‘कोल्ड प्ले’ला हिरवा कंदील

वांद्रे-कुर्ला संकुलात १९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेल्या ब्रिटिश रॉक बँडच्या ‘कोल्ड प्ले’ला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला.

मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलात १९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेल्या ब्रिटिश रॉक बँडच्या ‘कोल्ड प्ले’ला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, भविष्यात याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली, तर मनोरंजन कर भरावा लागेल, असे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आयोजकांकडून तसे हमीपत्र घेण्याचे निर्देश दिले.
‘कोल्ड प्ले’ला मनोरंजन कर लागू न करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला, सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे व अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, बॉम्बे एन्टरटेन्मेंट ड्युटी अ‍ॅक्ट, १९२३ नुसार शैक्षणिक किंवा मदतीसाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांनाच मनोरंजन करातून सवलत मिळू शकते. मात्र, ‘कोल्ड प्ले’ हा पूर्णपणे व्यावसायिक कार्यक्रम आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रमाला दिलेली सवलत रद्द करण्यात यावी. त्यावर हंगामी महाअधिवक्ते रोहित देव यांनी या कार्यक्रमाचा उद्देश केवळ रॉक शो नसून, अन्यही संकल्पना या कार्यक्रमाद्वारे पुढे आणण्यात येतील, असे खंडपीठाला सांगितले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागणीवर आत्ता निर्णय दिला जाऊ शकत नाही, असे म्हणत या कार्यक्रमाला परवानगी दिली. ‘राज्य सरकारची भूमिका लक्षात घेतली, तरी जनहितासाठी ही याचिका निकाली काढता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे खबरदारी म्हणून आयोजकांना मनोरंजन कराबाबत हमीपत्र देण्यास सांगा,’ असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. या कार्यक्रमाचे आयोजक दिल्लीतील असल्याने, जर भविष्यात न्यायालयाने मनोरंजन कर भरण्याचा आदेश दिला, तर तो भरण्यात येईलच याची खात्री नाही, अशी भीती याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी त्यांनी १९९६ मध्ये आयोजित केलेल्या मायकल जॅक्सनच्या शोचे उदाहरण खंडपीठाला दिले. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, सरकारच्या सगळ्या कृतीकडे संशयाने बघू नका. आम्ही सरकारच्या सर्व निर्णयांवर संशय घेऊ शकत नाही.
याशिवाय एमएमआरडीएनेही या कार्यक्रमासाठी मैदान देताना भाड्यात २५ टक्के सवलत दिली. एमएमआरडीएच्या याही निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने भाड्यात सवलत द्यायची की नाही, याचा अधिकार एमएआरडीएला असल्याने, आपण त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)