शाळेतूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी सक्तीविरोधात पालक कोर्टात

राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळांना ‘फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ लागू होतो, तरीही खासगी शाळा शुल्क वाढीचे नियम धाब्यावर बसवून खुलेआमपणे

मुंबई: राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळांना ‘फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ लागू होतो, तरीही खासगी शाळा शुल्क वाढीचे नियम धाब्यावर बसवून खुलेआमपणे पालकांची लूट करत आहेत. त्याचबरोबर पुस्तक आणि अन्य शालेय वस्तूंची विक्री शाळेतच केली जाते. यामुळे पालकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहेत. अनेकदा तक्रारी करूनही शाळा ऐकत नसल्याने न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’तर्फे आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला ३२ खासगी शाळांमधील पालक एकत्र आले होते.
दरवर्षी शुल्क वाढीबरोबरच शाळा वस्तूंची विक्री खुलेआमपणे करत आहेत. शुल्कवाढ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याचबरोबरीने पुस्तक आणि अन्य शालेय वस्तूंची विक्रीही बेकायदेशीरपणे शाळांमध्ये सुरू आहे.
शाळेत पुस्तके अथवा अन्य शालेय वस्तूंची विक्री करण्यास बंदी आहे. या विरोधात महापालिकेकडे तक्रार केली होती. तरीही शाळांमध्ये वस्तूंची विक्री वाढीव किमतीत सुरू आहे. यामुळे शाळांना आता कायदेशीर उत्तर देण्याची तयारी सुरू आहे. या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे फोरमचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी सांगितले.
एप्रिल महिन्यांत १९ खासगी शाळांतील पालकांनी एकत्र येऊन आझाद मैदान येथे आंदोलन केले होते. यानंतर, सकारात्मक बदल होतील अशी अपेक्षा पालकांना होती, पण सरकारने कोणतीही सकारात्मक पावले न उचलल्याने, आता ३२ शाळांतील पालक एकत्र आले आहेत. फोरमच्या बैठकीत पुन्हा मे महिन्यात आंदोलन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
शाळा नियमाचे उल्लंघन करून दरवर्षी शुल्कवाढ करत आहेत. खरे म्हणजे दर दोन वर्षांनी शुल्कवाढ केली पाहिजे. शाळा पीटीए बैठकीत शुल्क वाढ करतात, पण अनेकदा पीटीएचे ऐकले जात नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या ‘शिक्षण शुल्क समिती’नेच शाळांचे शुल्क निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)

अधिकच्या शुल्काची आकारणी

खासगी शाळांचा मनमानी कारभार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या शाळा शासनाने आखून दिलेले नियम अनेकदा पाळत नाहीत. पीटीएच्या परवानगीशिवाय अनेकदा शुल्कवाढ करण्यात येते, हे बेकायदेशीर
आहे. याविषयी अनेकदा शाळांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत,
पण शाळा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. शुल्कासह अन्य गोष्टींसाठी
शाळा अधिकचे शुल्क आकारते. याविषयी आता कायदेशीर लढाई लढण्याचे ठरवले असल्याचे फोरम फॉर फेअरनेस एज्युकेशनतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.