सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री केसरकर अकार्यक्षम

सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी गेल्या अडीच वर्षात "चांदा ते बांदा "ही योजना राबवून त्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या आहेत.

ऑनलाइन लोकमत
कणकवली, दि. 25 - सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी गेल्या अडीच वर्षात "चांदा ते बांदा "ही योजना राबवून त्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या आहेत. मात्र, या योजनेतून विकास झालेला काही दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचा अधिकाऱ्यांवर अंकुश नसल्याचेच सिध्द होत आहे. प्रशासनावर त्यांचा कोणताही वचक राहिलेला नाही, त्यामुळे पालकमंत्री अकार्यक्षम ठरले आहेत.अशी टिका राष्ट्रीय काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी येथे केली.
येथील काँग्रेस संपर्क कार्यालयात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सतीश सावंत म्हणाले, जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी निधी नसल्याने पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत. तर धरणाची कामे कूर्म गतीने चालु आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी करोड़ो रुपयांचा निधी आणला अशा वल्गना पालकमंत्री तसेच शासन करीत आहे. ही जनतेची दिशाभूल आहे. पालकमंत्री फक्त थापा मारित आहेत.

एमआरजीएसच्या माध्यमातून जिल्ह्यात करोड़ो रुपयांचा निधी येऊ शकतो. मात्र, या योजनेची प्रभाविपणे अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. पालकमंत्री प्रभावी यंत्रणा उभी करु शकलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे महिलांसाठी जिल्ह्यात एकही योजना परिणामकारकपणे राबविली गेलेली नाही. त्यामुळे महिलांचे दरडोई उत्पन्न वाढलेले नाही. शिवसेना - भाजप युतीच्या शासनाने फक्त अच्छे दिन चे स्वप्न जनतेला दाखविले. मात्र त्या दिशेने शासनाचे पाऊल पडत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा शासनाकडून केली जाते. परंतु असलेले उत्पन्न ते टिकवू शकत नाहीत. तर दुप्पट उत्पन्न काय करणार ? गोदामामध्ये भात साठा पडून आहे. त्याची उचल होत नाही. नवीन भात खरेदी केली जात नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताशी पालकमंत्र्यांचे काही देणे घेणे लागत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांची चिंता नाही. सिंधुदुर्गात जलयुक्त शिवार योजना राबविली जात असून विहीर, नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी या योजनेतून जी गावे प्रशासनाने निवडली आहेत. त्या गावातील विहिरी व नदीपात्रातील गाळ उपसा करण्यासाठी या यंत्रणेकडे मशीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे गाळ उउपसण्याचे काम ठप्प आहे.

ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारली नसल्याने सातबारा मिळत नाही. तलाठ्यांकडे वारस नोंद , वारस तपासणी साठी ग्रामस्थाना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास पालकमंत्री अपयशी ठरले असून त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा वचक प्रशासनावर नाही. हेच यातून सिध्द होत असल्याचेही सतीश सावंत यावेळी म्हणाले.