हमीभावाची हवी हमी!

भारत हा कृषिप्रधान देश असूनही अन्नदाता शेतकऱ्याची परवड सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, ही जटिल समस्या बनली आहे. स्वामीनाथन आयोगाने शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, अशी सूचना केली आहे. सरकारने त्याच अनुषंगाने हमीभाव जाहीर केले आहेत. शिवाय २०२२ पर्यंत ते दुप्पट करण्याचे धोरण आहे, परंतु आकडेवारीत तरबेज असणारे आणि प्रत्यक्षात शेतीचे ज्ञान नसणारे अधिकारी हमीभाव ठरवितात. त्यामुळे शेतमालाची किंमत शेतकºयांनाच ठरवू द्या. शिवाय जाहीर हमीभाव शेतकºयाच्या पदरात पडण्यासाठी सरकारने पुरेशी खरेदी केंद्रे उभारून सर्व शेतमाल खरेदी करावा, असे वाचकांनी सुचविले आहे.

दीडपट हमीभाव राहू दे, खरेदी केल्याचे पैसे द्या !

- राजू शेट्टी
अध्यक्ष - स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व माजी खासदार.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षांनंतरही शेतकºयांची परवड सुरूच आहे. दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा करणाºया केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेल्या मूग आणि तुरीचे पैसेही गेल्या नऊ महिन्यांपासून दिलेले नाहीत. शेतकºयांची या सरकारने केलेली ही सर्वांत मोठी क्रूर चेष्टा आहे. उत्पादन खर्चात वाढच होत चालली आहे; पण त्या तुलनेत हमीभाव वाढताना दिसत नाही. जे काही दर वाढविले जातात ते फारच नगण्य आहेत. दीडपट भाव देण्याची घोषणा या सरकारने सत्तेवर येताना केली होती; पण सत्तेची दुसरी टर्म सुरू झाली, तरी हे भाव शेतकºयांच्या पदरात पडलेले नाहीत. हमीभाव काढण्याच्या पद्धतीला प्रचलित व्यवस्थेत गांभीर्याने घेतले जात नाही. कृषिमूल्य आयोग हे सत्ताधाºयांच्या हातचे बाहुले बनले आहे. त्यामुळे ते हमीभाव जाहीर करताना आधी उत्तर तयार करतात आणि मग त्यावर आधारित गणित मांडतात. एवढे वाढवायचे अशी शिफारस करतात. हमीभाव काढण्याची शेतीच्या व्यवहार ज्ञानाचा गंध नसणारी जर अशी गणिती आकडेमोड पद्धत असेल, तर तिची फळे तशीच असणार. मग त्यांच्याकडून शेतकºयांचे भले होईल, अशी अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. मुळातच हमीदर काढण्याची ही प्रक्रिया चुकीची असल्याने आधी तीच बदलण्याची गरज आहे; पण ही व्यवस्था सुधारावी, असे स्वत: सरकारला वाटत नाही.
सरकारी शेतमाल खरेदी केंद्राच्या बाबतीत बोलायचे तर या केंद्रामार्फत गेल्या वर्षी सरकारनेच तूर आणि मुगाची खरेदी केली; पण आता नऊ महिने उलटले, तरी अजून शेतकºयांना त्याचे पैसे अदा केलेले नाहीत. शेतकºयांनी मोठ्या कष्टाने पिकवलेले धान्य सरकारने घेतले; पण त्याचा मोबदलाच मिळाला नसल्याने शेतकरी सध्या हवालदिल झाला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी दौरा करीत असताना शेतकरी पोटतिडकीने आपल्या भावना मांडतात. व्यापारी तर शेतकºयाला लुटतातच, आता सरकारनेही त्यांना लुटायला सुरुवात केल्याने दाद मागायची तरी कुणाकडे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किमती वाढविल्याचे ढोल पिटणाºया या सरकारने शेतकºयांचे पैसे कधी अदा करणार, ते आधी जाहीर करावे आणि मग खुशाल जल्लोष करावा.

 

 

