जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर पडेल : जयंत पाटील

इस्लामपूर,(सांगली) दि. 24  : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दीर्घकालीन फायदे आहेत. देशभरात एकसमान दराने बाजार चालेल. मात्र वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी करणारी सक्षम अशी यंत्रणा सक्रिय नाही. त्यामुळे जीएसटीची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाईल, असे सुतोवाच राज्याचे माजी अर्थमंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना केले.

 

जीएसटीला मंजुरी देण्याच्या मुंबईतील विशेष अधिवेशनानंतर इस्लामपूरला परतलेल्या पाटील यांनी पत्रकारांशी जीएसटी, शेतक-यांची कर्जमाफी, राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशा विविध विषयांवर चर्चा केली.

 

यावेळी ते म्हणाले की, वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या सर्व चाचण्या अद्याप पूर्ण व्हावयाच्या आहेत. त्यासाठीच्या स्वॉफ्टवेअरचा वापर करणारी यंत्रणा सक्रिय नाही. देशाच्या सर्व राज्यातून एकाचवेळी जीएसटीची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होईल, असे वाटत नाही. जीएसटीचे दीर्घकालीन फायदे आहेत. देशभरात एकसमान दराने बाजार व्यवस्था चालेल. व्यापाºयांनाही एकाच करप्रणालीमुळे व्यवहार करताना सुलभता मिळेल. या कायद्याचा धाक जरुर असावा, मात्र व्यापाºयांना थेट अटक करण्याची तरतूद ही कायद्याबाबत दहशत निर्माण करणारी आहे. जीएसटीमधून जीवनावश्यक वस्तू वगळाव्यात, अशी आम्ही मागणी केली आहे.

 

राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेचे फलित काय, या प्रश्नावर आमदार पाटील म्हणाले की, भाजप सरकार कर्जमाफी करेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र निवडणुकीतील मतांवर डोळा ठेवूनच ते हा निर्णय घेतील. कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून सेनेला सत्ता सोडायची नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपर्यंत भाजपकडून शिवसेनेला गोंजारले जाईल. त्यांच्या मतांचे मूल्य २५ हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील मते ते बाहेर जाऊ देणार नाहीत. या निवडणुकीत भाजपकडून जातीय समीकरण साधले जाण्याची शक्यता आहे.

 

आरएसएसची तत्त्वे सोडून सत्तेची तत्त्वे काय आहेत, हे भाजपला चांगले कळले आहे, असेही ते म्हणाले.राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत ते म्हणाले की, अबकारी कर, मुद्रांक शुल्क, विक्री कर यामध्ये अपेक्षित वाढ झालेली नाही. अर्थसंकल्पात जेवढी वाढ अपेक्षित धरली आहे, तेवढा महसूल मिळेल, अशी परिस्थिती नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प तुटीचा आहे. त्यातच महसुलात घट झाल्याने त्याचा विपरित परिणाम राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला आहे. नोटाबंदी, दारू बंदीचाही महसुलाला फटका बसला आहे. शेतमालाचे दर वाढले तर, महागाई वाढेल, अशी भाजप सरकारची धारणा आहे. त्यामुळे शेतीमालाला दीडपट वाढ देण्याचे आश्वासन ते पाळतील, असे वाटत नाही. यंदा उसाचा हमी भाव वाढेल, अशी परिस्थिती आहे.