चौपाट्यांवर सुविधा उपलब्ध करण्याची हमी द्या- हायकोर्ट

सुविधा उपलब्ध करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २००६ मध्ये अधिसूचना काढूनही दहा वर्षांनंतरही या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही

मुंबई : राज्यातील धोकादायक चौपाट्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २००६ मध्ये अधिसूचना काढूनही दहा वर्षांनंतरही या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाने याबाबत तीव्र नाराजी दर्शवत, राज्य सरकारला तीन महिन्यांत सर्व चौपाट्यांवर सुविधा उपलब्ध करा, अन्यथा अवमान नोटीस बजावण्यात येईल, असा इशारा सरकारला दिला.
चौपाट्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात जनहित मंच या एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी चौपाट्यांवर अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या सुविधा पुरविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘तुम्ही (सरकार) २००६ पासून २०१६ पर्यंत अधिसूचनेवर अंलबजावणी न करता केवळ मुदतवाढ मागत आहात. आता शेवटची मुदतवाढ देण्यापूर्वी तुम्ही आम्हाला हमी द्या की, या तीन महिन्यांत राज्यातील सर्व चौपाट्यांवर आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याल. या हमीवरच आम्ही तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊ अन्यथा अवमान नोटीस बजावू,’ असे खंडपीठाने संतापत म्हटले.
चौपाट्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये राज्य सरकारला काही निर्देश दिले. त्यानुसार, राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. चौपाट्यांवर गस्त घालणे, जीवनरक्षक नेमणे, भरती व ओहोटीसंबंधीची माहिती फलकावर लिहिणे, वॉच टॉवर व अन्य साधने उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)