राज्यपाल विधानसभेत ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, घटनातज्ज्ञांचे मत

Maharashtra : विधानसभा ही एक सार्वभौम संस्था आहे. त्यामध्ये राज्यपाल व न्यायालयालादेखील ढवळाढवळ करता येत नाही, असे राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी  ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

पुणे :  राज्यघटनेच्या १७८ कलमांतर्गत विधानसभेच्या सभापती आणि उपसभापतींची निवड सदस्यांमार्फतच  केली जाते. ही निवड आवाजी पद्धतीने करायची किंवा गुप्त मतदान घेऊन करायची याबाबत घटनेत कोणताही उल्लेख नाही. त्याला राज्यघटनेचे कोणतेही बंधन नाही. त्याचे संपूर्ण अधिकार हे विधानसभेला दिलेले असतात. विधानसभा ही एक सार्वभौम संस्था आहे. त्यामध्ये राज्यपाल व न्यायालयालादेखील ढवळाढवळ करता येत नाही, असे राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी  ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

ते म्हणाले, राज्यपालपदाचा दुरूपयोग हा अगदी तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत केला जात आहे. राज्यघटनेच्या १६३ कलमांतर्गत  मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला हा राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. फरक फक्त इतकाच आहे की, पंतप्रधानांचा सल्ला जसा राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे तसा राज्यपालांवर जो सल्ला बंधनकारक आहे, त्यात अपवाद (तारतम्य) देखील आहेत.

ती स्थिती कोणती असेल हे राज्यघटनेने ठरवून दिलेले आहे. राज्यघटनेने काही अधिकार राज्यपालांना दिले आहेत. परंतु, विधानसभेच्या  अध्यक्षपदाची निवड  आवाजी पद्धतीने किंवा गुप्त मतदान घेऊन करायची अथवा यापूर्वी जे विधानपरिषदेचे बारा सदस्य नेमायचा प्रश्न होता, तो राज्यपालांच्या अपवादांमध्ये मुळीच येत नाही. 

----------

कायद्यानुसार राज्यपालांना तसा अधिकार नाही. कोणत्या पद्धतीने निवडणूक घ्यावी याचा सर्वस्वी अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. विरोधी पक्षांनी गुप्त मतदानाची मागणी लावू धरल्यास ती विचारात घेऊन अध्यक्षांनी निर्णय घेणे अपेक्षित असते; परंतु त्याप्रकारचे कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नसते. अध्यक्षांच्या आदेशानुसारच ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडते.
    - ॲड. श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता