अधिक पारदर्शकतेसाठी जमिनींचे व्यवहार महारेराच्या कक्षेत यावेत

महारेरा हा विकासक आणि ग्राहकांमधील व्यवहारावर लक्ष ठेवून आहे. मात्र या क्षेत्रातील इतर व्यवहारही महारेरांतर्गत येण्याची गरज आहे. कारण या क्षेत्रात सर्वात जास्त अपारदर्शकता आहे. त्यामुळे निवासी आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता असली, तरी भविष्यात जमिनींचे व्यवहारही महारेराच्या कक्षेत येण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा नक्कीच निवासी आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या खरेदी-विक्रीवर होईल.

- अमित हावरे

महारेरा हा विकासक आणि ग्राहकांमधील व्यवहारावर लक्ष ठेवून आहे. मात्र या क्षेत्रातील इतर व्यवहारही महारेरांतर्गत येण्याची गरज आहे. कारण या क्षेत्रात सर्वात जास्त अपारदर्शकता आहे. त्यामुळे निवासी आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता असली, तरी भविष्यात जमिनींचे व्यवहारही महारेराच्या कक्षेत येण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा नक्कीच निवासी आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या खरेदी-विक्रीवर होईल.
महारेरा आला त्या वेळी विकासकांच्या मनात बऱ्याच शंका होत्या. मात्र अधिकारी वर्गाने
तीन महिन्यांत घेतलेल्या बैठकांमुळे मोठ्या प्रमाणात शंकानिरसन झाले. म्हणूनच १० हजारांहून अधिक प्रकल्पांची नोंदणी झाली. रिअल इस्टेट क्षेत्रात पहिल्यांदाच एवढी मोठी घडामोड झाली असावी. सर्व प्रक्रिया आॅनलाइन, हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. अन्यथा शासकीय कार्यालयांत दफ्तर दिरंगाईची अनेक प्रकरणे आपण पाहतो. आॅनलाइनमुळे अवघ्या सात दिवसांत नोंदणी करण्याचे काम महारेराने करून दाखवले. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात आज बरेच बदल दिसत आहेत.
महत्त्वाचा बदल म्हणजे नामांकित विकासक प्रथम सर्व परवानग्या घेऊन मग प्रकल्पाची घोषणा करायचे. मात्र काही विकासक परवानग्या मिळण्यापूर्वीच प्रकल्पाची घोषणा करायचे. हे नियमबाह्य ठरू शकते. म्हणूनच अशा नियमबाह्य काम करणाºया विकासकांना नियमात राहून काम करणाºया विकासकांकडून स्पर्धेला तोंड देणे कठीण जात होते. आता या गोष्टींना महारेराच्या येण्याने रोख लागली आहे. त्यामुळे ही अनधिकृत स्पर्धाच संपली आहे. गेल्या वर्षभरात नियमबाह्य काम करणाºयांना या क्षेत्रातून बाहेर पडावे लागले. ग्राहकांमधील जनजागृतीही अधिक वाढली आहे. त्यामुळे महारेरा नोंदणी नसेल, तर ग्राहक घर घेतच नाहीत. इतकेच नव्हे, तर जाहिरातीवरही महारेरा क्रमांक आहे का, याची पाहणी ग्राहक करतात.
आज बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारची मागणी आहे. महारेरामुळे प्रकल्पांना मिळालेल्या मंजुºया पारदर्शकपणे ग्राहकांना पाहता येतात. शिवाय जो विकासक सर्व नियमांचे पालन करतोय, त्याची विश्वासार्हताही वाढली आहे. याआधी विकासकांना गृह प्रकल्पात घरांची विक्री करताना ग्राहकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी हातात मोठी फाइल घेऊन फिरावे लागत होते. आता आॅनलाइन झाल्यामुळे लोक घरबसल्या मंजुºया तपासतात. त्यामुळे विश्वासार्हता वाढून लोकांची निर्णय क्षमताही वाढली आहे.
शासन कठोर असले, तर चोरी होत नाही; त्याप्रमाणेच दंड आकारल्याशिवाय नियमांचे पालन होणार नाही. सुरुवातीला बहुतांश विकासकांमध्ये महारेरासंदर्भात भीती होती. मात्र आता सर्वच विकासक खुल्या दिलाने महारेराचे स्वागत करत आहेत. कारण महारेरामुळे बांधकाम क्षेत्रात एक शिस्त निर्माण झाली. कोणताही विकासक अव्वाच्या सव्वा आश्वासने देऊ शकत नाही. महारेरामुळे जे देऊ शकतात, त्याचाच उल्लेख विकासकांना करावा लागत आहे.
बेछूट जाहिरातींनाही महारेरामुळे लगाम
लागला आहे. दंडामुळेच या नियमांचे पालन होत आहे.
प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी बँक खात्यात ७० टक्के रक्कम ठेवण्याच्या नियमांत बदल करण्याची गरज वाटते. त्यात थोडीशी लवचीकता असायला हवी. कारण प्रत्येक प्रकल्पात ७० टक्के रक्कम ही बांधकाम खर्चासाठी लागत नाही. काही प्रकल्पांत बांधकाम खर्च ७० टक्क्यांहून कमी असतो, तर जमिनीचा खर्च हा जास्त असतो. जागेनिहाय ही टक्केवारी बदलत असते. त्यामुळे प्रकल्पात जेवढा बांधकाम खर्च अपेक्षित आहे, तितकीच रक्कम बँक खात्यात ठेवण्याची तरतूद करण्याची गरज वाटते. ग्राहकांसाठी सर्व माहिती उघड करणे, प्रकल्पात पारदर्शकता ठेवणे हे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरेल. रिकामी घरे आणि विक्री झालेली घरे याची माहिती देणे विकासकासाठीही फायद्याचे आहे. एकंदरीतच संपूर्ण क्षेत्रावर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल.
(लेखक हे हावरे प्रॉपर्टीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आहेत)