(ग्रोथ) इंजिनाचे काय होणार?

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या घरंगळलेल्या गाडीचे दुष्परिणाम सगळीकडे दिसायला लागले आहेत

२१व्या शतकाचा उंबरठा ओलांडण्याच्या संक्रमणावस्थेत साक्षेपी संपादक या नात्याने लोकमत परिवाराचा भाग बनलेल्या अरूण टिकेकरांचे १९ जानेवारी २०१६ रोजी निधन झाले. टिकेकरांनी लोकमतमध्ये लिहिलेले निवडक लेख. 

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर टिकेकरांनी लोकमतच्या मंथन पुरवणीत ११ ऑगस्ट २०११ मध्ये लिहिलेला खालील लेख.

(ग्रोथ) इंजिनाचे काय होणार?  अमेरिकाकेंद्री विकासाच्या ‘मॉडेल’ला ताकदवान पर्यायाची गरज

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या

घरंगळलेल्या गाडीचे

दुष्परिणाम सगळीकडे

दिसायला लागले आहेत. जागतिक

अर्थव्यवस्थेचे गाडे खेचून नेण्याची

ताक द चीन आणि भारत या

‘इंजिनां’मध्ये आहे,

पण या क ोंडीवर ते कि ती

प्रगल्भतेने तोडगा शोधतात

यावर सारे काही अवलंबून आहे.

 

दक्षिण आशियाला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे

‘ग्रोथ इंजिन’ असे संबोधले जाते. ‘दक्षिण आशिया’

असे आपण म्हणतो खरे; परंतु जागतिक

अर्थव्यवस्थेचे गाडे खेचून नेण्याची ताक द दक्षिण

आशियातील चीन आणि भारत या दोन आर्थिक

महासत्तांमध्येच आहे, हे उभा वैश्विक समुदाय जाणून

आहे. अमेरिकी क जर्रोख्यांचे मानांक न

घटवल्यामुळे जगभरातील भांडवल

बाजारात जी पडझड अनुभवास येते

आहे, ती भयसूचक आहे, यात वादच

नाही. त्यातच क जर्उभारणीची क माल

मर्यादा वाढविण्याबाबत अमेरिकी

सरकारला मंजुरी देण्यासंदर्भात

अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा

यांनी डेमोक्र ॅटिक आणि रिपब्लिक न

पक्षांदरम्यान जो क रार के लेला

आहे, त्या क रारापायी उद्भवणा:या

संभाव्य अनिश्चिततेची भर पडलेली आहे.

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची गाडी 2क्क्8 पासूनच

रू ळांवरू न घसरलेली आहे. त्यामुळे तिची घसरण

वैश्विक समुदायाच्या अंगवळणी गेली तीन र्वष

पडलेली आहे. आता अमेरिकी क जर्रोख्यांचे घटलेले

पतमानांक न आणि क जर्उभारणीची क माल मर्यादा

उंचावण्याबाबतचे ‘डील’या दोहोंचा परिणाम दक्षिण

आशियावर काय होतो, ही जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या

लेखी चिंतेची खरी बाब आहे. कारण, सबप्राइम

क र्जाच्या तडाख्याने घायाळ झालेल्या अमेरिकी

अर्थव्यवस्थेपायी विव्हळणा:या जागतिक

अर्थव्यवस्थेस वित्तीय संक टामधून तारू न नेण्याची

धमक ‘दक्षिण आशिया’ नामक ‘ग्रोथ इंजिन’मध्ये

आहे, याबद्दल वैश्विक समुदाय आश्वस्त होता. परंतु

2 ऑगस्ट 2011 पासून साकारलेल्या

घटनाक्र मामुळे या इंजिनाचीच चाके रडखडतात की

काय, अशी आशंका देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्थांना

कु रतडते आहे. सध्याच्या सार्वत्रिक पडझडीमागे,

अमेरिकी पतझडीपेक्षाही जगाच्या या (ग्रोथ) इंजिनाचे

काय होणार, याचीच धास्ती अधिक बलवत्तर आहे, या

वास्तवाक डे डोळेझाक क रू न चालणार नाही.

