विधिमंडळात जीएसटी विधेयक मंजूर

कररचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या वस्तू व सेवाकर विधेयकास विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली. ‘जीएसटी’ला मंजुरी देणारे महाराष्ट्र हे १७वे राज्य ठरले आहे.

अतुल कुलकर्णी  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कररचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या वस्तू व सेवाकर विधेयकास विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली. ‘जीएसटी’ला मंजुरी देणारे महाराष्ट्र हे १७वे राज्य ठरले आहे.
१ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार असून, यामुळे राज्याचे उत्पन्न ५० हजार कोटींनी वाढेल, असे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले. केंद्र आणि राज्यांचे सतरा प्रकारचे कर जीएसटीत समाविष्ट होत असल्यामुळे कररचनेत सुसुत्रता येणार आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक मंजूर करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. सोमवारी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या व शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. जीएसटीच्या आडून विरोधकांनी सरकारवर शरसंधानाची संधी साधून घेतली.
वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढत, जीएसटीमुळे राज्याला होणाऱ्या फायदांची उजळणी केली. ते म्हणाले, गेल्या अडीच वर्षात राज्याचे उत्पन्न १,५३,४३७ कोटींवर गेले आहे. जीएसटीमुळे बांधकाम व्यवसायावर मंदी येणार नाही. सध्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून सदनिका कराराच्या मुल्यावर १ टक्के मुद्रांकशुल्क, ४.५ विक्रीकर व ५.५ टक्के सेवा कर आकारण्यात येतो. जीएसटीमुळे जमीन विक्रीकर माफ होणार आहे. तसेच स्टील, सिमेंट या वस्तू व लेबरवरील सेवाकरावर वजावट दिली जाणार आहे. त्यामुळे मंदीची भीती निराधार आहे.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे. तर उत्पादन क्षेत्रात २०.५० व सेवा क्षेत्रात १९.६० टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न दोन-तीन राज्यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. क्रयशक्ती अधिक असल्याने वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोक्ता होण्याची क्षमता महाराष्ट्रात अधिक आहे. त्यामुळे जीएसटीचा फायदा नक्कीच मिळेल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

जीएसटीला मंजुरी हा ऐतिहासिक क्षण : मुख्यमंत्री
जीएसटी संबंधीच्या विधेयकास मंजुरी हा राज्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक क्षण असून या सुवर्णक्षणाचे आपण सगळे साक्षीदार आहोत, असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत काढले. प्रदीर्घ चर्चा करून राज्य जीएसटी कायद्याच्या विधेयकास मंजुरी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, व्हॅट प्रणालीपासून आता आपण जीएसटी प्रणालीकडे वाटचाल करत असून व्हॅट प्रमाणेच जीएसटीही फायदेशीर ठरणार आहे. व्हॅट प्रणालीमध्ये जेवढे उत्पन्न मिळाले तेवढेच उत्पन्न जीएसटीमधूनही राज्याला मिळणार असून नुकसान भरपाईही मिळणार आहे. राज्यातील महापालिकांची आर्थिक स्वायत्ता राखली जाईल, अशी ग्वाही देऊन ते म्हणाले की महापालिकांना नुकसान भरपाई देणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.

२० लाखांपर्यंत करमुक्ती : ‘जीएसटी’ अंतर्गत २० लाखांपर्यंतची उलाढाल करमुक्त ठेवली आहे. हॉटेल व्यवसायामध्ये ५० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना या करप्रणालीत ५ टक्के कर दर लागेल, वातानुकूलित यंत्रणा असलेल्या हॉटेल्सना १२ टक्के, तर मद्य वितरित होणाऱ्या वातानुकूलित हॉटेल्सला १८ टक्के कर दर लागेल. या करप्रणालीत जुन्या थकबाकीदारांचे करदायित्व संपुष्टात येणार नाही.