स्वास्थ्य विमा व्यवसायासाठी भारतात प्रचंड संधी - श्रीनिवासन

न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी ही भारतातील सर्वांत जुनी व मोठी विमा कंपनी आहे. सर दोराबजी टाटा यांनी १९१९ साली या कंपनीची स्थापना केली. विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर ही कंपनी भारत सरकारच्या स्वामित्वाखाली आली. आज न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी ही बहुराष्ट्रीय कंपनी झाली असून तिचा विस्तार
२७ देशांत पसरला आहे. वाहन विमा, स्वास्थ्य विमा, मेडिक्लेम, पर्सनल अ‍ॅक्सिडेंट, गृह कर्ज विमा, यंत्रसामग्री विमा, पीक विमा, शेती उपकरणांचा विमा, माल वाहतूक विमा अशा अनेक विमा योजना कंपनीकडे आहेत. या वर्षी कंपनीने १८००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे. कंपनीचे अध्यक्ष व प्रबंध संचालक जी. श्रीनिवासन यांच्याशी ‘लोकमत’ने नुकतीच चर्चा केली त्याचा वृत्तान्त...

प्रश्न : आयआरडीए ग्रामीण भागात स्वास्थ्य विमा संरक्षणाचे लाभ पोहोचावेत यासाठी ई-कॉमर्स प्रणालीवर भर देते आहे. याबाबत आपले मत जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल.
- जी. श्रीनिवासन : कुठल्याही व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणि सरलता आणण्यासाठी ई-कॉमर्स प्रणाली खूपच उपयोगी सिद्ध होते.
विमा व्यवसायातसुद्धा माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणांच्या वापरामुळे विमा कंपन्या अधिकाधिक ग्राहक व मध्यस्थांपर्यंत सर्व देशभर पोहोचत आहेत.
याशिवाय माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे विमा कंपन्यांना आपल्या पॉलिसीज विकण्यासाठी नवीन वितरण व्यवस्थाही उपलब्ध झाली आहे. यामुळे विमा संरक्षण नसणाऱ्या बहुसंख्य जनतेपर्यंत पोहोचणे विमा कंपन्यांना शक्य झाले आहे.
ई-कॉमर्स प्रणालीमुळे विमा संरक्षण व्यवसायात नवीन ग्राहकांपर्यंत पोहोचून देशासाठी सर्वसमावेशक प्रगती साधणे शक्य झाले आहे.

प्रश्न : न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लवकरच भांडवली बाजारात उतरणार आहे व १० टक्के भांडवलाचे शेअर्स आयपीओद्वारे विक्री करणार असल्याची चर्चा आहे. यामुळे कंपनीला व विमा व्यवसाय क्षेत्राला काय फायदा होईल?
जी. श्रीनिवासन : आयपीओद्वारे आम्हाला भांडवल मिळेल व त्यामुळे भविष्यात कंपनीचा व्यवसाय आम्हाला वाढवता येईल. विमा व्यवसाय क्षेत्राबाबत बोलायचे झाले तर यामुळे ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’मध्ये सुधारणा होईल व विमा व्यवसाय क्षेत्राच्या नफ्यामध्ये जनतेची भागीदारी वाढेल.

दुचाकी वाहनांप्रमाणे आता विमा कंपन्या चार चाकी वाहनांच्या दीर्घ मुदतीच्या विमा पॉलिसीजवर भर देताना दिसत आहेत. याचे कारण काय? त्यामुळे दुचाकी वाहन क्षेत्राचा व ग्राहकांचा काय फायदा झाला?
- दीर्घ मुदतीच्या विमा पॉलिसीमुळे दरवर्षी पॉलिसीचे नूतनीकरण करण्याचा त्रास वाचतो व त्यामुळे रस्त्यावर धावणाऱ्या विमा संरक्षण नसलेल्या वाहनांच्या संख्येतही घट होते. खासगी चारचाकी कार विम्याच्या बाबतीत क्लेम्सची संख्याही मर्यादित राहते. दीर्घ मुदतीच्या विमा पॉलिसीज अशा प्रकारे विमा कंपन्या व ग्राहक या दोघांच्याही हिताच्या असतात.
विमा कंपन्यांना दीर्घ मुदतीच्या पॉलिसीजमुळे पुढच्या अनेक वर्षांचे प्रीमियम सुरुवातीलाच मिळतात व त्याचा व्यवसाय वाढीसाठी उपयोग होतो. दुसरीकडे ग्राहकांना एकदाच प्रीमियम द्यावे लागत असल्याने थर्ड पार्टी विम्याच्या सतत वाढणाऱ्या प्रीमियमपासून संरक्षण मिळते. शिवाय दीर्घ मुदतीच्या पॉलिसीवर प्रीमियममध्ये सवलतही (डिस्काउंट) ग्राहकांना मिळते.

