‘शिळ्या कढीला ऊत’

यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. मुंबई उपनगरीय मार्गावरील गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या दोन कॉरीडोर प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरू

मुंबईकरांची भावना : प्रकल्प पुढे सरकणार?

मुंबई : यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. मुंबई उपनगरीय मार्गावरील गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या दोन कॉरीडोर प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दिली, पण हा प्रकार म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत असल्याच्या प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहेत. कॉरीडोर प्रकल्पाची माहिती अर्थसंकल्पातून दिल्यामुळे निदान ते पुढे सरकण्याची आशा मात्र निर्माण झाली आहे, एवढीच ती मुंबईकरांसाठी सुखावह बाब म्हणावी लागेल. तथापि, मुंबईसाठी महत्त्वाचे असलेले हे प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, याबाबत ठोस अशी डेडलाइन रेल्वेमंत्र्यांनी दिलेली नाही, तसेच रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही यावर मौन बाळगण्यात आले आहे. फक्त हे प्रकल्प पुढे सरकण्याची आशा निर्माण करण्यात मात्र रेल्वेमंत्र्यांना यश आले आहे.
मुंबईतील लोकलसेवेचा प्रवास सुकर आणि जलद करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेमार्गावर चर्चगेट ते विरार उन्नत तर मध्य रेल्वेमार्गावर सीएसटी ते पनवेल फास्ट एलिव्हेटेड कॉरीडोर प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. यातील चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाला समांतर असा मेट्रो-३ हा कुलाबा-अंधेरी-सीप्झ मेट्रो प्रकल्प बनविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे एलिव्हेटेड प्रकल्पाला कात्री लावण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार, हा प्रकल्प अंधेरी ते विरार किंवा बोरीवली ते विरार असा राबविण्याची चाचपणी सुरू झाली. यावरून राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात वादही झाले आणि हा प्रकल्प चांगलाच रखडला. पश्चिम रेल्वेचा हा चर्चगेट-विरार एलिवेटेड प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याचे पाहताच एमआरव्हीसीच्या (मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन) अखत्यारीत असलेल्या सीएसटी ते पनवेल फास्ट कॉरिडोर प्रकल्पाला पुढे सरकविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. यासाठी प्राथमिक सर्व्हेही पूर्ण करण्यात आला. परंतु गेल्या दोन वर्षांत प्रकल्पाचे काम तसूभरही पुढे सरकले नाही. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मुंबईसाठी महत्त्वाचे असलेले दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे दोन्ही प्रकल्प मुंबईकरांना आधीच परिचित असल्याने मुंबईच्या सध्याच्या लोकल प्रवासाच्या स्थितीत काहीही फरक पडणार नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले.

एमआरव्हीसीकडे जबाबदारी
उपनगरीय प्रवाशांसाठी असलेल्या दोन्ही कॉरीडोरबाबत एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रभात सहाय यांना विचारले असता, सीएसटी ते पनवेल फास्ट कॉरिडोर प्रकल्प आम्ही राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा प्रकल्प आधी पीपीपी मॉडेलवर राबवला जाणार होता. त्यासाठी १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, आता तो आमच्याकडून राबवला जाणार असल्याने त्यासाठी साधारण ११ हजार कोटी रुपये खर्च होईल.
प्रकल्प कसा राबविला जाणार याबाबत पुन्हा एकदा सर्व्हेही केला जाईल. मात्र, चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प कोण राबविणार हे माहीत नाही. हा प्रकल्प परेचा आहे. आता त्याची सद्य:स्थिती माहीत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

चर्चगेट ते विरार संपूर्ण प्रकल्पाला कात्रीच
चर्चगेट-विरार एलिवेटेड प्रकल्पाला कात्री लावत, अंधेरी किंवा बोरीवलीपासून प्रकल्प राबविण्यासाठी चाचपणी करण्यात आली. मात्र आता रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी प्रत्यक्षात चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितल्याने प्रकल्प संपूर्ण राबविणार की, या प्रकल्पाला कात्री लावणार, याबाबतही स्पष्ट माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून मिळू शकली नाही.

