ग्रा.पं.सदस्य, नगरसेवकांना स्वतंत्र विकास निधी हवा

आमदार, खासदारांप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवक यांनाही स्वतंत्र वॉर्ड विकास निधी देण्यात यावा यासह सहा राष्ट्रीय मागण्यांसाठी प्रफुल्ल कदम यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या 17 नोव्हेंबरपासून देशात एका नव्या राष्ट्रीय चळवळीला सुरुवात होत आहे. यासंदर्भात त्यांचे एक पुस्तकही नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. यानिमित्ताने अरुण लिगाडे यांनी 
प्रफुल्ल कदम यांची घेतलेली मुलाखत...
 

तुमच्या राष्ट्रीय  मागण्या काय आहेत ?
आमदार, खासदारांप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य, नगरपालिका व महानगरपालिका नगरसेवक यांना त्यांच्या प्रत्येक वाॅर्डासाठी दरवर्षी स्वतंत्र वाॅर्ड विकास निधी देण्यात यावा; स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये आमदार निवडण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत सदस्यांनाही देण्यात यावा. शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवक यांचेही स्वतंत्र आमदार निवडण्यात यावेत. निवडणुकीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे मतदान झालेल्या (विजयी उमेदवारांच्या तुलनेत ५० टक्के मतदान घेऊन) पराभूत उमेदवारालाही किमान ५० टक्के विकासनिधी देण्यात यावा.

या मागण्या मान्य झाल्यास आपल्या देशातील गावांना आणि शहरांना काय फायदा होईल?
या सहा मागण्या मान्य झाल्या तर देशातील २ लाख ५५ हजार ३६६ ग्रामपंचायती, ३,७४१ नगरपालिका आणि २५१ महानगरपालिका यांचा चेहरामोहरा बदलून जाईल. लोकशाहीचे खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण होईल, महिलांना व आरक्षण असणाऱ्या घटकांना पहिल्यांदाच एवढी मोठी संधी मिळेल. स्थानिक लोकांना रोजगार, सन्मान आणि अधिकार मिळेल. स्थानिक उपक्रमशीलतेला वाव मिळेल. गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये अगदी कमी कालावधीमध्ये खऱ्या अर्थाने क्रांती घडेल.

या मागण्या मान्य झाल्या तर आमदार- खासदारांचे महत्त्व कमी होईल का ?
नाही. उलट त्यांच्यावरील विकासाचा भार हलका होईल. आज देशातील बहुतांश आमदार, खासदारांचा वेळ व शक्ती अवैधानिक कामांमध्ये नाहक खर्च पडत आहे. त्यामुळे देशाचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. या मागण्या मान्य झाल्यावर त्यांना प्रादेशिक व राष्ट्रीय प्रश्नामध्ये अधिक लक्ष देता येईल. स्थानिक पातळीवर कामे सुरू झाल्यावर स्पर्धात्मक वातावरणामुळे वैधानिक कामाचा दर्जाही आपोआप सुधारेल.

नव्या शासनाने सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दल तुमची भूमिका काय असणार?
सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे; परंतु हा निर्णय घेताना विधिमंडळात सत्तारुढ आणि विरोधक या दोन्ही गटातील आमदारांनी ग्रामपंचायत सदस्यांचे लोकशाहीतील स्थान व महत्त्व आणि वॉर्डाचे राज्यघटनेतील  स्थान हे दोन पायाभूत मुद्देच विचारात घेतलेले नाहीत. ही 
अत्यंत गंभीर व बेजबाबदार बाब आहे.

तुमच्या चळवळीची पुढीलदिशा काय असणार आहे ?
सहा मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबरपासून देशातील पहिली आणि सर्वात मोठी फोन चळवळ सुरू करीत आहोत. यामध्ये आम्ही मागण्या मान्य होईपर्यंत दररोज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना फोन करून फक्त एकच प्रश्न विचारणार आहोत की आमच्या सहा मागण्या कधी मान्य करणार? पहिल्या टप्प्यात आम्ही १० हजार ग्रामपंचायतीच्या ठरावांसह १ लाख सदस्यांचा पाठिंबा शासनाला सादर करणार आहाेत.