जीएसटीचे २९ हजार कोटी रू. येणे बाकी; राज्यपालांनी मांडली राज्याची आर्थिक स्थिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 2, 2021 06:37 AM2021-03-02T06:37:11+5:302021-03-02T06:37:34+5:30
सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांप्रती आपल्या सर्वांनाच बांधीलकी असून, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध आहे, असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्र सरकारकडून जीएसटीची २९ हजार २९० कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्राला अद्याप येणे बाकी असल्याचे सांगतानाच राज्याचे महसुली उत्पन्न कोरोनामुळे ३५ टक्क्यांनी घटले असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोमवारी सांगितले. विधिमंडळ अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे, राज्यपालांनी मराठीतून भाषण केले.
राज्यपाल म्हणाले की, फेब्रुवारी २०२१ अखेर वस्तू व सेवा कराची नुकसानभरपाई म्हणून राज्य शासनास देय असलेल्या ४६ हजार ९५० कोटी रुपयांपैकी केवळ ६ हजार १४० कोटी रुपये आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) नुकसानभरपाईसाठी कर्ज म्हणून ११ हजार ५२० कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत.
अपेक्षित महसुली उत्पन्न
nराज्यात ३ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित असताना जानेवारीअखेर केवळ १ लाख ८८ हजार ५४२ कोटी रुपये महसूल जमा झाला आहे.
nअंदाजापेक्षा तो ३५ टक्क्यांनी कमी आहे, असे राज्यपाल म्हणाले. असे असूनही राज्य शासनाने कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या, अशी प्रशंसा त्यांनी केली.
श्रद्धांजली अर्पण
माजी मंत्री विलासराव पाटील- उंडाळकर, माजी सदस्य सूर्यकांत महाडिक, आबाजी पाटील, संपतराव जेधे, रणजित भानू, निळकंटराव शिंदे, दौलतराव पवार, हरिभाऊ महाजन यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव मांडून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
एक लाख कोटींची गुंतवणूक
कोरोनामुळे औद्योगिक मंदी असूनही महाराष्ट्राने एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देशांतर्गत व विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.
गावे, रस्ते, वाड्यांना महापुरुषांची नावे देण्याचा चांगला निर्णय सरकारने घेतला.
सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांप्रती आपल्या सर्वांनाच बांधीलकी असून, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध आहे.
कापसाची विक्रमी खरेदी सरकारने केली. नैसर्गिक आपत्तीबाधितांना मोठी मदत दिली हे सांगताना राज्यपालांनी त्याची आकडेवारी दिली.
आता भाषणे नाहीत
nविधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यापुढे दिवंगत आजीमाजी सदस्यांना श्रद्धांजली वाहणारी भाषणे होणार नाहीत. याबाबत संसदेचा पॅटर्न स्वीकारण्यात आला आहे.
nदोन्ही सभागृहांमध्ये दिवंगत आजीमाजी सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकप्रस्ताव येतो आणि त्यावर सदस्यांची भाषणे होतात.