चर्चगेट ते विरार प्रकल्पात

26
स्थानके प्रस्तावित आहेत.
काही स्थानके एलिवेटेड, काही स्थानके भूमिगत तर काही स्थानके समांतर असतील.
प्रकल्पाची एकूण किंमत ही

25
हजार कोटी रुपये आहे.
अंधेरी किंवा बोरीवलीपासून ते विरारपर्यंत राबविल्यास त्याचा फारसा फायदा प्रवाशांना मिळणार नसल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे.
प्रकल्प अंधेरी स्थानक किंवा बोरीवली स्थानकापासून
राबविण्यासाठी चाचपणी मध्यंतरी करण्यात आली.

सीएसटी ते पनवेल फास्ट कॉरिडोरसाठी


11
हजार कोटी
खर्च अपेक्षित
सध्या सीएसटी ते पनवेल प्रवासास


77
मिनिटे लागतात. फास्ट कॉरिडोर झाल्यास ४५ मिनिटांत प्रवास पूर्ण होईल.
या प्रकल्पात


10
स्थानकांचा समावेश आहे. आता यात ठाण्याचाही समावेश करण्यात येणार आहे.

या कॉरिडोरसाठी ताशी ११० किलोमीटरचा वेग असेल.
सीएसटी व्हाया मानखुर्द - पनवेल आणि त्यानंतर नवी मुंबई एअरपोर्टपर्यंत प्रकल्प नेला जाईल.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या बाबी...
अर्थसंकल्पात महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करत असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील १८ महिला डब्यांत सीसीटिव्ही बसवले. ५0 डब्यांत चार महिन्यात सीसीटीव्ही बसणार.
परेवरील बोरीवली ते मुंबई सेंट्रल पाचव्या-सहाव्या मार्गीकेतील बोरीवली ते वान्द्रे पहिला टप्प्या २0१९ पर्यंत पूर्ण होईल.
पश्चिम रेल्वेच्या संपूर्ण मार्गावर ३७ रोड ओव्हर ब्रीज बांधणार.
पश्चिम रेल्वे मार्गावरील ३७ स्थानकांवर इंटिग्रेटेड सिक्युरिटी सीस्टिम बसवणार. यात सीसीटीव्ही, बॅगेज स्कॅनर, डॉग्ज स्क्वॉडचा समावेश.
मागील अर्थसंकल्पात एसी लोकलची माहिती सांगण्यात आली होती. एसी लोकल मार्च ३१ पर्यंत दाखल होईल.
रूळ ओलांडताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यात माहीम ते माटुंगा, वान्द्रे ते खार, विलेपार्ले ते अंधेरी, जोगेश्वरी ते गोरेगावचा समावेश आहे.
सीएसटी ते कुर्ला पाचवा-सहाव्या मार्गातील कुर्ला ते परळ टप्पा २0१९ पर्यंत आणि उर्वरित टप्पा २0२0 पर्यंत पूर्ण होईल.
मध्य रेल्वेवरील हार्बर आणि ट्रान्स हार्बरवर २९ फेऱ्या चालविण्यात आल्या. आणखी ११ फेऱ्या चालविणे शक्य होईल, तसेच आणखी सात लोकल फेऱ्यांचाही विस्तार होणार आहे.
हार्बरवर डीसी ते एसी परावर्तनही मार्चपर्यंत पूर्ण होईल.
रूळ ओलांडताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेवरील मेन लाइनवर घाटकोपर ते विक्रोळी, नाहूर ते मुलुंड, मुलुंड ते ठाणे, ठाणे ते कळवा, ठाणे ते दिवा, ठाणे ते कळवा,कळवा ते मुंब्रा, मुंब्रा ते दिवा, दिवा ते कोपर, कल्याण ते उल्हासनगर, कल्याण ते आंबिवली, अंबरनाथ ते बदलापूर तर हार्बरवर वडाळा ते जीटीबी, टिळकनगर ते चेंबूर, चेंबूर ते गोवंडी, गोवंडी ते मानखुर्द, मानखुर्द ते वाशी आणि वाशी ते सानपाडा दरम्यान संरक्षक भिंत उभारण्यात येणार आहे.