ग्रामपंचायती, पालिकांना मिळणार २७,४४७ कोटी

चौदाव्या वित्त आयोगाने दिलेल्या निवाड्यानुसार आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगर पंचायती व महापालिकांना केंद्र सरकारकडून २७,४४७ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

वित्त आयोगाचा निवाडा : मूलभूत सेवा पुरविण्यावर भर; वर्षाला दरडोई ४८८ रुपये मिळणार अनुदान
अजित गोगटे - मुंबई
चौदाव्या वित्त आयोगाने दिलेल्या निवाड्यानुसार आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगर पंचायती व महापालिकांना केंद्र सरकारकडून २७,४४७ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यापैकी १५,०३५ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींसाठी तर १२,४१२ कोटी रुपये नगरपालिका व महापालिकांसाठी असतील. वर्षाला दरडोई सरकारी ४८८ रुपये या दराने हे अनुदान मिळणार आहे.
ग्रामपंचायतींना मिळणारी ९० टक्के रक्कम मूळ अनुदान असेल व ते कोणत्याही अटीविना दिले जाईल. बाकीची १० टक्के रक्कम कामगिरीवर आधारित अनुदान (परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट) असेल व ठराविक निकषांची पूर्तता केली तरच ती मिळू शकेल. नगरपालिका व महापालिकांच्या बाबतीत मूळ अनुदान व
‘परफॉरर्मन्स ग्रॅन्ट’चे गुणोत्तर ८०:२० असे असेल.
पंचायत राजव्यवस्थेतील तालुका पंचायत व जिल्हा परिषद या मधल्या स्तरावरील संस्थांसाठी आयोगाने कोणत्याही अनुदानाची शिफारस केलेली नाही. त्यांना लागणाऱ्या निधीची तजवीज राज्य सरकारला स्वत:च्या तिजोरीतून करावी लागेल.
अनुदानाची ही रक्कम केंद्र सरकारने दरवर्षी राज्य सरकारला द्यायची आहे व राज्य सरकारने त्याचे ग्रामपंचायती, नगर परिषदा व महापालिकांना वाटप करायचे आहे. हे वाटप राज्य वित्त आयोगाने त्यांच्या ताज्या अहवालात ठरवून दिलेल्या सूत्रानुसार केले जाईल. राज्य आयोगाने ठरविलेले असे सूत्र उपलब्ध नसेल, तर सन २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्या व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्राचे क्षेत्रफळ यांच्या ९०:१० या गुणोत्तरानुसार अनुदानाचे वाटप केले जाईल.
ग्रामपंचायतींनी अनुदानापोटी मिळणारी रक्कम पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, स्थानिक रस्ते, शालेय इमारती, घन कचरा व्यवस्थापन व मलनि:सारण, रस्त्यांवरील दिवे आणि पदपथ व बगिचे/उद्याने या मूलभूत सेवा पुरविण्यासाठीच खर्च करण्याचे बंधन असेल. ग्रामपंचायतींची लेखापुस्तके योग्य पद्धतीने लिहिली जात नाहीत व त्यांचे लेखापरीक्षणही वेळच्या वेळी होत नाही. परिणामी, त्यांच्या नेमक्या वित्तीय स्थितीचे चित्र स्पष्ट होत नाही. शिवाय त्या सार्वजनिक पैसा खर्च करीत असल्या तरी त्याच्याशी निगडित असलेली वित्तीय शिस्तीची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकता येत नाही. हे लक्षात घेऊन आयोगाने एकूण अनुदानापैकी १० टक्के रक्कम ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’ म्हणून देण्याचे ठरविले आहे. जेणेकरून लेखापरीक्षित लेखापुस्तकांतून ग्रामपंचायतींच्या वास्तव वित्तीय स्थितीची आकडेवारी पुढे यावी आणि त्यांना स्वत:चा महसूल वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळावे हा त्यामागचा उद्देश आहे. ज्या वर्षासाठीची ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’ देय असेल त्याच्या आधीच्या दोन वर्षांची लेखापरीक्षित लेखापुस्तके तयार असतील तरच ग्रामपंचायत हे अनुदान मिळण्यास पात्र ठरेल.
नगरपालिका व महापालिकांसाठी ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’चे तीन प्रमुख निकष असतील. एक, अनुदान वर्षाच्या किमान दोन वर्षाआधीची लेखापरीक्षित लेखापुस्तके तयार असणे. दोन, आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत स्वत:च्या उत्पन्नात वाढ होणे (जकात व प्रवेशकर वगळून) आणि तीन, सेवा दर्जा निकष जाहीर करून त्यांची पूर्तता झाली की नाही हेही जाहीर करणे.
आयोगाने हे अनुदान वर्ष २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षांसाठी निश्चित केले आहे. मात्र, ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’चे वाटप एक वर्ष उशिराने म्हणजे २०१६-१७ पासून सुरू होईल. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने या महिनाअखेरपर्यंत ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’च्या वाटपाचे निकष व पद्धती ठरवायची आहे. एखाद्या वर्षी ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’ची काही रक्कम शिल्लक राहिली तर तिचे सर्व पात्र ग्रामपंचायती व पालिका/ महापालिकांमध्ये समन्यायी वाटप करावे, असे आयोगाने सांगितले
आहे.
केंद्र सरकारने दरवर्षीचे अनुदान राज्याला दोन हप्त्यांत द्यायचे आहे. ५० टक्के अनुदानाचा पहिला हप्ता जूनमध्ये व राहिलेले ५० टक्के अनुदान आणि ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’ आॅक्टोबरमध्ये. केंद्राकडून अनुदान मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने ते १५ दिवसांत ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महापालिकांना द्यायचे आहे; अन्यथा राज्य सरकारला त्यावर व्याज द्यावे लागेल.२

असे मिळेल अनुदान
वर्षग्रामपंचायतीपालिका/ महापालिका
२०१५-१६१,६३२.३२ कोटी १,१९१.२४ कोटी
२०१६-१७२,२४७.७७ कोटी१,६४९.४९ कोटी
२०१७-१८२,५९७.१० कोटी१,९०५.८३ कोटी
२०१८-१९३,००४.३७ कोटी२,२०४.७० कोटी
२०१९-२०४,०४९.५५ कोटी२,९७९.०२ कोटी

राज्यातील अनुदानपात्र संस्था
ग्रामपंचायती२७,८७३
नगरपालिका२२०
नगर पंचायती१२
कटकमंडळे०७
महापालिका२६