ग्रामपंचायतींना पुन्हा सुगीचे दिवस!

ग्रामपंचायतींनी त्वरित उद्यापासूनच सर्व्हे करून ज्या नोंदी राहिल्या आहेत त्या कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

पुणे : शासनाने बांधकाम नोंदी करण्यास परवानगी देऊन करवसुलीचे अधिकार दिले असून, ग्रामपंचायतींनी त्वरित उद्यापासूनच सर्व्हे करून ज्या नोंदी राहिल्या आहेत त्या कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
या वेळी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी कडू याही उपस्थित होत्या. गेल्या वर्षी १० ते १३ आॅगस्ट दरम्यान पंचायत राज समिती जिल्ह्यात आली होती. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी समितीच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन नोंदीचा हा विषय त्यांच्याकडे मांडला होता. नोंदी बंद असल्यामुळे ग्रामपंचायतीचे कराचे उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या सविस्तर मांडल्या होत्या. याचा परिणाम म्हणून या समितीने शासनास जन मानसात व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याबाबतच्या सूचना शासनास दिल्या होत्या.
त्यानुसार शासनाने परिपत्रक काढून ही बंदी उठवली असून, करवसुलीस परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १४०७ ग्रामपंचायतींच्या करआकारणीबाबत व बांधकाम नोंदीबाबतच्या अडचणी दूर झाल्या असून, उत्पनात भरघोस वाढ होणार आहे. त्यामुळे ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील बांधकामांचा त्वरित सर्व्हे करावा, अशा बांधकामांच्या
नोंदी कराव्यात, असे आवाहन कंद यांनी केले.गावठाण हद्दीतील परवानगीबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि प्रादेशिक नियोजन व नगररचना यांनी २१ डिसेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र अधिनियम १९५८ मधील कलम ५२, ५३ व १७६ मध्ये सुधारणा करून ११ डिसेंबर २०१५ रोजी गावठाण क्षेत्रात विहित रीतीने पंचायतीची परवानगी आवश्यक असल्याचे बंधानकारक केले आहे. त्यात ग्रामपंचायतीला नगररचना विभागाच्या तांत्रिक अभिप्रायाप्रमाणे बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यानुसार १० फेब्रुवारी २०१० रोजीचे पत्र निरसित होणे वाजवी आहे, असे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे होते.
जिल्हा परिषदेने यापूर्वी तसा सर्वसाधारण सभेत ठराव करून विभागीय आयुक्त, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बांधकाम परवानगी व नोंदी करण्याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. २० फेबु्रवारी रोजी पीएमआरडीएमध्ये झालेल्या कार्यशाळेतही याबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. याला पीएमआरडीएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.
>ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकतींवर करआकारणी करून नोंदी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना पुन्हा बहाल करण्यात आल्याचा निर्णय हा सर्वसामान्यांना न्याय देणारा आहे. नोंदीचे अधिकार नसल्याने ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न बुडत होते, तर बांधकाम परवानगीच्या किचकट अटींमुळे सर्वसामान्य नागरिकही त्रस्त झाले होते. नोंदीच्या अधिकारामुळे ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढणार असून, त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत मिळेल. शेतात घर बांधताना कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसावी.- सुरेखा राजेंद्र सात्रस,
सरपंच, उरळगाव, ता. शिरूर
>१०० कोटी दर वर्षी बुडत होते
ग्रामीण क्षेत्रात नोंदणी न झालेली ४० ते ५० हजारपेक्षा जास्त बांधकामे उभी आहेत. ही बांधकामे संबंधितांनी स्वत:च्या जागेवर उभी केली आहेत. त्यांना ग्रामपंचायतींनी वीज, पाणी व रस्ते या सुविधा दिल्या आहेत. परंतु, गेली सहा वर्षे त्यांची नमुना ‘८ अ’ला नोंदणी नसल्यामुळे त्यांच्याकडून करवसुली होत नव्हती. ग्रामपंचायतींचे यामुळे दर वर्षी १०० ते १२० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत होते. नागरी सुविधांच्या खर्चावर ग्रामपंचायतींवर ताण येत होता.
>४00कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळणार
ग्रामपंचायती होणार श्रीमंत : २०१५-१६मध्ये ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न २१२ कोटी ३५ लाख होते. रेडिरेकनर दरात ३० टक्के वाढ झाल्याने ते २७५ कोटींवर गेले आहे. आता या करवसुलीचे अधिकार मिळाले, तर साधारण १०० कोटींचे उत्पन्न यातून मिळेल. त्यानुसार ४०० कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे गावातील विकासकामांना गती मिळणार असून, मूलभुत सुविधा मिळणे शक्य होणार आहे.
>करआकारणीसाठी मिळकतीच्या नोंदी : २०१० च्या पत्रानुसार ग्रामपंचायतींनी प्रॉपर्टी कार्डला नोंदी करू नयेत, असे सूचित केले होते. मात्र, ग्रामपंचायतींच्या नोंदी या प्रॉपर्टी कार्डच्या नसून ‘८ अ’ च्या आहेत. त्यात नोंदी घेण्यासाठी २०१०च्या परिपत्रकानुसार बाधा येत नसल्याने २०१४ च्या सुधारणा नियमानुसार हे अधिकार लवकरच ग्रामपंचायतींना मिळण्याबाबत मार्गदर्शन करावे, असेही जिल्हा परिषदेने कळविले आहे.