‘जीएसटी’ हा कररूपी दहशतवाद

काँग्रेस सरकारने ‘जीएसटी’चा आराखडा संसदेत मांडल्यावर भाजपाने त्याला विरोध केला होता. मोदी सरकारने हा कर लागू केल्यावर काँग्रेस सरकारने त्यास विरोध केला नाही.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : काँग्रेस सरकारने ‘जीएसटी’चा आराखडा संसदेत मांडल्यावर भाजपाने त्याला विरोध केला होता. मोदी सरकारने हा कर लागू केल्यावर काँग्रेस सरकारने त्यास विरोध केला नाही. मात्र त्यातील त्रुटी पाहता ‘जीएसटी’च्या रुपात भाजपा सरकारने कररुपी दहशतवाद निर्माण केला आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी रविवारी येथे केली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालापात चिदंबरम यांनी देशातील अंतर्गत सुरक्षा, जीएसटी (वस्तू व सेवा कर), रिझर्व्ह बँकेची धोरणे, काश्मीर प्रश्न आदी मुद्द्यांवर मते मांडली.
सीमेपलीकडील दहशतवादी कारवाया, पूर्वांचलातील राज्य सरकारे अस्थिर करण्याची कृती, कायदा हातात घेणारे समूह, नक्षलवाद आणि माओवादी कारवाया, गोरक्षकांकडून समूहाद्वारे होणारा हिंसाचार आदी समस्या देशासमोर उभ्या आहेत. सरकारने शांतता आणि संयमाने त्यांचा सामना करायला हवा, अशी सूचना त्यांनी केली.
रिझर्व्ह बँकेने १३ जूनला ‘अ‍ॅसेट अँड लाएबिलिटी स्टेटमेंट’ जाहीर करणे अपेक्षित असते. मात्र, बँकांकडे किती पैसा परत आला हे उघड करायचे नसल्याने, रिझर्व्ह बँकेने प्रथमच स्टेटमेंट जाहीर केले नाही. नोटाबंदीनंतर नोटा मोजण्यासाठी तिरुपतीवरुन मशीन आणली असती तरी परत आलेले पैसे मोजून झाले असते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
काश्मीरमधील आणि पर्यायाने देशातील अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती वाईटाकडून अधिक वाईटाकडे चालली आहे. लष्करी सामर्थ्य वापरुन तेथील प्रश्नांवर तोडगा काढता येईल, असे सरकारला वाटत आहे. हे धोरण काँग्रेस पक्षाला अजिबात मान्य नाही. सीमेवरील संघर्षामध्ये दररोज जवान शहीद होत आहेत.
काश्मीरमधील जनतेवर निर्वासितांचे जीवन जगण्याची वेळ आली आहे. सरकार त्यांच्याशी संवादही साधायला तयार नाही. त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. भारत - चीन प्रश्नावर सरकारने अद्याप मौन
बाळगले आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी याबाबत संसदेत विस्तृत भूमिका मांडावी, असेही ते म्हणाले.