सहकारी संस्थांच्या नफ्यावर टाच! २०% नफा ‘सीएसआर’मध्ये; काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गडात सरकारची ‘भागिदारी’

राज्यातील व्यावसायिक सहकारी संस्थांनी त्यांना होणा-या निव्वळ नफ्यातून २० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम शासकीय/सार्वजनिक कार्यासाठी तसेच कमकुवत सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी द्यावी, असा फतवा राज्य शासनाने आज काढला.

मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक सहकारी संस्थांनी त्यांना होणा-या निव्वळ नफ्यातून २० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम शासकीय/सार्वजनिक कार्यासाठी तसेच कमकुवत सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी द्यावी, असा फतवा राज्य शासनाने आज काढला.
विविध कंपन्यांकडून सामाजिक क्षेत्रात योगदान ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी (सीएसआर) फंडातून दिले जाते त्याच धर्तीवर सहकार क्षेत्रातील सक्षम संस्थांना यापुढे विविध सहकारी व सार्वजनिक कार्यासाठी निधी द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी कोआॅपरेटीव्ह सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी’ची (सीएसआर) योजना राज्य शासनाने आणली आहे. राज्याच्या सहकार क्षेत्रावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यांना मिळणाºया नफ्यात ‘सीएसआर’द्वारे सरकारने टाच आणल्याची टीका होऊ शकते.
‘सीएसआर’ योजनेंतर्गत विविध कारणांमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या कमकुवत सहकारी संस्थांना सक्षम संस्था मदत करतील. या शिवाय सार्वजनिक उपक्रमांसाठीही त्या आर्थिक योगदान देतील. त्यात, जलयुक्त शिवार, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावे आणि कुटुंबांना आर्थिक मदत, पर्यावरण संवर्धन, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत, राज्यातील धर्मादाय संस्था व सहकारी संस्थांनी चालविलेल्या रुग्णालयांना मदत, शहरी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना विविध स्वरुपाचे साहित्य वाटणे, क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत, कृषी प्रदर्शनांचे आयोजन तसेच महिला सबलीकरणाच्या योजनांमधील योगदानाचा समावेश केला आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण, कृषी पणन व कृषी प्रक्रिया संस्थांना आर्थिक मदतही या फंडातून करता येईल.

जलयुक्त शिवारपासून विविध योजनांसाठी सहकारी साखर कारखाने आधीपासूनच आर्थिक योगदान देत आले आहेत. त्यासाठी त्यांनी स्वेच्छेने पुढाकार घेतलेला असताना ‘सीएसआर’मध्ये योगदान देण्याची सक्ती करण्याची आवश्यकता नाही.
- शिवाजीराव नागवडे, अध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर संघ

सहकारी संस्थांचा नफा अन्यत्र वळविण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. या संस्थांनी राज्याच्या विकासात आजवर अभूतपूर्व योगदान दिलेले आहे. त्यांच्या नफ्याचा काही भाग कमकुवत सहकारी संस्थांना बळकट करण्यापुरताच वापरायला हवा.
- डॉ.प्रताप बाजीराव पाटील, उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ.

- या फंडातून केवळ गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना वगळण्यात आले आहे.
- सहकारी संस्थांना ‘सीएसआर’मध्ये योगदान देताना राज्य सहकारी संघ; पुणे यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
- ‘सीएसआर’मध्ये योगदान देणाºया सहकारी संस्थांना सहकार क्षेत्रातील पुरस्कारांसाठी विशेष गुण देण्यात येतील.
- या फंडाचा वापर कोणत्याही धर्मप्रचारासाठी वा धार्मिक संस्थांच्या आवारात होणाºया कार्यक्रमांसाठी करता येणार नाही.