अमरावती विद्यापीठाच्या कंत्राटी पदभरतीवर राज्यपालांचा ब्रेक

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या पदभरतीवर बुधवारी राज्यपालांनी ब्रेक लावला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

अमरावती, दि. 23 - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या पदभरतीवर बुधवारी राज्यपालांनी ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे शिपाई आणि लिपिक पदासाठी बोलविलेल्या निविदा उघडण्यात आल्या नाहीत. तूर्तास ही प्रक्रिया गुंडाळण्यात आली असून काँग्रेसचे प्रदेश सरटिचणीस किशोर बोरकर यांच्या पाठपुराव्याने विद्यापीठ प्रशासनाला दोन पावले मागे सरकावे लागले.
विद्यापीठ प्रशासनाने काम गतिमान व्हावे, यासाठी खासगी एजन्सीमार्फत कंत्राटदारांकडून ७३ लिपिक आणि ४२ शिपाई अशा ११५ जणांचे मनुष्यबळ कंत्राटपद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअनुषंगाने निविदा मागविण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कंत्राट पद्धतीने मनुष्यबळाची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने याविषयावर आक्षेप घेण्यात आला. कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर यांना विविध सामाजिक संघटनांनी निवेदन सादर करुन कंत्राटी पदभरतीवर आक्षेप नोंदवून ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु या मागणीकडे विद्यापीठ प्रशासनाने दुर्लक्ष करून निविदा मागिवल्या होत्या. नियोजित कार्यक्रमानुसार २२ जून रोजी सायंकाळी ५ वाजता निविदा उघडण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु ही निविदा उघडण्यापूर्वीच राज्यपाल कार्यालयातून कंत्राटी पद्धतीने पदभरती निविदा उघडू नये, असे आदेश विद्यापीठात धडकले. काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस किशोर बोरकर यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे तक्रार नोंदवून कंत्राटी पदभरती प्रक्रियेवर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल राज्यपालांनी घेऊन तत्काळ ही प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर यांना दिले. त्यानुसार कंत्राटी पदभरती प्रक्रिया गुंडाळावी लागली, हे विशेष. (प्रतिनिधी)

राज्यपाल कार्यालयातून बुधवारी फॅक्स, ई-मेलद्वारे कंत्राटी पद्धतीमुळे विद्यापीठाचे होणारे आर्थिक व मानसिक नुकसान राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिले होते. निविदेनंतर तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नये, यासाठी कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भरती प्रक्रिया ही प्रचलित नियमानुसार व्हावी, यावर अधिक भर आहे.
- किशोर बोरकर,
प्रदेश सरचिटणीस, काँग्रेस

कंत्राटी पद्धतीच्या पदभरतीबाबत राज्यपाल कार्यालयातून काहीही अधिकृत आदेश प्राप्त झाले नाहीत. मात्र, ही पद्धती नियमानुसार आहे अथवा नाही? हे तपासण्यासाठी निविदा न उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंत्राटी पद्धतीने पदभरतीबाबत नियमांच्या बाहेर काहीही होणार नाही.
- मुरलीधर चांदेकर,
कुलगुरु, अमरावती विद्यापीठ