घटलेले पतमानांक न आणि सरकारच्या

क जर्उभारणीची क माल मर्यादा वाढवून घेण्यासाठी

ओबामा यांनी मान्य के लेला क रार, या उभय बाबींचे

दक्षिण आशियातील भारत आणि चीन या दोन बळक ट

अर्थव्यवस्थांवर होणारे संभाव्य परिणाम वेगवेगळे

असतील. कारण, चीन आणि भारत या दोन

अर्थव्यवस्थांचे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेबरोबर गुंफ ले

गेलेले आर्थिक संबंध वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत.

तुलनाच क रायची झाली, तर अमेरिकी

अर्थव्यवस्थेतील पतझड आणि पडझड यांना

असलेले चिनी अर्थव्यवस्थेचे ‘एक्स्पोजर’ हे भारतीय

अर्थव्यवस्थेच्या ‘एक्सपोजर’पेक्षा अधिक सधन

आहे. त्यामुळे या सगळ्या बदलत्या वा:यांचा

चिनी अर्थव्यवस्थेला बसणारा फ टका अधिक

जोरक स असेल, असे निदान सध्याचा रागरंग बघून

तरी वाटते.

अमेरिकी क जर्रोख्यांचे घटलेले पतमानांक न हा

भारतीय अर्थव्यवस्थेपेक्षाही चिनी अर्थव्यवस्थेच्या

लेखी अधिक चिंतेचा विषय ठरतो. कारण,

अमेरिके बरोबरच्या व्यापारात क मावलेला सारा पैसा

चीन आजवर अमेरिकी क जर्रोख्यांतच गुंतवत

आलेला आहे. सुमारे कि मान दोन दशके चीनचा हाच

परिपाठ राहिलेला आहे. त्यामुळे अमेरिके च्या व्यापार

तोलातील तूट सातत्याने पोसली गेली, तर दुस:या

बाजूला गुंतवणूक प्रधान विकासप्रणालीचा परिपोष

चीनला क रता आला. एका अर्थाने, अमेरिकी सबप्राइम

क र्जाच्या अफ ाट फु ग्यामध्ये चिनी गुंतवणुकीचीच हवा

भरलेली होती. आता, अमेरिकी क जर्रोख्यांचे

पतमानांक न घटवल्यामुळे पंचाईत आहे ती चीनची.

व्यापारातील नफ ा अमेरिकी क जर्रोख्यांत गुंतवणो,

चीनच्या दृष्टीने आता पूर्वीपेक्षा अधिक जोखमीचे

ठरेल. राहता राहिला पर्याय तो हा नफ ा युरोपीय

देशांच्या क जर्रोख्यांत गुंतवण्याचा. परंतु, तो मार्गही

आता खुंटल्यासारखा आहे. कारण पोतरुगल, आर्यलड,

ग्रीस, स्पेन, इटली यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थाच

सरकारी क जर्उभारणीच्या चिखलात गळ्यार्पयत

रु तलेल्या आहेत. मग व्यापारातील हा नफ ा गुंतवायचा

क ोठे, हा चीनसमोरील आजघडीचा मुख्य आणि

तितकाच क ळीचा प्रश्न आहे. त्यातल्या त्यात सुरक्षित

गुंतवणूक ठरते ती मग सोन्यातील. आज चीन नेमके

तेच क रताना दिसतो. सोनेधारणामध्ये क्र मवारीत

आजवर खाली असलेला चीन गेल्या आठवडाभरात

एक दम सातव्या स्थानार्पयत वर चढलेला दिसतो. तो

या सोनेखरेदीच्या नव्याने उद्भवलेल्या सोसापायीच!

आपल्या देशासह एकं दर जगभरच सोन्याच्या

बाजारभावांनी एक दमच उसळी घेण्यामागे बळजोर

रेटा आहे, तो वाढलेल्या चिनी मागणीचा.

