बालगृहे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

राज्यातील अनाथ बालकांना सांभाळणाऱ्या संस्थांना मार्चअखेर अनुदान मिळण्याची आशा होती. मात्र वित्त विभागाने राज्यातील बालगृहांना ठेंगा दाखवत

मुंबई : राज्यातील अनाथ बालकांना सांभाळणाऱ्या संस्थांना मार्चअखेर अनुदान मिळण्याची आशा होती. मात्र वित्त विभागाने राज्यातील बालगृहांना ठेंगा दाखवत अनाथ बालकांना उपाशी ठेवण्यात धन्यता मानली आहे.
संस्थाचालकांना २० ते २१ हजार रुपयांचा धनादेश देऊन शासनाने त्यांची घोर निराशा केली आहे. शासनाकडून अनुदानाबाबत ठोस निर्णय घेण्यात येत नसल्याने संस्थाचालकांनी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी तातडीची बैठक बोलावली आहे.
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील १४ कोटींमधील ७ कोटी १४ लाख
३६ हजार रुपये बालगृहांना वितरीत केले आहेत. मार्चअखेर उर्वरित
रक्कम मिळेल, या आशेवर संस्थाचालक होते. परंतु वित्त विभागाने मार्चअखेर अवघे साडेचार कोटी रुपये मंजूर केले.
ही रक्कम संस्थाचालकांना मिळू नये याचीही व्यवस्था महिला व बालविकास विभागाने केली आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या आदेशानुसार निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांतील संस्थांना मंजूर
झालेला निधी सेरेंडर झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्रकुमार जाधव यांनी सांगितले.