बीडमधील 106 बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा, राज्य सरकारचे आदेश

स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून गौरव मिळवलेल्या आणि नंतर बोगस ठरलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना दिलेले नामनिर्देशन रद्द करण्याचा निर्णय ६ सप्टेंबर १७ रोजी जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्याच्या कोट्यातून नौकरी मिळविलेल्या १०६ जणांना शासकीय सेवेतून बाहेर पडावे लागणार आहे.

बीड, दि. 11 - स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून गौरव मिळवलेल्या आणि नंतर बोगस ठरलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना दिलेले नामनिर्देशन रद्द करण्याचा निर्णय ६ सप्टेंबर १७ रोजी जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्याच्या कोट्यातून नौकरी मिळविलेल्या १०६ जणांना शासकीय सेवेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. यांच्या बडतर्फीची कारवाई संबंधित विभाग प्रमुख करणार आहेत. 
जिल्ह्यातील बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. स्वातंत्र्यसैनिक गौरव समितीने गौरविलेले अनेक जण स्वातंत्र्य लढ्यावेळी जन्मलेले ही नव्हते किंवा फार लहान असावेत, असा निर्वाळा केला जात आहे. तसेच या सर्वांना बोगस ठरविल्यानंतर त्यांच्या नामनिर्देशनावर नौकरी मिळवलेल्या त्यांच्या पाल्यांच्या सेवेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अनेकांनी या संदर्भात वेगवेगळ्या न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, त्या सैनिकांचे निवृत्ती वेतन बंद करु नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे आता नौकरीवर गदा येणार नाही, या अविर्भावात स्वातंत्र्यसैनिकांचे पाल्य होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश केवळ निवृत्ती वेतनापुरते मर्यादित असून, स्वातंत्र्य सेवकाव्यतिरिक्त इतर कोणालाही कोणत्याच प्रकारचे लाभ देऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने शासनाने या पाल्यांच्या सेवा समाप्तीची तयारी सुरू केली होती. शासकीय सेवेत स्वातंत्र्य सैनिकाचे पाल्य म्हणून नौकरी मिळविलेल्या या १०६ व्यक्तींचे म्हणणे नियुक्ती प्राधिकाºयांनी मागविले होते. या पार्श्वभूमीवर शासकीय नौकरीसाठी त्या बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या पाल्यांना दिलेले नामनिर्देशन रद्द करण्याचा निर्णय अपर जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांनी घेतला आहे. हे प्रकरण संबंधित विभागप्रमुखांना दिले आहे. त्यामुळे आता या सर्व कर्मचाºयांची सेवा समाप्त करण्याच्या पलीकडे विभागप्रमुखांच्या हाती काही उरलेले नाही.

आरोग्य विभाग आघाडीवर
बडतर्फीला सामोरे जावे लागणा-या कर्मचा-यांमध्ये सर्वाधिक आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आहेत. बीड जिल्ह्यात सेवेला असले तरी अनेक जण राज्याच्या विविध भागात शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत.
भानुदास एकनाथ उगले - आरोग्य, राजू विठ्ठल सानप - कृषी, बबन रघुनाथ वनवे - आरोग्य, सुखदेव बाळासाहेब वनवे - आरोग्य, परमेश्वर पांडुरंग नागरगोजे - आरोग्य, मारुती रावसाहेब राख - जिल्हा परिषद जळगाव, धर्मराज ठकाजी सानप - आरोग्य, संदीप भागवत बांगर - लेखाकोष विभाग मुंबई, बाळासाहेब शामराव जायभाये - आरोग्य, सोपान अर्जुन वनवे - कृषी, शिवाजी दत्तोबा वनवे - आरोग्य, भाग्यश्री त्रिंबक चाटे - शिक्षण, सुनील बाबा टकले - आरोग्य, प्रभाकर रामराव वनवे - आरोग्य, सुरेश उद्धव बांगर - आरोग्य, मच्छिंद्र श्रीरंग राख - आरोग्य, मोहन