हाजी अलीचे मजार महिलांसाठी खुले!

हाजी अली दर्ग्यातील मजार-ए-शरीफ दर्शनावर महिलांना असलेली बंदी घटनाबाह्य ठरवत उच्च न्यायालयाने महिलांच्या मजार दर्शनाचा मार्ग अखेर मोकळा केला.

मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध हाजी अली दर्ग्यातील मजार-ए-शरीफ दर्शनावर महिलांना असलेली बंदी घटनाबाह्य ठरवत उच्च न्यायालयाने महिलांच्या मजार दर्शनाचा मार्ग अखेर मोकळा केला. मात्र, हाजी अली दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे असल्याने उच्च न्यायालयाने या आदेशाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली.
हाजी अली दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने महिलांना मजार दर्शनासाठी घातलेली प्रवेशबंदी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि २५चे उल्लंघन करणारी आहे. पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही दर्ग्यातील मजारपर्यंत दर्शन घेण्याची परवानगी द्यावी, असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
राज्यघटनेच्या या तिन्ही अनुच्छेदांतर्गत नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे, सार्वजनिक धार्मिक स्थळांमध्ये लिंग भेदभाव करता येऊ शकत नाही आणि समानतेचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. हाजी अली दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने २०१२मध्ये महिलांना मजारला हात लावण्यास व त्याचे दर्शन घेण्यास बंदी घातली. विश्वस्त मंडळाच्या या निर्णयाला ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या एनजीओच्या सदस्या झाकिया सोमण व नूरजहाँ नियाज यांनी अ‍ॅड. राजू मोरे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
‘कुराणामध्ये कुठेही लिंग भेदभाव करण्यात आला नाही. मात्र धर्माच्या नावावर विश्वस्त मंडळ महिला व पुरूष यांच्यामध्ये भेदभाव करून राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
तर पुरूष संतांच्या कबरीला महिलांनी हात लावणे इस्लामध्ये पाप मानले जाते, अशी भूमिका विश्वस्त मंडळाने मांडली. मात्र, राज्य सरकारने ट्रस्टचे म्हणणे फेटाळले. ज्या रुढी, प्रथा एखाद्या धर्माचा अंतर्भूत गाभा आहेत अशा रुढी, परंपरांना राज्यघटनेने संरक्षण दिले आहे. मात्र काही रुढी, परंपरा लादण्यात आल्या असतील तर त्या राज्यघटनेविरोधी आहेत. हाजी अली दर्ग्यात महिलांना घालण्यात आलेली प्रवेशबंदी इस्लाम धर्माचा अंतर्भूत गाभा नाही. त्यामुळे ही बंदी राज्यघटनेविरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद सराकरतर्फे तत्कालीन महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी केला होता.
शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हाजी अली दर्ग्यात महिलांना मजार दर्शनाचा मार्ग मोकळा केला. तसेच कोणी आड येत असल्यास सरकारने महिलांना पोलीस संरक्षण द्यावे, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले.
विश्वस्त मंडळाच्या वकिलांनी या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावा, याकरिता या निर्णयावर आठ आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली. खंडपीठानेही त्यांची विनंती मान्य करत या निर्णयाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली. (प्रतिनिधी)
>वैयक्तिक किंवा एखादा गट एखाद्या धर्माचे पालन करीत असेल तर ट्रस्टला त्या धर्मामध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही. धर्माचे पालन करण्याच्या अधिकारावर ट्रस्टचा कारभार चालवण्याचा अधिकार हा वरचढ ठरू शकत नाही.
