जीएसटी येत आहे, तयार राहा - अरुण जेटली

देशात 1 जुलै 2017पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार असल्याने या कर प्रणालीच्या अनुषंगाने राज्यातील उद्योग- व्यापारीजगताने तयार राहावे

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 26 - देशात 1 जुलै 2017पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार असल्याने या कर प्रणालीच्या अनुषंगाने राज्यातील उद्योग- व्यापारीजगताने तयार राहावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून आज सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील विविध उद्योग- व्यापार क्षेत्रातील संघटनांना जीएसटीच्या अनुषंगाने थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली. या सर्व उद्योग- व्यापाऱ्यांच्या आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींच्या अडचणी समजून घेतल्यानंतर जेटली बोलत होते. बैठकीस राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर, आमदार मंगलप्रभात लोढा,  केंद्रीय महसूल सचिव हसमूख आडिया, राज्याचे वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्यासह वित्त विभागातील इतर अधिकारी, कृषी विभागाचे सचिव विजयकुमार आणि व्यापार आणि उद्योग जगतातील विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा प्रारूप मसुदा जनतेसाठी खुला ठेवण्यात आला होता. त्यातील  नियम आणि तरतुदींवर उद्योग- व्यापारी जगतातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे, असे सांगून जेटली म्हणाले की, येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसुद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या सवलती आणि कराचे दर हे उद्योग व्यापारी जगतातील सर्वच प्रतिनिधींचे जिव्हाळ्याचे विषय असल्याचे सांगताना जेटली म्हणाले की, यासंदर्भात घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. जीएसटीमध्ये करदराचे 0, 5,12,18,28 अशा स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या करदराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच त्या वस्तू आणि सेवांचे कर दर ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई ही देशाची वाणिज्यिक राजधानी आहे. त्यामुळे या शहराचे जीएसटीमधील योगदान खूप महत्वाचे आहे, असेही जेटली म्हणाले. जीवनावश्यक वस्तूंना जर राज्याच्या कर दरातून सूट असेल तर त्यांना जीएसटीमध्येही सूट राहणार आहे. शिवाय जीएसटीमध्ये करावर कराचा भार नसल्याने कराचा बोजा कमी होऊन वस्तूंच्या किमतीमध्ये कमी येईल व  वस्तू स्वस्त होतील, असेही ते म्हणाले.

पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य सध्या जीएसटी कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. परंतु या उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल (इनपूटस) मात्र जीएसटीअंतर्गत आहे. त्यामुळे कराच्या आकारणीमध्ये काही अडचणी येतील, अशी मांडणी त्या क्षेत्रातील प्रतिनिधींकडून आज करण्यात आली. त्यावर बोलताना जेटली म्हणाले की, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी अंतर्गत आणण्याकरिता  जीएसटी अंमलबजावणीनंतर जमा होणारा महसूल लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत घेण्याबाबत जीएसटी कौन्सिल निर्णय घेऊ शकेल.

जीएसटीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक- सुधीर मुनगंटीवार

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या नवीन कर प्रणालीतील तरतुदी या सहज-सोप्या असतील, असे सांगून सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रनिहाय प्रतिनिधींशी आपण बोललो आहोत, त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील काही महत्वाच्या अडचणी थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर मांडता याव्यात म्हणून आज आपण त्यांना निमंत्रित केले होते. त्‍या विनंतीस मान देऊन ते आज इथे आले आणि आपल्या सर्वांच्या अडचणी त्यांनी समजून घेतल्या. आता जीएसटीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे.

देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा 15 टक्के आहे.  देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात महाराष्ट्राचा हिस्सा 20.5 टक्के इतका आहे. देशाच्या एकूण सेवा क्षेत्रामध्ये 19.8 टक्क्यांचे महाराष्ट्राचे योगदान आहे. राज्याचा विकास दर 2014च्या 5.4टक्क्यांच्या तुलनेत 9.4  टक्के इतका वाढवण्यात शासनाला यश मिळाले आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हेच सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ठरले आहे. शेती क्षेत्रातील उणे 17.5 टक्क्यांचा विकास दर आपण अधिक 19.3 टक्के इतके वाढवण्यात यशस्वी झालो आहोत, राज्य प्रगतीच्या मार्गावर गतीने पुढे जात आहे, अशी माहिती ही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जेटली यांना यावेळी दिली. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर वस्तूंच्या किमतीत जर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढ दिसून आली व महागाई वाढल्याचे लक्षात आले तर संबंधित उद्योग क्षेत्राच्या ॲण्टी प्रॉफेटिंगकरिता जीएसटी कौन्सील लक्ष ठेवेल तसेच यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करेल असे केंद्रीय महसूल सचिव हसमूख आडिया यांनी सांगितले.  ते म्हणाले की, राज्यांनी काही क्षेत्रांना त्यांच्या राज्यात कर सवलती दिल्या आहेत, त्या जीएसटीअंतर्गत सुरु  ठेवता येऊ शकतील  मात्र, करमाफी ऐवजी कराची आकारणी होऊन त्यांना कराचा परतावा दिला जाईल. केंद्र व राज्य शासन याची नोंद घेईल व  यासंबंधी एक निश्चित धोरण आखेल. बैठकीत सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात दि. 1 जुलै 2017 रोजी होणाऱ्या 4 कोटी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांना निमंत्रण दिले. कृषी उत्पादन व कृषी उत्पादनांशी संबंधित असलेल्या सेवांवरती जीएसटीची आकारणी करण्यात येऊ नये, अशी मांडणी राज्याच्या कृषी विभागाचे सचिव श्री. विजयकुमार यांनी यावेळी केली. आज शिपिंग आणि पोर्टस्, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, पेट्रोलियम, करमणूक, मद्य, वस्त्रोद्योग, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीमध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणींचे सादरीकरण केले.