धान्य गोदामाच्या दुरवस्थेची दखल

शासकीय धान्य गोदामाच्या दुरवस्थेची दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.

नागपूर : शासकीय धान्य गोदामाच्या दुरवस्थेची दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. सिव्हिल लाइन्स येथील गोदामाच्या दुरवस्थेबाबत ‘दै. लोकमत’ ने २० सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.
अजब बंगल्यानजीकच्या या गोदामातून सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत रेशन दुकानांना धान्यपुरवठा केला जातो. अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती केली नसल्याने हे गोदाम पूर्णपणे भकास झाले आहे. गोदामाचे टिनाचे शेड तुटले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी आत शिरून दरवर्षी लाखो रुपयांचे धान्य खराब होते. गोदामाबाहेर फ्लोरिंग नाही. त्यामुळे ट्रकमधून पोती काढून गोदामात ठेवताना धान्य खाली पडते. नंतर ते मातीमिश्रित धान्य उचलून पोत्यांमध्ये भरले जाते. पावसाळ्यात सर्वत्र चिखल असतो. गोदामात जागा नसल्यामुळे व्हरांड्यात वजनकाटा लावून धान्याचे वजन मोजले जाते.
गोदामाची इमारत सुमारे ७० वर्षे जुनी आहे. गोदामाच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गतच्या अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडे असून, गोदामात धान्य साठवणे, धान्याची उचल करून ते रेशन दुकानदारांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम, नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडे सोपविण्यात आले आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत ‘एफसीआय’कडून पाठविण्यात येणारे गहू, तांदूळ, साखर, डाळ असे सुमारे दोन हजार मेट्रिक टन धान्य या गोदामातील पाचही ब्लॉकमध्ये साठवून ठेवले जाते.