कचऱ्याच्या डिस्पोजलसाठी जीपीएसचा वापर करणार

हवा आणि पाणी प्रदूषित करणाऱ्या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे हा मंडळाचा मुख्य उद्देश आहे.

- अविनाश ढाकणे, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची १९७७ साली स्थापना झाली. पाणी व हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी सर्वसाधारणपणे जलप्रदूषण आणि हवा प्रदूषण असे दोन कायदे आहेत. त्यानंतर जैव वैद्यकीय कचरा, घनकचरा व्यवस्थापन यावर कायदा आला. हवा आणि पाणी प्रदूषित करणाऱ्या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे हा मंडळाचा मुख्य उद्देश आहे.  

प्रदूषण पातळी जास्त असणारे उद्योग समूह आहेत. त्यांनी ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यांना वेळोवेळी नियमांचे मार्गदर्शन करणे आणि त्यांच्याकडून काम करून घेणे हा पहिला मार्ग आहे. जर त्यांनी नियमांचे पालन केले नाही तर कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर केला जातो. नागरी वस्त्यांमध्ये बरेचशे सांडपाणी नद्यांमध्ये प्रक्रिया न करता जाते, त्यामुळे नद्यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. ते कारखान्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. कारण कारखान्यावर कारवाईचा धाक असल्याने ते पाण्यावर प्रक्रिया करतात. बहुतांश ठिकाणी आता नगरपालिका, महापालिकांनी मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. याबाबत त्यांच्यासोबत चर्चा सुरू असून ज्या नद्यांचे पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. त्यात प्रदूषण होऊ नये याबाबत प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे नियोजन सुरू आहे.

नद्यांच्या बाजूला असलेली मोठी लोकवस्ती आणि कारखाने यांना नदीत प्रदूषित पाणी सोडण्यासाठी प्रतिबंध होणे गरजेचे आहे. त्यावर काम करण्याची गरज मला वाटते. जैव वैद्यकीय कचऱ्यासाठी राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत ३० प्रकल्प तयार केले आहेत. 

दहा हजार बेडसाठी असे ७५ किमीच्या परिघात एक युनिट असावे. त्यांनी रुग्णालये, दवाखाने यांच्याकडून दर ४८ तासांच्या आत वेस्ट जमा करून कॉमन ट्रीटमेंट प्लांटवर नेऊन त्याचे डिस्पोजल करावे. हे वेळेत व्हावे यासाठी जीपीएसचा वापर करता येईल. त्यामुळे इतर ठिकाणी वैद्यकीय कचरा जाणार नाही. याबाबत आयआयटीसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. 

जैव वैद्यकीय सुविधा आहेत, त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटीला सांगितले आहे. प्लाटिक जमा कसे होईल आणि त्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल, त्याचे उत्पादन होऊ नये किंवा ते येऊच नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे त्याचे प्रदूषण आपल्याला टाळता येईल.

दररोज मिळणार प्रदूषणाची माहिती

प्रदूषणाचे मॉनिटरिंग करतो, ते आम्ही संकेतस्थळावर प्रदर्शित करतो. परंतु मला असे वाटते की, वृत्तपत्रात ज्याप्रमाणे हवामानाची माहिती दिली जाते, त्याप्रमाणे जिल्ह्यानुसार प्रदूषण पातळीची माहिती माध्यमांना पाठविण्याचा विचार सुरू आहे. विशेषतः प्रदूषण पातळी ओलांडलेल्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना माहिती मिळायला हवी. त्यासोबत त्यांनी काय काळजी घ्यावी, याचीही माहिती दिली जाईल. याबाबत काम सुरू असून लवकरात लवकर ते लोकांपर्यंत पोहोचेल.