लाकडांची विना हॅमर वाहतूक

बाभूळ, निलगिरी, निंब, सुबाभूळ या सारख्या आडजात वृक्षांची सर्रास कत्तल करून, त्यातील २00घनमीटर लाकडांची दरवर्षी विना हॅमर वाहतूक केली जात आहे.

राजेश निस्ताने, यवतमाळ
बाभूळ, निलगिरी, निंब, सुबाभूळ या सारख्या आडजात वृक्षांची सर्रास कत्तल करून, त्यातील २00घनमीटर लाकडांची दरवर्षी विना हॅमर वाहतूक केली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर या लाकडांची कटाईही केली जात असल्याने, राज्यातील चार हजार आरागिरण्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) नागपूर यांच्या २९ आॅक्टोबर २0१५ च्या पत्राच्या अनुषंगाने ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात पूर्वीच्या मुंबई वननियम १९४२ मधील नियम क्र. ८२नुसार आणि आताच्या महाराष्ट्र वन नियमावली २0१४ च्या नियम ४७ नुसार लाकडावर निर्गत शिक्का (ट्रान्झिट हॅमर) उमटविणे बंधनकारक आहे, तसेच नियम ३१, ३२, ३३ नुसार लॉगिंग यादी (इमारती लाकडाची गोलाई-लांबी) गरजेचे आहे. मात्र, त्याचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले आहे.
बाभूळ, सुबाभूळ, निलगिरी व इतर प्रजातींच्या वृक्षांना तोडण्यासाठी परवानगीची गरज नाही. परंतु महाराष्ट्र महसूल संहिता १९६६च्या नियम २५ नुसार स्वामित्वाचे प्रमाणपत्र तहसीलदार-एसडीओंकडून प्राप्त करून घेण्याचे बंधन आहे, परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. आरागिरण्यांमध्ये सापडलेल्या आठ लक्ष घनमीटर लाकडाच्या स्वामित्वाचे दाखले उपलब्ध नाही. भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम ६९ नुसार, जोपर्यंत वनोपजाची मालकी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो शासन मालकीचा राहील, असे नमूद आहे. अशा लाखो घनमीटर लाकडांची मालकी सिद्ध करणारे अभिलेखेच आरागिरणी मालकाकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यास, मोठे घबाड उघड होईल आणि शासनाच्या महसुलातही कोट्यवधी रुपयांची भर पडण्यास मदत होईल. तलाठ्याने गाव नमुना ११ मध्ये प्रत्येक झाडाची नोंद घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, खासगी क्षेत्रातील वृक्षांची नोंद न तपासता, अवैध वृक्षतोडीला महसूल व वन खात्याचा हातभार लागतो आहे.
मालेगावातील आरागिरण्यांच्या तपासणीत फुटले बिंग
नाशिक जिल्ह्याच्या मालेगाव शहरातील आरागिरण्यांच्या १00 टक्के तपासणीदरम्यान आडजात वृक्षांच्या विना हॅमर प्रवासाचा गंभीर प्रकार उघड झाला. ठाणे, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, परभणी, धुळे, यावल, नंदूरबार, जळगाव, अमरावती, बुलडाणा या भागातून वाहतूक परवान्यावर मोठ्या प्रमाणात लाकडे मालेगाव शहरात पाठविली जातात. मात्र, सदर वाहतूक परवान्यावर व लाकडावर हॅमर उमटविलेला नसतो. शिवाय लॉगिंग लिस्टही जोडलेली राहत नसल्याचे आढळून आले. मालेगावातील या प्रकारानंतर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी (संरक्षण) राज्यातील प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षकांना अहवाल मागितले होते. मात्र, अद्यापही या संबंधीचे अहवाल नागपूरच्या वन भवनात पोहोचलेले नाहीत.
२) राज्यातील चार हजार आरागिरण्यांमध्ये दरवर्षी सरासरी २00घनमीटर बाभूळ, निंब या सारख्या आडजात प्रजातीच्या इमारती लाकडांची कटाई केली जाते.
३) एका ट्रकमध्ये किमान २0 घनमीटर लाकूड एकावेळी आणले जाते. प्रत्येक आरागिरणीवर दहा ट्रक आडजात लाकूड उतरते. चार हजार आरागिरण्यांचा हा हिशेब ४0 हजार ट्रक लाकडावर जातो.
४) या लाकडावर वनखात्याकडून परवाना शुल्क वसूल केले जात नाही. ही रक्कम चार कोटींच्या घरात जाते.
५) लाकडावर हॅमर आणि यादी नसल्यास ट्रक चालकाकडून प्रत्येक फेरीला दोन हजार रुपये वसूल करणे बंधनकारक आहे, पण हे शुल्कसुद्धा बुडते. ही रक्कम दरवर्षी ८0 कोटींच्या घरात जाते.
६) गेल्या २५ वर्षांतील हा आकडा पाहता तो दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक असावा, असा अंदाज वर्तविण्यात आला.