जीएसटीमुळे आर्थिक डबघाईचा धोका; विरोधकांचा आक्षेप

बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यास देशात क्रांतीकारी बदल घडूृन येतील असा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी, नियमातील तफावत व त्रुटीमुळे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यास देशात क्रांतीकारी बदल घडूृन येतील असा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी, नियमातील तफावत व त्रुटीमुळे राज्याचे तीस टक्के उत्पन्न कमी होणार आहे. परिणामी, राज्य आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला येण्याचा धोका आहे, अशी टीका विरोधकांनी विधान परिषदेत केली.
वस्तू व सेवाकरासंबंधीचे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला.
गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या उत्पन्नात दहा हजाराची घट झाली असून जीएसटीनंतर ही तूट आणखी वाढत जाणार आहे. कॉँग्रेस आघाडी सरकारने १५ वर्षात २ लाख कोटीचे कर्ज केले होते. मात्र या सरकारने केवळ दोन वर्षामध्ये जवळपास एक लाख कोटी कर्जाचा डोंगर निर्माण केला आहे. आता एक जुलैपासून जीएसटी लागू केल्यास ही तूट ३६ हजार कोटीपर्यत वाढत जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांनी पुढाकार घेवून मुंबईसह अन्य महापालिकेत सरळ कर जातील याची कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी राणे यांनी केली.
विरोधीपक्ष नेते मुंडे म्हणाले, पंतप्रधान मोदी व भाजपा जीएसटीचे श्रेय घेत असले तरी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हेच या श्रेयाचे खरे धनी आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेद्र मोदी यांनी यास विरोध केला होता. नव्या करप्रणालीमध्ये पेट्रोल व डिझेलचे दर कसे असतील, याबाबत संभ्रमावस्था असून दरातील तफावतीमुळे काळाबाजार होण्याचा धोका आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करामुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडला जाणार आहे. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.