भूजलाची माहिती संकेतस्थळावर

राज्यातील भूजल पातळीची अधिक अचूक माहिती मिळावी, यासाठी जवळपास प्रत्येक गावातील तब्बल ३५ हजार निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीची नोंद घेतली जाणार आहे.

- विशाल शिर्के, पुणे
राज्यातील भूजल पातळीची अधिक अचूक माहिती मिळावी, यासाठी जवळपास प्रत्येक गावातील तब्बल ३५ हजार निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीची नोंद घेतली जाणार आहे. जून-२०१७ पासून ही माहिती भूजल विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार असून, त्यामुळे गावनिहाय टंचाई आराखडा करण्यासाठी मदत होणार आहे.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्यातील भूजलाची माहिती संकलित केली जाते. दरवर्षी जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च व आॅक्टोबरमध्ये राज्यातील ३ हजार ९२० निरीक्षण विहिरींतून पाणीपातळीचा आढावा घेतला जातो. त्या आधारे राज्याचा टंचाई आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार, आॅक्टोबर, जानेवारी व एप्रिलनंतर कोणत्या गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, याचा आराखडा बांधला जातो. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना व तसे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाला ही माहिती उपयुक्त ठरते.
गेल्या काही वर्षांत मान्सून बदलत आहे. अनेकदा जूनमध्ये पाऊसच पडत नाही. जुलैच्या मध्यापर्यंतदेखील पाऊस लांबल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, या कालावधीत कोणतीही अधिकृत व अचूक आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नव्हती, तसेच एखाद्या तालुक्यातील विविध भागांत पावसाचे व पाणीउपसा करण्याचे प्रमाणदेखील अतिशय भिन्न असल्याचे अभ्यासावरून समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यातील ४४ हजार गावांतील ३५ हजार निरीक्षण विहिरीतून पाणीपातळीची आकडेवारी आता संकलित केली जाणार आहे. त्यातील २१ हजार विहिरी निश्चित करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जवळपास गावपातळीवरील भूजलाची आकडेवारी हाती येणार आहे. या अगोदर सप्टेंबरनंतर चार वेळा भूजल पातळी तपासण्यात येत होती. आता सुरुवातीच्या टप्प्यात दर महिन्याला एकदा अशी वर्षातून बारा वेळा तपासणी करण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यात आठवड्याला एकदा असे वर्षांतून ५२ वेळा अथवा गरजेनुसार त्या पेक्षा अधिक वेळा भूजल तपासणी करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. ही सर्व माहिती ‘भूजल वेध’ या वेबपोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

राज्याच्या भूजलाची अधिक अचूक माहिती मिळावी, यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात वर्षातून ५२ वेळा अथवा दर दिवसालादेखील पाण्याची आकडेवारी मिळेल, असे नियोजन करण्यात येणार आहे.
- सुनील पाटील, संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा