निवडश्रेणीसाठी ‘ते’ मारताहेत १२ वर्षे हेलपाटे

निवृत्तीनंतर निवडश्रेणीची वाट पाहत काही शिक्षकांची जीवनयात्रा संपली.

पुणे : निवृत्तीनंतर निवडश्रेणीची वाट पाहत काही शिक्षकांची जीवनयात्रा संपली. आता राहिलेल्या शिक्षकांना तरी आपली जिल्हा परिषद लाभ मिळवून देईल का, अशी भावनिक साद ७० ते ८५ वयातील हातात
काठी घेऊन आलेल्या निवृत्त शिक्षकांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना घातली... आणि त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना सर्वांसमोरच धारेवर धरले... महिनाभरात हा प्रश्न सोडविण्याचे अश्वासन त्यांनी ‘त्या’ शिष्टमंडळाला दिले.
पुणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेली १२ वर्षे अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून न्याय मिळत नसल्याने सोमवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. या वेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख उपस्थित होते. या वेळी १२ वर्षे आम्ही हेलपाटे मारत आहोत. २४ वर्षे सेवा झाल्यानंतर निवृत्त झालेल्या २ हजार १५ शिक्षकांचा निवडश्रेणीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. इतर जिल्ह्यांत मुख्याध्यापक वगळता २४ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना हा लाभ मिळत आहे. निवृत्त शिक्षकांपैकी निम्मे आज जिवंत नाहीत. काही जिवंत आहेत. त्यांच्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. आम्हाला एकालाही याचा फायदा नाही, मात्र आमच्या शिक्षक सहकार्यासाठी आम्ही भांडतो आहोत. जे नियमात बसले तेच करा, अशी आमची मागणी आहे.
निवृत्त शिक्षकांचा प्रश्न ऐकून घेतल्यानंतर कंद यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावर शेख यांनी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे, अशी प्रशासकीय उत्तरे देणे सुरू केले. यावर या शिक्षकांनी आम्ही किती दिवस वाट पाहायची?
यावर कंद यांनी हा प्रश्न नीट समजावून घेऊन शेख यांना ज्या शिक्षकांना पदोन्नतीचा (मुख्याध्यापक) लाभ मिळाला आहे, त्यांच्या अडचणी मी समजू शकतो, मात्र ज्या शिक्षकांनी २४ वर्षे फक्त उपशिक्षक म्हणून सेवा दिली त्यांची अडवणूक का सुरू आहे. जे नियमात बसतात त्यांना मार्गदर्शनाची काय गरज आहे. त्यांना लटकवून ठेवण्याची गरजच काय? शिक्षणाधिकारी काय झोपा काढतात काय? असे प्रश्न केले. सर्वांसमोरच झापल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांना वाईट वाटून त्यांनी तेथेच तोंड खाली घालून बसले. त्यांना रडूही आवरता आले नाही.
त्यानंतर कंद यांनी शिक्षण, अर्थ व सामान्य प्रशासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बोलावून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. तेथेही कायद्याचा किस काढण्यात आला. या वेळी सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे यांनी आपण १६२ शिक्षकांचा प्रस्ताव तयार करून आदेश दिला होता. मात्र यात पदोन्नती मिळालेल्या शिक्षकांचाही समावेश होता. याला अर्थ विभागाने हरकत आल्याने
आपण शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. आता हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर आयुक्तांकडून पूर्वीचा प्रस्ताव रद्द करून २४ वर्षे सेवा झालेल्या उपशिक्षकांचा स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करावा लागेल, अशी सूचना केली.
यानंतर कंद यांनी मी स्वत: आयुक्तांना भेटून जुना प्रस्ताव रद्द करून आणतो. जे नियमात बसते ते लवकरात लवकर करा. मला आठ दिवसांत हा प्रश्न सुटला पाहिजे,
असे आदेश दिले. यानंतर सत्यजित बडे यांनी त्या शिष्टमंडळाला आठ दिवसांत सामान्य प्रशासन, शिक्षण व अर्थ विभाग एकत्रित काम करून हा प्रश्न निकाली काढू, असे आश्वासन दिले. (वार्ताहर)
>काय आहे निवडश्रेणी?
ज्या शिक्षकांची २४ वर्षे सेवा झाली त्या शिक्षकांना निवडश्रेणीचा लाभ देण्याचा शासनाचा आदेश आहे. मात्र या सेवाकाळात ज्या शिक्षकांना पदोन्नती (मुख्याध्यापक) मिळाली आहे, त्यांच्याबाबत जाचक अटी असल्याने हा प्रश्न प्रलंबित आहे.
जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या प्रत्येक माणसाचे काम नियमात बसत असेल तर ते अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांनी आपले संवेदनशील मन जागे ठेवून केले पाहिजे. हे शिक्षक १२ वर्षे पाठपुरावा करीत आहेत. एवढे दिवस नियमात असेल तर काम रखडण्याची गरज नाही. मी स्वत: लक्ष देऊन महिनाभरात हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करेल.
- प्रदीप कंद,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद