हलबा व धनगर आरक्षण प्रस्तावच नाही

आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया असते. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार केंद्र सरकार संबंधित समाजाचा अनुसूचित जाती-जमातीच्या सूचित समावेश करण्यावर विचार करते. परंतु हलबा

नागपूर : आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया असते. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार केंद्र सरकार संबंधित समाजाचा अनुसूचित जाती-जमातीच्या सूचित समावेश करण्यावर विचार करते. परंतु हलबा व धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्र सरकारकडे अद्याप कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, अशी माहिती केंद्रिय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी शनिवारी टिळक पत्रकार भवन येथे आयोजित ‘मिट द प्रेस’ कार्यक्रमात दिली.
अनुसूचित जाती-जमातीला खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याबाबतची मागणी १० ते १५ वर्षापूर्वीची आहे. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने उद्योग व कॉर्पोरेट क्षेत्रासोबत आरक्षणासंदर्भात चर्चाही केली. परंतु यावर अद्याप सहमती झालेली नाही, असेही गहलोत म्हणाले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. देशात कोणीही बेरोजगार राहू नये, यासाठी जनधन मुद्रा योजना आणली आहे. यात १९ कोटी लोकांनी बँक खाते उघडले आहेत. तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना, शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी पीक विमा योजना, अनुसूचित जाती-जमातीतील अपंग तसेच महिलांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. केंद्रिय मंत्री व खासदारांनी महिन्यातून दोन दिवस त्यांच्या मतदारसंघाचा दौरा करून सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारी गांधी-नेहरूजींची काँग्रेस आज राहिलेली नाही. सोनिया गांधी यांची काँगे्रस आहे. देशद्रोहींचे समर्थन करणारी काँग्रेस असल्याची टीका गहलोत यांनी केली. बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज आले आहे. येथे नितीश कुमार यांचे सरकार नसून लालूप्रसाद यावद यांच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार आहे. या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचा आरोप त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)