राज्यपालांना प्रतिवादी करता येत नाही - सीबीआय

आदर्शप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी दिल्याने, थेट राज्यपालांना याचिकेत प्रतिवादी करता येत नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आदर्शप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी दिल्याने, थेट राज्यपालांना याचिकेत प्रतिवादी करता येत नाही, अशी माहिती सीबीआयने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. त्यावर न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांना बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.
आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सीबीआयला परवानगी दिली. राज्यपालांनी दिलेल्या मंजुरीला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. रणजीत मोरे व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होती. ‘राज्यपालांना कोणत्याही याचिकेत वैयक्तिकरीत्या प्रतिवादी करता येऊ शकत नाही, अशी माहिती अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. ‘याचिकाकर्त्यांना (अशोक चव्हाण) याचिकेतून प्रतिवादी म्हणून राज्यपालांचे नाव वगळावे लागेल. त्यांच्याऐवजी राज्य सरकारला प्रतिवादी करावे,’ असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने चव्हाण यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांना ३ जुलैपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले.