हमी देतो, कर्जमाफी द्या!

तुम्ही कर्जमाफी द्या; राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची आम्ही लेखी हमी देतो, असे थेट आव्हान राष्ट्रवादीचे नेते आ. जयंत पाटील यांनी आज सरकारला दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तुम्ही कर्जमाफी द्या; राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची आम्ही लेखी हमी देतो, असे थेट आव्हान राष्ट्रवादीचे नेते आ. जयंत पाटील यांनी आज सरकारला दिले. मागील अधिवेशनात विरोधकांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरल्यानंतर ‘कर्जमाफीनंतर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची विरोधक हमी घेणार का,’ असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. जयंत पाटील यांनी आज विरोधकांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे हे आव्हान स्वीकारले. केंद्राने मंजूर केलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या धर्तीवर (जीएसटी) राज्याचा कायदा करण्यास विधिमंडळाचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन सुरू आहे. रविवारी विधानसभेत याविषयी बोलताना माजी मंत्री पाटील यांनी सरकारवर तीन तास प्रश्नांची सरबत्ती केली. अर्थमंत्र्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी केली, पण राज्यात दारूचा महापूर आला. राज्यात दारुबंदी करून दाखवा, असे आव्हान त्यांनी सुधीर मुनगंटीवारांना दिले.


सरकारचा प्राधान्यक्रम कशाला आहे?
४५ हजार कोटींचा समृद्धी महामार्ग, एक लाख कोटींची बुलेट ट्रेन, काही हजार कोटींची मेट्रो, २७ हजार कोटींचा सातवा वेतन आयोग, अशा करोडोंच्या नुसत्या घोषणा सरकार करत आहे. पण सरकारचा प्राधान्यक्रम कशाला आहे? एवढा पैसा आणणार कोठून, हे सांगितले जात नाही. नोटाबंदीनंतर नव्या नोटा छापायला सरकारने ३० हजार कोटी खर्च केले. पण शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी पैसे नाहीत, असे सांगितले जात आहे. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात या सरकारने कोणतीही एक योजना धड अमलात आणली नाही. मेक इन महाराष्ट्राचा नुसता गाजावाजा केला. एकही मोठा उद्योग सुरू झालेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार, तूर खरेदीत ४०० कोटींचा घोटाळा. तरीही मुख्यमंत्री गप्प. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मते सरकारमध्ये दरोडेखोर बसले आहेत. खरेच तसे आहे का, असा बोचरा सवाल पाटील यांनी केला.

गाळ काढण्याचे काम पाहावे का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच सांगली जिल्ह्याचा दौरा केला. तेथे त्यांनी दिवसभरात तीन ठिकाणी गाळ काढण्याच्या कामाला भेटी दिल्या. हे काम काय राज्याच्या प्रमुखाचे आहे का? जलसंधारणमंत्री नीट काम करत नाहीत म्हणून मुख्यमंत्र्यांना हे काम करत फिरावे लागते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राज्यात धोतर, लुगड्यावरही १० टक्के कर लावला आहे. लहान लहान हॉटेलांवर १५ टक्के जीएसटी लागणार आहे. व्यापाऱ्यांना ३७ वेळा रिटर्न्स भरावे लागतील. कर भरण्यात थोडी जरी चूक झाली तर व्यापाऱ्यांना तुम्ही जेलमध्ये टाकाल. हे कसे बदलणार, असा सवाल पाटील यांनी केला.