ठाकरे सरकारकडून प्रताप सरनाईक यांना मोठा दिलासा, छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीवर लावलेला दंड आणि व्याज माफ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय़

Maharashtra Government Cabinet decisions : Pratap Saranaik यांच्या ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीवर लावण्यात आलेला दंड आणि त्या दंडावरील व्याज माफ करण्याचा तसेच इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.

मुंबई - शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीवर लावण्यात आलेला दंड आणि त्या दंडावरील व्याज माफ करण्याचा तसेच इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. छाबय्या विहंग गार्डन ही इमारत भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आली होती.

आज होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत प्रताप सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्यानुसार आजच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने प्रताप सरनाईक यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे.

दरम्यान,  राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये मराठी पाट्या अनिवार्य करणे, छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देणे, कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देणे यासह एकूण दहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय 

- छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
(नगर विकास विभाग)
- पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता
 (महसूल विभाग )
- गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
- मौजे आंबिवली येथील जमीन  "शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला "मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी" साठी  भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )
- महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार. 
(महिला व बाल विकास विभाग )
-  कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देण्याचा निर्णय.
 ( परिवहन विभाग )
-  दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक
 ( कामगार विभाग )
- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता. (सामाजिक न्याय विभाग)
 -  बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती. 
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
-  बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या "निवासी" हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत.
 (नगर विकास विभाग)