अधिकारांसाठी लढू : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करते. हा विजय महिलांचा आहे, त्याशिवाय भारताची न्यायव्यवस्था किती बळकट आणि दर्जेदार आहे, हे जगापुढे आले आहे. हा विजय इस्लाम धर्मातील मूल्यांचा आहे. खंडपीठात एका महिला न्यायाधीशांचा समावेश होता. एका महिलेने आमची बाजू ऐकली आणि त्यावर त्यांनी निकाल दिला, ही आमच्यासाठी मोठी बाब आहे. काही लोक या निर्णयाला विरोध करीत आहेत; मात्र त्यांच्या विरोधावरून ते किती बुरसटलेल्या विचारांचे आहेत हे दिसते. ही बाब धार्मिक नसून महिलांच्या मूलभूत अधिकारांची आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आमच्या अधिकारांसाठी लढू.
- नूरजहाँ तसलिया नियाज, याचिकाकर्त्या
>धर्मापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ
उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. धर्माचा गाभा असलेल्या रुढी, परंपरांना राज्यघटनेने संरक्षण दिले आहे. मात्र काळाच्या ओघात सुरू करण्यात आलेल्या प्रथा, परंपरा जर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराच्या आड येत असतील तर त्या सहन केल्या जाणार नाहीत, असा संदेश उच्च न्यायालयाने या निर्णयातून दिला आहे. कोणत्याही धर्मापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
- श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी महाअधिवक्ता
> उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे
धार्मिक बाबी सांभाळण्याच्या नावाखाली ट्रस्ट धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारू शकत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व १५ नुसार लिंगभेदभाव करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने ५६ पानी निकालात म्हटले आहे.
पुरुष संताच्या कबरीला महिलांनी स्पर्श करणे म्हणजे पाप आहे, हा ट्रस्टचा युक्तिवाद फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले, की २०१२ पर्यंत महिलांना मजारपर्यंत प्रवेश देण्यात येत होता आणि त्यानंतर अचानक बंदी घालण्यात आली. कुराणातील काही आयतांचा आधार घेऊन महिलांना घातलेली प्रवेशबंदी योग्य ठरवता येणार नाही. ट्रस्टने निदर्शनास आणून दिलेल्या कुराणातील आयतांनुसार महिलांना प्रवेश बंदी घालणे धर्माचा गाभा असल्याचे सिद्ध होत नाही. त्याउलट याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी रेकॉर्डवर आणलेल्या कुराणातील काही आयतांवरुन इस्लाम धर्मात महिला व पुरुष समानता महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट होते.
याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलेली परंपरा धर्माचा गाभा आहे की नाही, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. धर्माचा गाभा म्हणजे ज्या रुढी आणि परंपरांवर धर्म अवलंबून आहे, त्यांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. त्या बदलल्यास धर्माचे स्वरूपही बदलेल, अशा रुढी आणि परंपरा कोणत्या आहेत, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे.महिलांना मजार दर्शन बंदी कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्यात ट्रस्ट अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे महिलांना मजारमध्ये प्रवेशबंदी घालता येणार नाही.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बंदी घालण्यात आल्याचा ट्रस्टचा युक्तिवाद विसंगत आहे. महिलांची शारीरिक छळवणूक होऊ नये, यासाठी ट्रस्ट पुरेशा उपाययोजना आखू शकते. महिला प्रवेशबंदीचे हे कारण असू शकत नाही.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी खबरदारी घेणे, हे राज्य सरकारचेही कर्तव्य आहे. राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करून महिलांना मजार दर्शनाचा अधिकार नाकारला जाणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवे.
हाजी अली दर्ग्याचे उद्दिष्ट आणि कर्तव्य रुढी आणि परंपरेत बदल करण्याचे नाही. त्यांचे कार्य निस्पृह आणि धर्मनिरपेक्ष असायला हवे. लोकांना वैद्यकीय सुविधा, कर्ज किंवा शिक्षण देणे आदी ट्रस्टची कामे आहेत. कोणत्याही योजनेअंतर्गत ट्रस्टला धार्मिक बाबी ठरवण्याचा अधिकार दिलेला नाही. ट्रस्ट पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असल्याने जगातील सर्व धर्माच्या, जातीच्या आणि पंथाच्या लोकांसाठी खुले आहे.