पीक कर्जासाठी हमी

आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या राज्यातील १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पीक कर्जवाटपासाठी २ हजार कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला

मुंबई : आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या राज्यातील १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पीक कर्जवाटपासाठी २ हजार कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. जालना, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नाशिक आणि जळगाव या १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्जवाटप करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यांना आता कर्जवाटपासाठी राज्य सहकारी बँक निधी देईल. कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही तर तेवढा निधी राज्य सरकार राज्य बँकेला देईल, असे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)काही बँकांकडून
शेतकऱ्यांची अडवणूक
पीक कर्ज वाटपाबाबत काही जिल्हा सहकारी बँकांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते, टाळाटाळ केली जाते, असे सांगून चंद्रकांत पाटील म्हणाले की अशी अडवणूक शासन खपवून घेणार नाही. या बँकांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाड्यातील बँका आहेत. कर्मचारी पुरसे नाहीत, पुरेसा निधी नाही, ही कारणे चालणार नाहीत, असे त्यांनी बजावले.
मराठवाडा ग्रामीण विकास बँकेमार्फत मोठ्या प्रमाणात पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. त्यासाठी या बँकेला नाबार्ड किंवा लिड बँक असलेल्या महाराष्ट्र बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. या दोन्ही बँकांचा व्याजदर आणि पीककर्जाचा व्याज दर यातील फरकाची रक्कम राज्य शासन अदा करेल, असा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. समजा महाराष्ट्र बँकेचा व्याजदर १० टक्के असेल आणि शेतकऱ्यांना ४ टक्के दराने कर्ज दिले जात असेल तर ६ टक्के व्याजाचा भार राज्य शासन उचलेल, असे सहकार मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
१३७७८ कोटींचे वाटप
राज्यात यंदा आतापर्यंत २३ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार ७७८ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे. त्यात जिल्हा बँकांनी १८.१४ लाख शेतकऱ्यांना ८ हजार ४४७ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचा समावेश आहे.