूर्वक वाक्य करायची. अखंड महाराष्टाला तुकडे तुकडे करण्याचं राजकारण सुरू आहे. राज्यपालांनी कुठलेही विधान करताना जबाबदारीने केले पाहिजे. परंतु तसे होत नाही असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच राज्यपालांनी राज्याचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी. महाराष्ट्राबद्दल इतके अवमानकारक वाक्य राज्यपाल करतात. मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा असं ओरडून सांगणारे, आमच्याच पक्षातून गेलेले, स्वयंघोषित महाराष्ट्राचा मसीहा म्हणवणारे राज ठाकरे राज्यपालांना सुनावणार की भाजपासोबत सरकारमध्ये बसणार? बाळासाहेबांच्या विचारसरणीचा अपमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सहन करणार आहेत का? राज्यपालांनी संबंध महाराष्ट्राची माफी मागावी अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली. 

दरम्यान, राज्यपाल कमी परंतु भाजपा नेते म्हणून भगतसिंग कोश्यारी जास्त वावरतात. राज्यपालांचा जीव महाराष्ट्रात रमत नसेल तर पंतप्रधानांनी त्यांना परत बोलावून पक्षकार्य सांभाळण्यास सांगावे. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना परत बोलावण्याची शिफारस केंद्राला करावी. महाराष्ट्राची माफी राज्यपालांना मागावीच लागेल. तोपर्यंत राज्यपालांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकायला हवा असंही शिवसेनेने म्हटलं.