ज्या आव्हानाचा सामना चीनला क रावा लागणार

आहे, ते हे घटलेल्या पतमानांक नाचे आव्हान भारतीय

अर्थव्यवस्थेसमोर मुळातच नाही. कारण, अमेरिकी

क जर्रोख्यांमध्ये मुळात भारत सरकार वा भारतीय

वित्तीय कं पन्यांची गुंतवणूक भरगच्च नाहीच. ही

समस्या जाणवेल चीनला. व्यापारातील आधिक्य

सोन्यामध्ये गुंतवण्याचा पर्याय ‘शॉर्ट टर्म’मध्ये

आक र्षक आणि सुरक्षित नक्कीच. परंतु ‘लाँग टर्म’चे

काय? अगदी, खासगी पातळीवरही सोन्यामधील

गुंतवणूक ही ‘डेड इन्व्हेस्टमेन्ट’ समजली जाते.

शिवाय, क जर्रोखे अथवा समभागांमध्ये गुंतवलेल्या

पैशावर नियमित परतावाही मिळतो. त्यामुळे अमेरिकी

क जर्रोख्यांच्या घटलेल्या पतमानांक नाचा चिमटा

चीनला जेवढा बसेल, तेवढा भारताला मुळीच

जाणवणार नाही.

गंमत अशी आहे की, व्यापारातील हे आधिक्य

चीन कि ती काळ आणि कि तपत ‘एन्जॉय’ क रील, या

मुद्याक डेही काणाडोळा क रू न चालणार नाही. कारण,

अमेरिकी सरकारची क जर्उभारणी क रण्याची क माल

मर्यादा उंचावण्याची परवानगी अमेरिकी काँग्रेस तसेच

सिनेटक डून पदरात पाडून घेण्यासाठी, येत्या दशकात

अमेरिकी सरकारच्या खर्चात अदमासे अडीच

ट्रिलियन डॉलरइतकी क पात क रण्याची क रारांकि त

बांधिलकी ओबामा सरकारने स्वीकारलेली आहे. गेली

सुमारे तीन र्वष अमेरिकी बाजारपेठेत खासगी मागणी

आणि खरेदीचा झरा वठलेलाच आहे. क्र यशक्त ी आणि

मागणीचा जो काही ओलावा तिथे जाणवतो, तो आहे

सरकारी खर्चाचा. आता सरकारनेच आपल्या

खरेदीवर आणि पर्यायाने खर्चावर दहा वर्षासाठी

पाबंदी आणली, तर तिची धग चीन-मलेशियासिं

गापूर-तैवानसह यच्चयावत दक्षिण आशियाई

निर्यातदारांना पोळल्याखेरीज क शी राहील? कारण,

गेली सुमारे अडीच ते तीन दशके या सगळ्या दक्षिण

आशियाई अर्थव्यवस्थांनी जाणीवपूर्वक जोपासलेले

निर्यातेान्मुख आणि निर्यातप्रधान आर्थिक विकासाचे

‘मॉडेल’ पूर्णपणो अमेरिकाकें द्री होते आणि आहे. आता

, खासगी खरेदीच्या जोडीनेच अमेरिकी

अर्थव्यवस्थेतील सरकारी मागणीचा प्रवाहही

रोडवणार असेल, तर मग या आशियाई देशांच्या

त्यांनी पूर्वापार घडवलेल्या निर्यातोन्मुख

विकासनीतीचे भवितव्य काय राहणार? अमेरिकी

अर्थव्यवस्थेची पार घरंगळलेली

गाडी पुन्हा क धी सावरते, हा या

सगळ्यात

मोठाच क ळीचा मुद्दा ठरतो. ग्रीस-

इटली-स्पेन-पोतरुगलप्रमाणोच अमेरिकी

सरकारसमोर आज सर्वात जटिल

आव्हान आहे ते वित्तीय तुटीला आणि

पर्यायाने सरकारच्या क जर्उभारणीला आळा

घालण्याचे. त्यासाठी खर्चावर हात आखडता

घ्यावा, तर अर्थव्यवस्थेतील मंदी हटत नाही,