पांडुरंग नागरे - आरोग्य, विजूबाई लिंबाजी राख - शिक्षण, बंडू नारायण राख - आरोग्य, बाबासाहेब विठ्ठल गोपाळधरे - आरोग्य, सुभाष मरीबा वैरागे - विद्युत, महारुद्र लाला कीर्दंत - आरोग्य, राजरत्न श्रीमंतराव जायभाये - आरोग्य, सुनील माणिकराव साखरे - आरोग्य, अशोक तुकाराम पवार - आरोग्य, बाळू रावसाहेब तावरे - लेखाकोष मुंबई, बाळू भानुदास खेमगर - जि. प. बीड, सतीश बापूराव भापकर - आरोग्य, प्रकाश रघुनाथ बडगे - आरोग्य, अनिल शिवाजीराव नवले - आरोग्य, भागवत लोभा वडमारे - आरोग्य, तृप्ती विजयकुमार तांदळे - आरोग्य, जीवन माणिक चौरे - आरोग्य, कैलास आश्रुबा सोनवणे - आरोग्य, जनार्दन भाऊसाहेब भोसले - आरोग्य, चंदू रंगनाथ जायभाये - उप मुख्य परीक्षक मुंबई, दत्तात्रय श्रीपती सोनवणे - आरोग्य, अनिल अजिनाथ वनवे - आरोग्य, संजय सोनाजी चौरे - आरोग्य, संतोष मोहनराव काकडे - जि. प. बीड, विष्णू सर्जेराव सानप - आरोग्य, सोमनाथ आसाराम नांदे - उप मुख्य लेखा परीक्षक मुंबई, परमेश्वर भानुदास जगताप - आरोग्य, भगवान नामदेव उगलमुगले - आरोग्य, अविनाश शिवाजीराव निंबाळकर - लेखा व कोषागार मुंबई, प्रमोद वैजीनाथ डोंगरे - शिक्षण, हनुमंत ज्ञानोबा तुपे - आरोग्य, सखाराम राघुजी वनवे - आरोग्य, सुंदरराव दत्तात्रय बडगे - आरोग्य, बाळू जानराव मिसाळ - कृषी, गणपत सर्जेराव वनवे - आरोग्य, युवराज रघुनाथ शिंदे - आरोग्य, तुकाराम पंढरीनाथ ननवरे - आरोग्य, तुकाराम सूर्यभान जगताप - आरोग्य, बळीराम बाळकृष्ण मिसाळ - लेखा व कोष मुंबई, रामहरी केशव नागरगोजे - लेखा व कोष मुंबई, रमेश साहेबराव कदम - जि. प. उस्मानाबाद, राजाभाऊ ज्ञानोबा सानप - आरोग्य, वसंत दादाराव जगताप - लेखा व कोष मुंबई, भास्कर एकनाथ ढेरे - आरोग्य, राजेंद्र सुंदर सानप - आरोग्य, शिवाजी शंकर राख - आरोग्य, प्रकाश रामकिसन आर्सूळ - आरोग्य, द्वारका सुभाष नागरगोजे - आरोग्य, प्रल्हाद भीमराव गर्कळ - आरोग्य, गणेश किसन नागरगोजे - जि. प. अमरावती, विकास नरहरी आर्सूळ - लेखा व कोष मुंबई, आसाराम दादाराव गोपाळघरे - आरोग्य, रुस्तुम मारुती बांगर -आरोग्य, बाबासाहेब आश्रूबा वनवे - आरोग्य, चंद्रकांत विठ्ठल नागरगोजे - शिक्षण, मधुकर तानाजी सानप - विभागीय नियंत्रण मुंबई, शहादेव काशीनाथ कडपे - लेखा व कोष मुंबई, भाऊसाहेब भगवान राख - आरोग्य, शिवाजी दामोधर वराट - लेखा व कोष मुंबई, विजया ठकूजी खेडकर - शिक्षण, बाबासाहेब त्रिंबक खेडकर - आरोग्य, संतोष नामदेव बांगर - आरोग्य, संगीता विठ्ठल मुळे - आरोग्य, लक्ष्मण रवींद्र घरत - आरोग्य,  अमोल दादासाहेब जेवे - जि. प. बीड, राहुल ज्ञानोबा गायकवाड - राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद, अंगद अर्जून तांबे - आरोग्य, पंडित त्रिंबक आगाम - जि. प. अलिबाग, नारायण रामराव नागरगोजे - आरोग्य, लहू उत्तम पंडित - आरोग्य, महारुद्र बाबासाहेब वनवे - आरोग्य,  अशोक लहानू राख - आरोग्य, संजय ज्योतिबा भोसले - जि. प.  बीड, सोमनाथ मन्मथ गोबारे - मत्स्य व्यवसाय मुंबई, तात्यासाहेब लक्ष्मण सांबरे - आरोग्य, रामराव लिंबाजी बांगर - मुख्य लेखा परीक्षण मुंबई, बाळासाहेब गणपती मांडवे - मत्स्य व्यवसाय नागपूर, सतीश नारायण गुरव - आरोग्य, देविदास बाबासाहेब बांगर - कृषी, जितेंद्र नामदेव गायकवाड - समाज कल्याण पुणे, भास्कर मनोहर बांगर - आरोग्य, अभिमान शाहूराव अवचार - जि. प. रायगड, भागवत भाऊसाहेब पवार - आरोग्य, दिनकर लक्ष्मण चौरे - वैधमापन शास्त्र मुंबई, दत्तात्रय दिनकर नागरगोजे - आरोग्य, अशोक नानाभाऊ आर्सूळ - आरोग्य, आदिनाथ रामराव बांगर - आरोग्य, सुनील महादेवराव नाईकनवरे - आरोग्य, कैलास सोनबा पांचाळ - आरोग्य.

