महावाचनाचा महाखेळ आणि वाचन चळवळीचा खेळखंडोबा

महाअभिनेते अमिताभ बच्चन त्यांचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर नेमले गेले आहेत.

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, ज्येष्ठ साहित्यिक

दोन वर्षांपासून दरवर्षीच्या तीन दिवसांसाठी १० कोटी खर्चाची महाविश्व मराठी संमेलने घेऊन झाल्यावर यात नवी भर सरकारच्या महावाचन महोत्सवाच्या शासन निर्णयाने घातली गेली आहे. दीड महिना हा महाउत्सव साजरा करायचा आहे. त्यासाठी दीड महिन्यात ८ कोटी ७० लाख खर्च व्हायचे आहेत. महा हा उत्सव असू शकतो, वाचन महा कसे असू शकते, ते तर अगोदर सरकारने आम्हाला समजावून सांगावे, अशी चुकीची मराठी वाचायला लावण्यापासून या उत्सवाची सुरुवात होते आहे.  महाअभिनेते अमिताभ बच्चन त्यांचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर नेमले गेले आहेत. १५० वर्षांच्या महाराष्ट्रातील समृद्ध आणि सातत्याने चाललेल्या वाचन चळवळीशी नाते तोडून सरकार वाचन चळवळीसाठी नवा घरठाव करायला निघाले आहे. 

१५० वर्षांत महाराष्ट्राला वाचन संस्कार करता आला नाही, असे सरकारचे मत झालेले दिसते. या क्षेत्रातील वाचन चळवळीसाठी सतत राबलेल्या संस्था, बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालये, ग्रंथालीची वाचन चळवळ, हजारो ग्रंथप्रदर्शने, विभागीय आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने, बाल साहित्य संमेलने, बालकुमार साहित्य संमेलने, नंतर वर्षांहून अधिक चालणारी मुलांचे मासिक, आनंद, शासनाचेच किशोर अशी मासिके, शासनाचीच जिल्हा आणि विभागीय ग्रंथालये, शालेय ग्रंथालये, अनेक प्रकाशक, वर्तमानपत्रे, त्यांच्या पुरवण्या, नियतकालिके, लेखक हे जे निरंतर वाचन संस्कार करणारे घटक आहेत, त्यांना जणू १५० वर्षांत महाराष्ट्राला वाचन संस्कारित करता आलेले नाही, असा समज यामागे आहे का?

रीड इंडिया नामक कार्पोरेट संस्था आणि महाअभिनेता यांच्याकडून ८ कोटी ७० लाख रुपये खर्च करून केवळ दीड महिन्यात इन्स्टंट वाचन संस्कार करून घेण्याचा महाखेळ करून दाखविला जाणार आहे. प्रत्येक गोष्ट ही ‘उत्सव’ म्हणूनच, करमणूक प्रधानच शासनाला का कराविशी वाटते, हा प्रश्न सध्या निर्माण होतो आहे. वाचन संस्कृती हे काही उत्सवी, व्यासपीठीय, करमणूक प्रधान कार्य नाही. तो एक संस्कार आहे व ती करणारी ही चळवळ आहे, याचे भान बाळगले जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा संस्कारासाठी लोकप्रिय अभिनेत्यांची नव्हे, तर असंख्य सेवाभावी संस्था, कार्यकर्ते यांची गरज आहे. 

महाराष्ट्रातील वाचन संस्कृती ही वर उल्लेख केलेल्या विविध घटकांनी गेल्या १५० वर्षांत रुजवत समृद्ध करत आणली आहे, यात शासनाच्या संबंधित खात्यांचा वाटाही मोठा राहिला आहे. असे असताना त्यांचा यासाठी सहभाग नाकारून, मान्यवर लेखक, लेखन विश्वाचा सहभाग, उपयोग करून घेण्याचे नाकारून सिनेक्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्यांना ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर करण्याची मुळात गरजच काय? 

वाचन चळवळीसाठी अगोदर गाव तिथे ग्रंथालय, शालेय ग्रंथालये समृद्ध करणे, तिथे अगोदर ग्रंथपाल नेमणे, ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदना समजून घेणे आवश्यक आहे. मुक्तद्वार अभ्यासिका वाढवायला हव्यात. विद्यार्थ्यांना तिथे बसून अभ्यास/वाचन करण्याची सोय आवश्यक आहे. 

आज पुस्तकांच्या किमती भरमसाठ आहेत. सामान्य माणसाला मुलांना पुस्तके विकत घेऊन देता येतील, परवडतील अशा स्वस्त दरात उत्तम पुस्तके उपलब्ध करून देण्यावर खर्च करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पुस्तकांचे गाव ही योजना मुळात ग्रंथालय संचालनालयाला राबवायला देण्याची योजना होती. ते काम राज्य मराठी विकास संस्थेकडे सोपवले गेले. मग ही योजनाही राज्य मराठी विकास संस्थेच्यामार्फत, खरे तर ग्रंथालय संचालनालयामार्फतच राबविले जाणे आवश्यक आहे. साहित्य संमेलनाला दरवर्षी अनुदान याच अटी, नियमानुसार ते दिले जाते, मग याबाबत ते लागू का नाही? ती तरतूद निर्णयातच असायला हवी. 

या निधीच्या खर्चाचे अंकेक्षण कोण करणार ते शासन निर्णयात नमूद नाही. तेही नमूद असणे आवश्यक आहे. हे सरकारला आम्ही म्हटले आहे, पण पत्रांना उत्तरही न देणे, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अनुभवी, कार्यकर्ते, संस्था जणू अस्तित्वातच नाहीत, अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे सतत दिसत आहे. करदात्यांच्या पैशाची अशी प्रदर्शनखोर उधळण थांबावी, म्हणून नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत करदात्यांच्या एका संस्थेच्या निर्मितीची तयारी चालविली आहे, याचे तरी भान महाराष्ट्र सरकारने आता तरी राखावे, अशी अपेक्षा आहे.