आधारभूत किमतीपेक्षाही अधिक पैसे मिळतील
ं- पाशा पटेल,
अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य कृषीमूल्य आयोग.
शेतमालाला योग्य दर मिळावा, म्हणून केंद्र सरकारने यंदा सोयाबीन, तीळ, सूर्यफूल, भुईमूग या चार तेलबियांच्या आधारभूत किमतीत २०० ते ३११ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे़ त्याचा निश्चितच फायदा होऊन शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळतील़ यंदा सोयाबीनला हमीभाव ३ हजार ३९९ रुपये होता. काढणीचा कालावधी वगळता वर्षभर ३ हजार ४०० ते ३ हजार ९०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. त्याचबरोबर, कापसाची आधारभूत किंमत ५ हजार ४५० रुपये होती. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती ६ हजार ते ६ हजार २०० रुपयांपर्यंत पैसे मिळाले़ हायब्रीड ज्वारी, मालदांडी ज्वारी, बाजरी या शेतमालाला हमीभावापर्यंत रक्कम मिळू शकली नाही, हे सत्य आहे़ मात्र, आता कमी पाण्यावरच्या पिकांकडे सरकारने लक्ष केंद्रित करून ज्वारीचे धसकट, तुराट्या, कापसाचे पराटे व बांबूपासून ऊर्जानिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे़ त्यामुळे या शेतमालाला निश्चित हमीभावापर्यंत दर मिळणार आहे़ याशिवाय, यंदा तूर व हरभºयास खुल्या बाजारपेठेत कमी भाव असल्याने नाफेडमार्फत शासनाने हा शेतमाल खरेदी केला आहे़ त्यामुळे शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे़
शेतमालाचे बाजारात दर कोसळल्यास त्याची खरेदी करण्याची जबाबदारी शासन घेत असून, त्यासाठीच्या दोन हजार कोटींच्या वाढ करून ती तीन हजार कोंटी केली आहे़ देशातील हरभरा, मसूर, वाटाण्यास चांगला भाव मिळावा, म्हणून परदेशातून आयात होणाºया या धान्याच्या करात वाढ केली आहे़ त्याचबरोबर सोयाबीनच्या पेंढीची निर्यात वाढावी, म्हणून अनुदानात वाढ केली आहे़ सन १९७७ पर्यंत देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होता़ त्यानंतर, विदेशातून पामतेलाची आवक सुरू झाली़ सध्या दरवर्षी परदेशातून ७८ हजार कोटींपेक्षा जास्त खाद्यतेलाची आयात होते. ही आयात रोखण्यासाठी शासनाने धोरण बदलले आहे़ त्यामुळे देशात खाद्यतेलाची कमतरता निर्माण होऊन दर वाढतील आणि त्याचा लाभ शेतकºयांना होईल आणि हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळतील़ दरवर्षी देशात ८ लाख कोटी रुपयांचे पेट्रोल-डिझेल आयात केले जाते. हे इंधन देशात निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलल्याने आता शेतकºयांना चांगले दिवस येणार आहेत.

घामाचे दाम ठरविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवी
विजय जावंधिया,
नेते, शेतकरी
संघटना, वर्धा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ची निवडणूक जिंकताना घोषणा केली होती की, भाजप सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ, पण निवडणूक जिंकल्यानंतर पहिल्याच वर्षीच्या खरीप हंगामात मोदींनी सर्वच पिकांचे हमीभाव डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने ठरवून ठेवले होते, तेवढेच जाहीर केले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्रही दिले की, ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव देता येणार नाही. यातून होणारी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी नवीन घोषणा करण्यात आली की, २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल, पण ते कसे करणार, याबद्दल स्पष्टता अजूनही नाही. २०१९-२० मध्ये मोदी सरकारने हमीभाव जाहीर केले. त्यात धानाच्या हमीभावात ६५ रुपये क्विंटलची वाढ करून १,८१५ रुपये, कापसाच्या हमी भावात १०० रुपयांची वाढ करून ५,५५०, तुरीच्या हमीभावात १२५ रुपयांची वाढ करून ५,८०० रुपये अशा प्रकारे २ ते ५ टक्केच हमीभावात वाढ केली. असे असताना डीएपी व मिश्र खतांचा भाव २०० रुपये प्रति ५० किलोची बॅग वाढविण्यात आले आहे. पेट्रोल, डिझेलचे भाव २.५० रुपये प्रति लीटरने वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढणार आहे. त्या तुलनेत हमी भावात केलेली वाढ निराशाजनक आहे. १९९५ मध्ये कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना झाली. तेव्हा सरकार शेतकºयांकडून लेव्ही किंवा धान्य विकत घेत होते. त्यावेळेस कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या हमी किमतीपेक्षा जास्त व बाजारभावापेक्षा कमी अशी सरकारी खरेदी किंमत जाहीर करायची. राज्य सरकारला हमी किमतीवर बोनस जाहीर करण्याची सूट होती. महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेच्या दबावामुळे कापूस एकाधिकार योजनेत ५०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटल अग्रीम बोनस देण्याचे धोरण सुरू झाले होते. मोदी सरकार येण्यापूर्वी भाजपाचे छत्तीसगड व मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री धानाला १५० रुपये प्रति क्विंटल व गव्हाला १५० रुपये प्रति क्विंटल बोनस देत होते, परंतु मोदींचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी बोनस देणे बंद करा, असे पत्र सर्वच मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. आज शेतकºयांना सरकारच्या धोरणात्मक पाठिंब्याची गरज आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारने डॉ. स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने शेतकºयांच्या आर्थिक प्रगतीकरिता जे सूत्र मांडले. त्यानुसार, सरकारने शेतकºयांना हमीभाव द्यावा. ते देता येत नसतील, तर अमेरिका व युरोपच्या शेतकºयांप्रमाणे अनुदान द्यावे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, तेलगू रायत बंधू किंवा ओडीसा सरकारची कालीया योजना हे याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. जाहीर झालेली हमी किंमत अपुरी असली तरी, ती पण बाजारात मिळत नाही. म्हणून सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे. हमीभाव परवडणारा नाही, भाजारात भाव नाही, रास्त भावासाठी सरकारच्या तिजोरीतून धोरणात्मक पाठिंब्याची गरज आहे, हे सर्वांना मान्य आहे, परंतु घामाचे दाम ठरविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवी
आहे.