असे होते प्रकरण 
कोणत्याही स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग नसताना बीड जिल्ह्यातील अनेकांनी खोटी कागदपत्रे व प्रतिज्ञा पत्रे देऊन असे हे बोगस स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्ती वेतन आणि शासकीय लाभ उठवित आहेत. या प्रकरणी चौकशीची मागणी भाऊसाहेब परळकर व इतर यांनी २६ नोव्हेंबर २००२ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात जनहितार्थ याचिकेद्वारे केली होती. सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या न्या. एम.आर. माने समितीच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्षानुसार उच्च न्यायालयाने १४ आॅगस्ट २००३ च्या आदेशान्वये ३४९ स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्ती वेतन बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि उच्च न्यायालयाने १९ मार्च २००४ रोजी दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार माने समितीचा अहवाल रद्दबातल ठरवून संबंधितांचे निवृत्ती वेतन पुन्हा सुरु करण्यात आले. या निर्णयाविरुद्ध परळकर यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेत २२ आॅगस्ट २००५ रोजी हे प्रकरण फेर पडताळणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार १ आॅक्टोबर २००५ रोजी आयोगाची स्थापना झाली. पालकर आयोगाने अहवालात केलेल्या शिफारशीनुसार २१ मार्च २००७ अन्वये शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून बीड जिल्ह्यातील २९८ स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्ती वेतन व अन्य सवलती तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी बीड यांना देण्यात आल्या. तसेच सन्मान निवृत्ती वेतन रद्द केल्याच्या परिणामी त्यांना देण्यात आलेली सन्मानपत्रे परत घेण्याचे देखील आदेश देण्यात आले. परळकर, बंगाळे व राजूरकर यांनी २९ सप्टेंबर २००७ रोजी मुख्य सचिव यांना दिलेल्या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्णत: अंमलबजावणी झाली नसल्याचे नमूद केले. तसेच सदर निवेदनावर कार्यवाही करण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका देखील केली. खंडपीठाने २७ सप्टेंबर रोजी २०१३ रोजी आदेश दिले. या आदेशानुसार मुख्य सचिव यांनी व ६ जानेवारी २०१४ रोजी दिलेल्या सुनावणीत अ‍ॅड. जाधव यांनी बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांची वस्तूस्थिती स्पष्ट केल्यानंतर शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला होता. सदर २९८ स्वातंत्र्यसैनिकांना दिलेले स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान निवृत्ती वेतन व्याजासह वसूल करावे, वरील सर्व बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना देण्यात आलेली नामनिर्देशन रद्द करावीत, २९८ बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ज्या पाल्यांना नोकºया देण्यात आल्या आहेत, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नियुक्ती प्राधिका-यानी द्यावी व त्यांना सेवेतून कमी करावे, असे आदेश दिले. पालकर आयोगाने काढलेले निष्कर्ष विचारात घेऊन या सर्वजणांविरुद्ध फसवणूक केल्यासंदर्भात गुन्हे दाखल करावेत, असेही आदेशित केले होते. या बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांचे वय लक्षात घेता केवळ निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला जात आहे. परंतु नोकरीसाठीची नामनिर्देशनपत्रे मात्र रद्द केली आहेत. ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी नियुक्ती प्राधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांच्या आदेशानुसार ही नामनिर्देशन पत्रे रद्द केली आहेत.