मैदान दत्तक धोरण; हे पाप युतीचेच!
By admin | Published: January 19, 2016 03:57 AM2016-01-19T03:57:29+5:302016-01-19T03:57:29+5:30
मुंबईतील मोकळी मैदाने आणि भूखंड लाटता यावेत यासाठीच सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने मैदान दत्तक धोरण आणल्याची टीका मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली
मुंबई : मुंबईतील मोकळी मैदाने आणि भूखंड लाटता यावेत यासाठीच सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने मैदान दत्तक धोरण आणल्याची टीका मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली. सभागृहात प्रस्ताव आणायचा आणि बाहेर विरोधी भूमिका घ्यायची, हा तमाशा युतीने बंद करावा, असा टोलाही निरुपम यांनी लगावला.
आझाद मैदान येथील काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना निरुपम म्हणाले की, मोकळी मैदाने आणि भूखंडाबाबतच्या धोरणाचा मसुदा जेव्हा प्रथम समोर आला तेव्हाच राजकीय पक्षांसह सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला
होता. मात्र, काँग्रेस नगरसेवक राहुल गांधींच्या दौऱ्यात व्यस्त असताना सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर धोरण मंजूर करून घेतले.
सभागृहात प्रस्ताव मांडणाऱ्या पक्षांनी सभागृहाबाहेर मात्र विरोधाचा तमाशा चालविला असून, मुंबईकरांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे निरुपम म्हणाले.
स्थानिक नेत्यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी या धोरणाला स्थगिती दिल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत आहे. अद्याप आयुक्तांकडे याबाबत कोणतेच आदेश आलेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना विमानतळावर गाठून एका साध्या निवेदनाच्या कागदावर सह्या घेण्यात आल्या, अशी टीका निरुपम यांनी केली. शिवसेना आणि भाजपा दोन्ही पक्षांनी केवळ एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा पोरखेळ चालविला आहे, अशी टीका निरुपम यांनी केली.
मुंबईतील सर्व मैदाने आणि भूखंड महापालिकेच्याच ताब्यात राहायला हवेत, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. त्यामुळे केवळ स्थगितीची घोषणा करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी हे धोरणच रद्द करावे, अशी मागणीही निरुपम यांनी केली. मुंबईकरांच्या हिताला बाधा आणणारे मैदान धोरण रद्द करावे यासाठी काँग्रेस सर्व पर्याय तपासणार आहे. प्रसंगी पालिकेच्या मैदान धोरणाविरोधात आंदोलन तसेच न्यायालयीन लढाही देऊ, असे निरुपम यांनी स्पष्ट केले.
> मुंबई दौऱ्यात राहुल गांधींसाठी सह्याद्री अतिथीगृहात व्यवस्था करण्यात यावी, अशी लेखी मागणी काँग्रेसने केली; शिवाय ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनीही मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच अतिथिगृहातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या कार्यालयाने अर्जाची पोच देण्याची किमान सभ्यता दाखविली नाही, असा आरोप निरुपम यांनी केला.