भारतामध्ये विमा संरक्षण नसलेली वाहने खूप जास्त आहेत असे बोलले जाते, याची कारणमीमांसा आपण करू शकाल का? आणि या वाहनांना विमा संरक्षणाचे लाभ मिळावेत यासाठी उपाययोजना सुचवू शकाल का?
- रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांमध्ये विमा संरक्षण नसलेल्या वाहनांची संख्या मोठी आहे, हे खरे आहे. एका अंदाजानुसार जवळपास ५० टक्के वाहनांना विमा संरक्षण घेतलेले नसते. हे गैरकायदेशीर आहेच पण त्यामुळे लोकांच्या जिवालाही धोका आहे, कारण अपघात घडला तर जखमी व्यक्तींना मदत मिळत नाही.
याचे मुख्य कारण म्हणजे जनतेमध्ये विमा संरक्षणाबाबत असलेली अनास्था. नवीन वाहनांना विमा संरक्षण सक्तीचे आहे म्हणून लोक विमा काढतात, पण नंतर त्या पॉलिसीचे नूतनीकरण अनास्थेमुळे होत नाही. जनतेच्या मनात विमा संरक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सर्व विमा कंपन्या व इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (आयआरडीए) ही नियामक संस्था सतत प्रयत्न करीत आहे. विमा संरक्षण कायद्याने कसे आवश्यक आहे, विमा संरक्षणाचे लाभ, हे सोप्या शब्दांत व विविध भाषांमध्ये जनतेपर्यंत पोहोचविले जाते. याचबरोबर बहुतेक सर्व विमा कंपन्यांनी ग्राहकांना एसएमएस अथवा ई-मेलद्वारे विमा नूतनीकरण करण्याची सुविधाही उपलब्ध केली आहे. यामुळे रस्त्यावरील विमा संरक्षण नसलेल्या वाहनांच्या संख्येत घट होईल.

भविष्यात कार, मोटारसायकल व आरोग्य विमा इत्यादीचे प्रीमियम वाढणार असल्याची चर्चा आहे. ग्राहकांवर याद्वारे किती बोजा पडणार आहे?
- इतर सर्व व्यवसायांप्रमाणेच विमा कंपन्यांना आपला नफा सुरक्षित ठेवण्यासाठी वेळोवेळी आर्थिक निकष तपासून पाहावे लागतात. विमा प्रीमियमचे दर निश्चित करण्यासाठी अक्चुअरीज या किचकट तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यात क्लेम्सची शक्यता व मुद्रास्फितीचाही विचार होतो. ग्राहकांच्या खिशावर कमीत कमी ताण पडावा असा प्रयत्न प्रीमियमचे दर ठरवताना होतो. त्यामुळे प्रीमियम वाढले तरी ग्राहकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत नाही.

गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने गरीब जनतेसाठी बऱ्याच योजना जाहीर केल्या आहेत. नॅशनल हेल्थ अ‍ॅश्युरन्स मिशन (एनएचएएम) अंतर्गत सर्वांसाठी स्वास्थ्य विमा संरक्षण देण्याचाही संकल्प आहे. या योजनांमुळे किती लोकांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळाला यावर आपण प्रकाश टाकू शकाल काय?
- केंद्र सरकारच्या विविध स्वास्थ्य विमा योजनांद्वारे २०१५-१६ या वर्षात एकूण २७.३३ कोटी लोकांना विमा संरक्षण मिळाले. त्यापूर्वी २०१३-१४ साली फक्त १५.३३ कोटी लोकांना स्वास्थ्य विमा संरक्षण मिळाले होते. गेल्या दोन वर्षांत त्यात तब्बल ७६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या स्वास्थ्य विमा योजनेमुळे गरीब जनतेचा कसा लाभ होतो आहे ते या आकडेवारीतून सिद्ध होते.

भारतातील केवळ ३० टक्के लोकसंख्येला स्वास्थ्य विम्याचे संरक्षण मिळते. याचा अर्थ बहुसंख्य भारतीय जनता स्वास्थ्य विमा संरक्षणापासून वंचित आहे. ही विमा कंपन्यांसाठी संधी आहे की विमा संरक्षण घेणे परवडत नाही म्हणून बहुसंख्य जनता त्यापासून दूर आहे?
- स्वास्थ्य विम्याचे क्षेत्र हे व्यावसायिकदृष्ट्या झपाट्याने वाढणारे क्षेत्र असले तरी ही बहुतांशी वाढ केवळ शहरी भागात, विशेषत: मेट्रोपॉलिटन शहरे व विकसित क्षेत्रातच होते आहे हे खरे आहे.
स्वास्थ्य विमा संरक्षणाबाबत जनतेत असलेली अनास्था हे याचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे स्वास्थ्य विमा संरक्षण व्यवसायासाठी भारतात प्रचंड मोठी संधी आहे. बहुतेक सर्व विमा कंपन्या या संधीचा लाभ घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.