अशी ही ‘धरले तर चावते..’ अडचणीची

परिस्थिती आहे. आखातातील भुते

अमेरिके नेच चेतवलेली असल्याने

संरक्षणावरील खर्चाबाबत हात आखडता घेणो

अमेरिके ला सद्य:स्थितीत मुळीचच परवडणारे

नाही. निवृत्तिवेतन, बेरोजगार भत्ता, ज्येष्ठ

नागरिकांना अर्थसाहाय्य, आरोग्य व विम्याचे

क वच यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा

क वचांवरील खर्च क मी क रण्याने व्यापक

स्तरावरील सामाजिक असंतोषास खतपाणी

दिल्यासारखे होईल. शिवाय, जी काही क्र यशक्त ी

या माध्यमातून निर्माण होते, तिची मुळेही

छाटली जाऊ न आपल्याच हाताने

आपल्या पायावर धोंडा पाडून

घेण्यासारखे होईल. खर्च आणि

पर्यायाने तूट या दोहोंची तोंडमिळवणी

क रण्यासाठी क रवाढ क रू न सरकारला

महसूल वाढवता येण्यावरही मर्यादा आहे. कारण

सध्याच्या परिस्थितीत क रांचा बोजा वाढला, तर

औद्योगिक आर्थिक पुनरु त्थानाचे धुमारत असणारे

क्षीण अंकु रही क ोळपून जातील.

त्यामुळे अमेरिकाकें द्री विकासाच्या ‘मॉडेल’ला

तितकाच ताक दवान पर्याय शोधण्याखेरीज ‘दक्षिण

आशिया’ नावाच्या ‘ग्रोथ इंजिन’ला सध्या तरी अन्य

मार्ग नाही. मंदीच्या भीतीपायी खनिज तेलांच्या

जागतिक सरासरी भावपातळीत काहीशी घसरण

झाल्याचा फ ायदा दक्षिण आशियाई उत्पादकांना

मिळेल. पण, युरोप आणि अमेरिके त एकं दर मागणीच

अशक्त असेल, तर उत्पादन खर्चात क पात झाल्याने

स्वस्त दरात विक ण्याची ‘थिअरेटिक ल’ शक्यता

असलेला माल विक णार तरी क ोठे? म्हणजे काय,

उत्पादनवाढीच्या वेगात क पात घडवून

आणण्याखेरीज पर्याय नाही. त्याचे परिणाम देशांतर्गत

रोजगार, क्र यशक्त ी आणि मागणीवर घडून येतील. या

सा:या आर्थिक क ोंडीची स्वाभाविक परिणती नाना

प्रकारच्या सामाजिक उद्रेकांत व्हावी, हे मग ओघानेच

येते. ब्रिटनमधील शहरोशहरी आताशा अनुभवास

आलेला विस्फ ोटाचा उद्रेक ही याच सगळ्या

घुसमटीची हिंसक -घातक अभिव्यक्ती होय. जगाच्या

एकं दर लोक संख्येपैकी जवळपास एक तृतीयांश

लोक संख्या आणि जगातील एकू ण गरीब व

अभावग्रस्तांपैकी सुमारे दोत तृतीयांश गरीब

एक वटलेल्या दक्षिण आशियातील सामाजिक उद्रेक

कि ती प्रलयंकारी ठरेल, याची क ल्पनाच के लेली बरी!

आर्थिक अस्थैर्य आणि भयशंका यांनी वेढलेल्या

आजच्या जगाचा आर्थिक भूमध्य आजही दक्षिण

आशियातच स्थिरावलेला आहे. चीन आणि भारत या

उभय अर्थव्यवस्थांमधील राजकीय आणि आर्थिक

नेतृत्व परस्परसौहार्दाने आणि सामंजस्याने या सा:या

क ोंडीवर कि ती प्रगल्भ तोडगा शोधते, त्यावर खूप

काही अवलंबून राहील!