जीपीएस शोधणार पाणी

राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने आपला पाणी गुणवत्ता आणि संनियंत्रण कार्यक्रम अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे़

नारायण जाधव - ठाणे
राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने आपला पाणी गुणवत्ता आणि संनियंत्रण कार्यक्रम अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे़
यानुसार राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याचे सार्वजनिक स्रोत ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम अर्थात जीपीएसद्वारे शोधले जाणार आहेत. त्यांचे ठिकाण निश्चित झाल्यानंतर त्याचे मोबाईल अ‍ॅप तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे़ यातून पाण्याचे स्रोत विकसित होऊन त्याचा लाभ टंचाईग्रस्त भागांना होणार आहे.
राजधानी मुंबईचे दोन जिल्हे वगळता ठाणे, पालघर, रायगडसह राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येईल. यावर ४९ लाख १८ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यातील पहिल्या टप्प्याचे २४ लाख ९० हजार रुपये पाणीपुरवठा विभागाने बुधवारी वितरित केले.
राज्यभरातील पाण्याच्या स्रोतांचा जीपीएसद्वारे शोध घेणे, पाण्याचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी करणे, ते स्वच्छ करणे, जीआयएसद्वारे त्यांचा वेब बेस तयार करून मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन विकसित करणे ही कामे नागपूरच्या ‘महाराष्ट्र रिमोट सेंसिग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ला देण्यात आली आहेत.

संचालक, पाणी स्वच्छता व साहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी एक सामंजस्य करारदेखील केला आहे़ ३४ जिल्ह्यांत ही कामे करून घेण्याची जबाबदारी संचालक, पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षे त्यांनी ती करायची आहे़ आऊट सोर्सिंगची मुभाही त्यांना देण्यात आली आहे़