बीडीडी चाळ पुनर्विकासासाठी पात्रता निश्चितीसाठी जीआर

वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाकरिता रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याबाबत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि शिवडी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाकरिता रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याबाबत राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना निश्चित केल्या आहेत. पात्रता निश्चितीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय (जीआर) बुधवारी गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे.
बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्रता ठरविताना ज्यांच्याकडे स्वतंत्र गाळ्यासाठी स्वतंत्र भाडेपावती किंवा भाडेदारी करारपत्र असल्यास त्यांना स्वतंत्र गाळे म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. मात्र, एकापेक्षा जास्त सलग खोल्या असूनही एकच भाडेपावती असल्यास स्वतंत्र गाळे मानले जाणार नाही. शिवाय, बीडीडी चाळीतील सरकारी वसाहतीतील सदनिका संबंधित शासकीय विभागांना देण्यात येणार असल्याने सध्या राहत असणा-या कर्मचाऱ्यांचा कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.
पुनर्विकासातील पात्रतेसाठी १३ जून १९९६ पुर्वी बीडीडी चाळ संचालक, व्यवस्थापक यांनी दिलेली भाडेपावती, भाडेदारी करारनामा (नियमितीकरण अथवा हस्तांतरण आदेश), या तारखेपुर्वीचे तत्कालीन गाळेधारकाच्या नाव असलेले वीज बील, टेलिफोन बिल, मतदार यादीचा प्रमाणित उतारा, व्यावसायिक वापरातील गाळ्याबाबत गुमास्ता परवाना किंवा अन्य परवाना आदीपैकी एक पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. शिवाय, सध्या राहत असणाऱ्यांना भाडेकरु असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी १ जानेवारी २०१७ ते ३० एप्रिल २०१७ या कालावधीतील वीज बिल, टेलिफोन बिल, भाडेपावती, महापालिका पावती अथवा परवाना यातील एका पुराव्याची आवश्यकता असणार आहे.
मूळ भाडेकरुचे निधन झाले असल्यास १९८६ च्या तरतुदीनुसार संबंधित भाडेकरुंच्या वारसांकडे कायदेशीर हक्क हस्तांतरीत करण्यात येणार असल्याचे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. निवासी आणि अनिवासी गाळे कायदेशीर वारसाच्या नावावर करण्याकरिता उत्तराधिकार प्रमाणपत्रे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच संचालकांना प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तातडीने हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.